न्याय परिषदको संरचना फेरबदल आवश्यक

काठमाडौं । न्यायालय विभिन्न प्रकरणमा विवादमा आइरहँदा काननुविद्हरुले न्याय परिषदको अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

न्यायाधीशलाई अनुशासनमा कारवाही गर्ने, भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउनेसम्मको अधिकार पाएको परिषदले न्यायाधीशलाई कारवाही भन्दा जोगाउन लाग्दा न्यायापालिका विवादमा तानिएको उनीहरुको विश्लेषण छ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले परिषदको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले नभै सर्वोच्च तहका पूर्व न्यायाधीशमध्येबाट राखिनुपर्ने र अहिलेको परिषदको संरचनालाई बृहद फेरबदल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

‘न्याय परिषदको संरचना नै फेरबदल नै हुनुपर्ने जरुरी छ । अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्ने होइन, सर्वोच्चबाट अवकास पाएका न्यायाधीशकमध्ये एक जनाको अध्यक्षतामा संसदको सहित प्रतिनिधित्व हुने गरी संरचना बनाउँदा राम्रो हुन्छ,’ सञ्चार केन्द्र नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्याक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले भने ।

न्यायाधीशहरु विभिन्न प्रकरणमा मुछिएपनि कारवाही नभएको, धेरै विवादमा आए परिषदले भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्नुको साटो राजिनामा दिन लगाई चोख्याउने गरेको उनले आरोप लगाए । न्यायाधीश नियुक्ति स्वच्छता र क्षमताको आधारमा नगरी नेताको खल्तीमा भएका नामलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै उने असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।

अहिले भइरहेको संरचनाले राम्रो काम गर्न नसकेकाले नेपाल बारको अध्यक्ष, विज्ञ कानुनविद्, संसदको प्रतिनिधि, अवकासप्राप्त न्यायाधीशलाई परिषदमा सहभागी गराउन सके न्यायालय सुध्रने उनको सुझाव थियो ।

कार्यक्रममा अर्का अधिवक्ता उद्धवप्रसाद चौंलागाईले पनि न्याय परिषदका सदस्य आफै न्यायाधीश बन्न दौडधूप गर्नु अस्वभाविक रहेको जनाए । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, गलत गरे कारवाही गर्नुपर्ने निकायका मानिस आफै नियुक्ति खानतिर लागेपछि के हुन्छ ? उनले प्रश्न गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य यम बिरहीले अदालतले गरेका निर्णयमा जन स्तरमै प्रश्न उठनु लोकतान्त्रिक मुलुकका लागी राम्रो संकेत नभएको बताए । त्यसैगरी कार्यक्रममा कन्जुमरआइका तर्फबाट रञ्जन खनालले पैसा नहुनेहरुका लागी कानुन लाग्ने र जेल बस्नुपर्ने रनञ्जन कोइराला प्रकरणले पुष्टि गरेको छ भन्दै अब न्याय माग गर्न कहाँ जाने अन्यौलता बढेको बताए ।

यस्तै कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका बोर्ड सदस्य बालकृष्ण बस्नेतले कानुनी क्षेत्रमा समस्या बढदै गएकोले न्याय परिषद चनाखो बन्नुपर्ने सुझाव दिए कार्यक्रममा संचार केन्द्रका अध्यक्ष एवं पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य गोबिन्द चौलागाईंले समाजमा न्यायलय प्रति प्रश्न उठदै गएकोले न्ययलयको छबि बचाउन न्याय परिषदले आफ्नो ठाउँबाट भुमिका खेल्न ढिलो गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।