मत-विमत

पुँजीवादी अन्तरसंघर्षको चपेटामा ओली–प्रचण्ड

मोहनविक्रम सिंह २०७७ साउन १६ गते ६:१४ मा प्रकाशित

ओली (एमसिसी) लाई संसद्मा पारित गराउन असमर्थ भएको हुनाले पनि अमेरिका ओली सरकारप्रति असन्तुष्ट भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । पहिले भेनेजुएलामा अमेरिकाको हस्तक्षेपको अप्रत्यक्ष रूपले विरोध गरेको कारणले ता अमेरिका नेकपा वा ओली सरकारप्रति पहिले पनि असन्तुष्ट थियो

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको अन्तरसंघर्ष एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा चल्नेजस्तो अवश्य पनि छैन । किनभने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चल्ने अन्तरसंघर्षका आफ्ना खास सिद्धान्त, प्रणाली र नियमहरू हुन्छन्, जसलाई त्यसमा (नेकपा) भित्र पालन गरिएको छैन । त्यो अन्तरसंघर्ष एउटा पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीको जस्तो पनि छैन, किनभने त्यसको पनि एउटा खास प्रजातान्त्रिक पद्धति हुन्छ, जो बहुमतको सिद्धान्तमाथि आधारित हुन्छ र सबैले बहुमतद्वारा गरिएको निर्णयलाई पालन गर्दछन् । त्यसरी ती दुवै पद्धतिबाट अलग नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षको प्रकृति के हो ? त्यो बुझ्नलाई हामीले उनीहरूको, कमसेकम संक्षिप्तमा, राजनीतिक र संगठनात्मक मूल्यांकन गर्नुपर्ने छ । सायद त्यसपछि पनि त्यो विषयलाई सही रूपमा बुझ्न अरू धेरै कुरा जान्नु आवश्यक पर्नेछ ।

नेकपाभित्रको मतभेद वा अन्तरसंघर्षलाई दुईप्रकारले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ ः प्रथम, राजनीतिक प्रकारले र, द्वितीय, संगठनात्मक प्रकारले । राजनीतिक पक्षलाई हामीले केही खास अर्थमा बुझ्नुपर्दछ । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवादले आफ्ना स्वार्थ अनुरूप नेपालको सत्तामा परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । अमेरिकाले ता त्यो नीति विश्वव्यापी रूपमा नै अपनाउँदै आएको छ । आवश्यक भएमा त्यसले कुनै देशमा सैनिक हमला गरेर पनि कुनै सरकारलाई अपदस्त गर्ने वा त्यहाँ आफ्नो अनुकूल सरकार कायम गर्ने प्रयत्न गर्दछ ।

तर, भारतका लागि त्यो तरिका अपनाउनका लागि सीमित क्षेत्र छ । अन्यत्रको कुरा छाडौँ, स्वयं दक्षिण एसियामा पनि त्यसप्रकारको नीति अपनाउनका लागि त्योसित आवश्यक शक्ति छैन । तर, नेपालमा त्यसले दशकौँदेखि त्यस प्रकारको नीतिको अभ्यास गर्दै आएको छ । नेपालको कमजोर र भूपरिवेष्ठित स्थिति, एक प्रकारले भन्ने हो भने भारतद्वारा घेराबन्दीको स्थितिका कारणले नेपालमा त्यस प्रकारको नीति अपनाउनु त्यसले आफ्नो अधिकारजस्तै ठान्दै आएको छ ।

भारतको पहिलो उद्देश्य त नेपाललाई भारतीय संघमा गाभ्नु नै हो । त्यससम्बन्धी सरदार पटेलको निजामको हैदरावादलाई जस्तै नेपाललाई पनि भारतीय संघमा मिलाउने रणनीति सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । अहिले पनि मूल रूपमा भारतीय साम्राज्यवादले नेपालप्रति त्यही प्रकारको रणनीतिअन्तर्गत काम गरिरहेको छ, जसको पहिलो चरणमा त्यसले नेपालबाट तराईलाई पृथक गराउन चाहान्छ । जहाँसम्म भारतीय साम्राज्यवादको स्वार्थका विरुद्ध जाने वा राष्ट्रियताका पक्षमा हुने सरकारलाई अपदस्त गर्ने नीतिको प्रश्न छ, त्यसले २००७ सालदेखि नै नेपालमा त्यस प्रकारको नीतिको प्रयोग गर्दै आएको छ । ओलीको पहिलो सरकार भारतको त्यही प्रकारको नीतिको सिकार भएको थियो । अहिलेको सरकारप्रति पनि त्यसले त्यहि प्रकारको नीति दोहो¥याउन खोज्दै छ । त्यसले नेपालमा यस्तो सरकार चाहान्छ जस्ले भारतको पुरै दलाली गरोस्, भारतका साम्राज्यवादी स्वार्थका अगाडि आफ्ना सबै राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिन वा सौदावाजी गर्न तयार होस् ।

अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका सबै देशहरूलाई चीनका विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा उपयोग गर्न चाहान्छ । खास गरेर तिब्वतका विरुद्ध नेपाललाई उपयोग गर्ने अमेरिकाको पहिलेदेखिको नै नीति रहँदै आएको छ । तर, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका कारणले नेपाललाई तिब्बतका विरुद्ध त्यसरी प्रयोग गर्ने त्यसको उद्देश्यमा बाधा पुग्दै आएको छ । अब एमसिसीद्वारा त्यसले नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका पक्षमा उपयोग गर्न चाहन्छ ।

तर नेपालमा वामपन्थी, देशभक्त, जनतान्त्रिक र आमजनताको समेत देशव्यापी आन्दोलन, प्रत्रकार जगतले त्यसका विरुद्ध खेलेको भूमिका र स्वयं नेकपाभित्र त्यसका विरुद्ध उठेको आवाजको कारणले कमसेकम तत्कालका लागि, त्यसको त्यो उद्देश्य सफल हुन सकेन । ओली सरकारले त्यसलाई (एमसिसी) लाई संसद्मा पारित गराउन पूरा शक्ति लगाएको थियो । तर, त्यो प्रयत्न सफल हुन सकेन । तर, त्यो खतरा सधैँका लागि टरीसक्यो भन्ने होइन । ओली सरकार वा अमेरिकी साम्राज्यवादले पुनः नयाँ प्रकारले नेपाललाई हिन्द–प्रसान्त रणनीतिअन्तर्गत ल्याउनका लागि प्रयत्न गर्न सक्दछन् ।

ओली (एमसिसी) लाई संसद्मा पारित गराउन असमर्थ भएको हुनाले पनि अमेरिका ओली सरकारप्रति असन्तुष्ट भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । पहिले भेनेजुएलामा अमेरिकाको हस्तक्षेपको अप्रत्यक्ष रूपले विरोध गरेको कारणले ता अमेरिका नेकपा वा ओली सरकारप्रति पहिले पनि असन्तुष्ट थियो । अब ओली सरकार एमसिसीलाई संसदद्वारा पारित गराउन असफल भएकाले त्यसले (अमेरिकाले) नेपाललाई तिव्बत नीति वा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको पक्षमा लैजान अर्काे कुनै उपाय अपनाउन सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

त्यस प्रकारका वैकल्पिक उपायहरू कैयौँ हुन सक्दछन्, जसमध्ये ओली सरकारलाई अपदस्त गराएर अमेरिकाको रणनीतिको पक्षमा खुला रूपले काम गर्ने कुनै सरकारको स्थापना गर्ने, ओली सरकारमाथि दबाब दिएर त्यसलाई (एमसिसी) पारित गराउन लगाउने वा नेकपामा फुट गराएर ओली र अन्य कुनै पक्षहरूको गठबन्धन सरकार बनाएर त्यसद्वारा आफ्नो रणनीति पूरा गर्न लगाउने । सायद आफ्नो सत्तामाथि अमेरिकाकोे भूतको डरले आतंकित भएर नै वा त्यसको प्रकोपबाट बच्न नै ओली सरकारले एमसिसीलाई पारित गराउन पूरा शक्ति लगाएको थियो ।

‘दुर्भाग्य बस’ तर देशको भाग्यबस ओली त्यो कार्य सम्पन्न गर्न असफल भए । यदि ओलीको मनमा त्यो डर कायम रहिरह्यो भने– देशको राष्ट्रियताभन्दा सत्ताको मोहले बढी काम ग¥यो भने– अमेरिकाको अनुग्रह प्राप्त गर्न इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न उनी अमेरिकी साम्राज्यवादको पुनः नयाँ प्रकारले सेवा गर्न तयार हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

भारतीय शासक वर्ग र त्यहाँका सञ्चार माध्ययमहरू ओली सरकारप्रति कति धेरै क्रुद्ध भएका छन ? त्यहाँका शीर्षस्थ नेता, उच्च अधिकारी वा सञ्चार माध्यमहरूका अभिव्यक्तिहरूबाट प्रष्ट हुन्छ । उनीहरूको त्यस प्रकारको आक्रोशको कारण यो हो कि ओली सरकारले नेपालको आफ्नो भूमिलाई आफ्नै भन्ने तथा त्यो भूमिलाई नेपालमा देखाएर नक्सा प्रकासित गर्ने हिम्मत ग¥यो, जुन कार्य राजा महेन्द्रदेखि यताका कुनै सरकारहरूले गर्न सकेका थिएनन् ।

वास्तवमा अहिले उक्त देशभक्तिपूर्ण कार्यमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरू, नेका र मधेसवादीहरू समेत, एउटै पंक्तीमा उभिएका थिए । नेपालको त्यही देशभक्तिपूर्ण कार्य भारतीय साम्राज्यवादका लागि असहय बन्न गयो । त्यही नै त्यसको ओली सरकारप्रतिको असन्तोष वा छोपको पनि कारण हो । त्यसैले त्यसले ओली सरकारलाई दोस्रोपल्ट अपदस्त गर्नका लागि सबै सम्भव तरिका अपनाउने कुरा सजिलैसित बुझ्न सकिन्छ ।

यसबारे पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ कि उनीहरूको मुख्य विरोध ओलीप्रति होइन, तर नेपाल सरकारले वा सम्पूर्ण देशले नै कालापानी र नेपालको नक्सा समेतबारे लिएको अडानप्रति नै हो । यो अवस्थामा भारतले एकातिर, ओलीप्रति चर्काे हमला गरेर र त्यसरी उनलाई आतंकित बनाएर तथा अर्काेतिर, उनलाई देशका विभिन्न प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, नेका, राप्रपा वा मधेसवादीहरूसँग गठबन्धन गर्न लगाएर भारतिय साम्राज्यवादी स्वार्थका पक्षमा काम गर्न लगाउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । एमसिसीका सन्दर्भमा ओली र देशका अन्य सबै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको बीचमा भएको समझदारी तथा ओलीले नेकासित गरिरहेको गोप्य सम्पर्कमाथि विचार गर्दा त्यो सम्भावनालाई पनि पुरै अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

हाम्रा अगाडि ओलीको महाकाली सन्धिसँग जोडिएको उदाहरण पनि छ । त्यसैले उनले राष्ट्रियताको पक्षमा लिने गरेका सबै अडानहरूलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने वा त्यस प्रकारका नीतिहरूसित सहकार्य गर्ने हाम्रो नीति भए पनि–नेकपा देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति हुनुका साथै त्यसमा विद्यमान ढुलमुल, अवसरवादी र समझौतापरस्त प्रवृति अनुरूप–उनको महाकाली सन्धिका बेलाको उदाहरणको एक वा अर्काे रूपमा पुनरावृतिको सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिनन् । उनले त्यसो गरेमा त्यो ठूलो स्वयं उनका लागि पनि आत्मघाती कार्य नै हुनेछ, जसको पुनः कुनै पनि प्रकारले क्षतिपूर्ति सम्भव हुने छैन ।

ओली सरकारमाथि भइरहेको भारतीय आक्रमण स्वयं प्रष्ट छ र त्यसबारे कुनै व्याख्याको आवश्यकता छैन । तर, त्यो कारणले देशभित्र वा स्वयं नेकाभित्रबाट समेत ओलीमाथि भइरहेको विरोधलाई उपेक्षा गर्नु वा त्यसको औचित्वतालाई अस्वीकार गर्नु पनि सही हुने छैन । व्यवहारले यो कुरा प्रष्ट भइसकेको छ कि ओलीको कार्यशैली अत्यन्त व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी प्रकारको रहेको छ । आफ्नो संगठन र सरकारको परिचालन दुवैतिर त्यस प्रकारको कार्यशैलीका कारणले उनको संगठन वा देशमा उनका विरुद्ध व्यापक असन्तोष पैदा भएको छ । त्यस प्रकारको असन्तोष नेकपाभित्र मात्र होइन, जनतामा पनि व्यापक रूपमा छ । त्यही कारणले उनको सरकारका विरुद्ध व्यापक असन्तोष देखापरेको छ र त्यो असन्तोष उनको राजीनामा माग्ने हदसम्म अगाडि आएको छ ।

तर, उनका विरुद्धको त्यस प्रकारको असन्तोष वा राजीनामाको मागलाई हामीले राजावादीहरूले वर्तमान सरकारका विरुद्ध फैलाएको असन्तोष वा ओली सरकारलाई अपदस्त गर्न उनीहरूले उठाएको आवाज वा आन्दोलनसित जोडेर एकै प्रकारले हेर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन ।

अहिले नेपालमा चिनियाँ राजदूतको सक्रियताबारे पनि कुराहरू उठ्ने गरेका छन् । नीतिगत वा टेक्निकल रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीविना सिधै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गर्नु कूटनीतिक मर्यादाको कुराविरुद्ध हो । त्यससँग जोडिएको अर्काे राजनीतिक पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपालमा बढिरहेको अमेरिकी वा भारतीय साम्राज्यवादको भूमिका, नेकपामा फुट पार्न उनीहरूले गरेको षड्यन्त्र तथा, वर्तमान सरकारको ठाउँमा साम्राज्यवादको दलाली गर्ने सरकारको गठनका लागि उनीहरूले गरिरहेको पहलकदमीको पृष्ठभूमिमा चिनियाँ राजदूतको भूमिकालाई पूरै गलत पनि भन्न सकिन्न ।

उनको त्यस प्रकारको भूमिका अमेरिकी वा भारतीय साम्राज्यवादी स्वार्थका सिधै विरुद्ध जान्छ । त्यसैले उनीहरूले चिनियाँ राजदूतको विरुद्ध पनि अभियान तीव्र बनाएका छन् । अर्काेतिर त्यही कारणले कूटनीतिक मर्यादाका दृष्टिकोणले हामीले उनको भूमिकाको आलोचना गरे पनि राजनीतिक दृष्टिकोणले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ ।

चिनियाँ राजदूतको गतिविधिको विरोधको क्रममा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राजदूतको सम्बन्धबारे कतिपय तल्लो स्तरका कपोलकल्पित दृष्यहरूको प्रदर्शन गरेर हत दर्जाको चरित्रहत्या गर्नेसम्म कार्यहरू गरेका छन् । यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि त्यस प्रकारको चरित्र हत्या र पित पत्रकारिताको विरुद्ध सरकारी र गैरसरकारी तहमा समेत विरुद्ध नेपालमा व्यापक आवाज उठेको छ । भारतमा अत्यन्त निम्नस्तरमा देखापरेको त्यस प्रकारको चरित्र हत्या र पित पत्रपत्रिकाको ऐनामा नेपाली पत्रकार जगतले पनि आफूलाई हेर्नुपर्ने र त्यसलाई सफा गर्न ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक भएको कुरा स्वतः प्रष्ट छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय