खोजखबर

ऐन विपरीत सवा ७२ अर्बको खरिद

महालेखाको प्रतिवेदन भन्छ

सौर्य अनलाइन २०७७ साउन १ गते ६:१८ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र अन्तर्गतका ३५ कार्यालयले सवा ७२ अर्ब रुपैयाँको कार्य प्रतिस्पर्धा बेगर सोझै खरिद गरेको खुलेको छ । पाँच वटा मन्त्रालय र अन्तर्गतका ३५ कार्यालय र संसद सचिवालयले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित ७२ अर्ब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँको कार्य प्रतिस्पर्धा बेगर सोझै खरिद गरेको पाइएको हो ।

सरकारी हिसाबकिताबको लेखा परीक्षण गर्ने महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले ऐन विपरीत कार्य गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

तर, मन्त्रालय र संघीय संसद सचिवालयले नै ऐनविपरीत खरिद गरेका हुन् । ‘यो वर्ष संघीय संसद सचिवालय, शहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्रालय र अन्तर्गतका ३५ कार्यालयले संरचना निर्माण, मर्मत, मालसामान खरिद, संभाव्यता अध्ययन लगायतको कार्यलाई विभिन्न टुक्रामा विभाजन गरी रु.७२ अर्ब १३ करोड ७१ लाखको कार्य प्रतिस्पर्धा बेगर सोझै खरिद गरेको पाइयो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २३ मा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने, नियम ३५ मा कार्यक्रम स्वीकृत बजेटभित्र र सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा पर्दछ भने मात्र खर्च गर्न आदेश दिनुपर्ने र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा रु.२० लाख भन्दा बढी लागत अनुमानको सामान बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

रेल, मेट्रो तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले रेल्वे पुलको निर्माणमा सहजता ल्याउन, पूर्व पश्चिम रेल निर्माण कार्यमा तिव्रता ल्याउन ‘हाइड्रोलिक बोर पाइल मेशिन’ खरिद गर्न आवश्यक भएको भनी रु.९ करोड ८८ लाख ७१ हजारको लागत अनुमान स्वीकृत गरी उक्त मेसिन आ.व. २०७४।७५ मा ठेक्का वन्दोवस्त गरेका एक पुल निर्माण व्यवसायीको सम्झौताको आइटम नं. १.१ को प्रोभिजनल सममा व्यवस्था गरेको रु.९ करोड ९० लाखबाट खरिद गर्न महानिर्देशक तहबाट निर्णय गरि सिधै खरिद गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आदेश दिएको देखिएको महालेखाले जनाएको छ । मेशीन खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छैन भने रकमान्तर स्वीकृती बेगर पुल निर्माणको बजेटबाट उक्त मेशीन इटलीको एक कम्पनीसँग सिधै खरिद गरेको छ ।

सम्झौता अनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीकै भएको अवस्थामा त्यस्तो निर्माण कार्यमा सहजता ल्याउन उक्त मेसिन खरिद गर्न आवश्यक रहेमा सो व्यहोरा खुलाई मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिएको नदेखिंदा खरिद कार्य नियमसम्मत नदेखिएको उल्लेख छ ।

चार खर्ब १८ अर्ब बेरुजु
मुलुकका विभिन्न निकायको आव २०७५÷७६ र त्यसअघिको बक्यौतासमेतको लेखा परीक्षणमा बेरुजुसहित टुंगो अर्थात् फछर्याेट गर्नुपर्ने रकम छ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड कायम भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको महालेखापरीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार तदारुकता, राजस्व बक्यौता समायोजन एवं असूली, शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायत कारणले यस वर्ष केही कमी भई उक्त बेरुजु कायम भएको हो ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रु तीन खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रहेकामा फछ्र्याेट भएको अंक घटाई यस वर्ष थप भएको रु ४० अर्ब ८४ करोडसमेत गरी रु चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड बाँकी बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५÷७६ मा लेखा परीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट रु सात अर्ब ४८ करोड असूल भएको छ । अद्यावधिक कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्ष रु छ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रहेकामा यस वर्ष केही कमी आई बेरुजु रकम रु छ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान र लेखा परीक्षण ऐन २०७५ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता र औचित्यसमेत विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ । यस वर्ष नियमित र यसअघिका लेखा परीक्षण गर्न बाँकीसमेत गरी पाँच हजार ६१९ निकायको आर्थिक कारोवारको लेखा परीक्षण गरिएको छ ।

यस पटक फागुन मसान्तसम्ममा लेखापरीक्षण योजना तयार पारी चैत मसान्तसम्ममा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यतालिका भए पनि कोभिड–१९ का कारण विलम्ब हुन गएको हो । यस वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समितिको गरी रु ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सोमध्ये तीन हजार ११० संघीय सरकारी निकाय र ७७ जिल्ला समन्वय समितिका तर्फ रु १७ खर्ब ५६ अर्ब चार करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ७१ अर्ब छ करोड अर्थात् ४.०५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेशतर्फ रु ९९८ कार्यालयको रु एक खर्ब ८९ अर्ब २५ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु आठ अर्ब २० करोड अर्थात् ४.३३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । मुलुकभर रहेका स्थानीय तहको रु सात खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक संस्था तथा अन्य समितिको रु २४ खर्ब ९८ अर्ब ८७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको जनाइएको छ । त्यसका अतिरिक्त ३२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम रु सात खर्ब ४७ अर्ब ८० करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । सोसमेत गरी यस वर्ष रु ६१ खर्ब रु २२ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा लेखापरीक्षकले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह तथा कानूनद्वारा तोकिएका संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरी लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९४ मा उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बजेट अनुशासनमा कमजोरी
महालेखाले बजेटको अनुशासनमा सात वटा कमजोरी औल्याएको छ । कानुनले तोकेभन्दा बढी रकमान्तर गरेको, वैदेशिक सहायता करिव एक चौथाई अंश बजेटमा समावेश नगरेका, लेखापरीक्षण नगराएको, वैदेशिक सहायताको न्यून उपभोग भएको उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी सोधभर्ना लिनुपर्ने रकम बढि रहेको, वर्षान्तमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नभएको, चालु खर्चको वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको एवं पुँजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा वृद्धि नभएको, आर्थिक सहायता वितरणको वस्तुनिष्ठ आधार नभएको पनि प्रतिवेदनमा औल्याएको छ ।

गैरसरकारी संस्थामार्फत वैदेशिक सहायता परिचालन गरेको र जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभाव देखिएको, राष्ट्रिय अनुदान नीति नभएको एवं अनुदान उपयोगको अनुगमन कमजोर रहेको महालेखाले ठहर गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय