पहिलो प्राथमिकता श्रमिकलाई

विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना अहिलेसम्म नेपाल प्रवेश गरेको छैन, तर यसको सिधा असर भने नेपालमा परिसेकेको छ । कोरोनाका सम्भावित जोखिमबाट बच्न हदैसम्मको पूर्वशतर्कता अपनाउने अभियान सरकारले सुरु गरेको छ । सरकारको यो अभियानलाई सबैले मुक्तकण्ठले प्रसंसा गरेका छन् । कोरोनाको प्रकोप सुरु भइहाल्यो भने उपचार र रोकथामको व्यवस्थापन गर्ने सामथ्र्य हामीस“ग छैन । धेरै धनी र धेरै नै विकसित मुलुकहरूले त सकिरहेका छैनन् भने हामीले सक्ने कुरै भएन । त्यसैले रोगको प्रकोप प्रवेश हुन नदिनु नै अत्युत्तम उपाय हो । सरकारले गरेको यो प्रयासलाई सबैले हरसम्भव सहयोग गर्नु जरुरी छ । सरकारले शिक्षण संस्था, अदालत बन्द गर्ने निर्णय गरिसेको छ । २५ जनाभन्दा बढीको एकै ठाउ“मा जमघट हुने उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न पनि सरकारले आह्वान गरेको छ । केही अपवादबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय उडान सरकारले बन्द गरेको छ । नेपाल भारतबीच पनि करिब दुई दर्जन नाका बा“की राखेर अरू बन्द गरिएको र आवागमन गर्नेलाई चेक जा“च गर्ने गरिएको सरकारको दाबी छ, तर खुला सिमाना भएको नेपाल भारतबीचको आवागमन सरकारले दाबी गरेको जस्तो सहजरूपमा बन्द हुने अवस्था छैन । नेपाल भारतबीच मानिसको आवत जावत बन्द होला भन्ने कुरा तत्कालका लागि कल्पना पनि गर्न हुन्न । भारत कोरोनाको जोखिममा परिसकेको अवस्थामा नेपालीहरूले अपनाउने भनेको स्वघोषित कफ्र्यू हो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘ जनता कफ्र्यु’ भन्दै घर बाहिर ननिस्कन आह्वान गरे जस्तै नेपालले पनि आह्वान गर्नु जरुरी छ ।

घरबाट कोही पनि बाहिर ननिस्कने हो भने कोरोनाको प्रकोपबाट धेरै हदसम्म मुक्त हुन सकिने अवस्था छ । तर, दिनभरी काम गरेर त्यही ज्यालाले बेलुकीको छाक टर्नुपर्ने अवस्थामा उल्लेख्य जनता छन् । महिना दिन काम नगर्ने हो भने भोकै हुने जनसंख्या पनि मुलुकमा दुई तिहाईभन्दा बढी छ । यसै पनि महंगी बढिरहेको छ । त्यसैले सर्वसाधरण जनताको जीविकोपार्जनका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिन सकेन भने , घरबाहिर ननिस्कन गरिएको आग्रह स्वतः उल्लंघन हुन्छ । पेट भोकै राखेर कोही पनि घरभित्र बस्दैन, बरू मर्न तयार हुन्छ भन्ने हेक्का सरकारले राख्नुपर्छ । त्यसैगरी व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले पनि यो हेक्का राख्नै पर्छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरसबाट बढी प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीहरूको नोक्सानी आ“कलन गरी आर्थिक प्याकेज घोषणाको तयारी सरकारले गरेको बताएका छन् । सरकारको यो तयारी अत्यन्त राम्रो हो । उद्योग व्यवसाय चौपट भएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले बन्द तथा नोक्सानी भएको अवधीभरको कर मिनाहा गर्नुपर्ने, बैंक व्याज मिनाहा गर्नु पर्ने लगायतका माग राखेका छन् । सरकारले यस्ता मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्छ । तर, आर्थिक प्याकेज ल्याउनुअघि हेक्का राख्नु पर्ने मुख्य कुरा भनेको लक्षित वर्गको पहिचान हो । सबैभन्दा मारमा पर्ने भनेको मजदुर वर्ग नै हो । उद्योगी व्यवसायीहरूको त केही रकम नोक्सान हुने हो, मजदुर तथा तिनका परिवारको त पेट नै भोको रहन्छ । पहिले भोको पेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अनि मात्रै उद्योगी व्यवसायीको नोक्सानको क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ । मागको प्राथमिकताका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने उद्योगी व्यवसायीहरूका दिमागमा सम्पत्ति अर्जनबाहेक केही देखिएन । उनीहरूले आफ्ना मागको सूचीमा बैंकको व्याज मिनाहा, कर मिनाहा, लगायतका बुँदाको पहिलो नम्बरमै मजदुरको हातमुख जोड्ने समस्यालाई उल्लेख गर्नु पथ्र्यो । तर, यही निहुँमा मजदुरहरूलाई कामबाट निकाल्न पाउनु पर्ने माग उद्योगी व्यवसायीहरूले गरे । यस्तो माग राख्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु हो भन्ने कुरा उद्योगीले बुझेनन् । भोलि मजदुरको पेट भोको रह्यो भने यहा“का धनाढ्यहरूको जिउधन सुरक्षा होला ?