मत-विमत

संसद्मा किन जाँदैनन् मन्त्रीहरू ?

हरि लम्साल २०७६ चैत ७ गते ७:२० मा प्रकाशित

हरि लम्साल

संसदलाई संसदीय व्यवस्थाको मुटु मानिन्छ । जहाँ मन्त्रीको उपस्थिति बाध्यता होइन, उत्तरदायित्व र कर्तव्यको रूपमा मन्त्रीजीहरूले बुझ्नु पर्दछ । यसलाई प्रतिपक्षको नियमापत्ति पर्खेर बस्नु उपयुक्त होइन, ध्यान जाओस् 

संघीय संसदकाे प्रतिनिधिसभामा कहिले सांसदहरू सदनमा पूरा अवधि नबसी हाजिर गरेर बाहिरिने गर्दछन् भने कहिले सम्बन्धित मन्त्रीहरू उपस्थित नभएर छलफल नै रोकिने गरेको छ । सांसदहरू सदनमा नबस्दा गणपूरक संख्या पुग्दैन, त्यसमा कसैले ध्यानाकर्षण गरिदियो भने बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । कहिले प्रस्तावबारे छलफल गरिरहँदा मन्त्री उपस्थित देखिन्छन् ।

तर, क्षणभरमै अनुपस्थित भई ध्यानाकर्षण गरियो भने बीचैमा बैठक पनि रोकिने गरेका छन्, बैठकको सुरुवाततिर सभाहल भरिभराऊ हुन्छ, तर बैठक लम्बिंदै जाँदा एकपछि अर्को गर्दै सांसद निस्कन थाल्दछन्, बैठकको अन्तिमतिर पुग्दा सदन खालीजस्तै हुन्छ । यस्तो दृश्य प्रतिनिधिसभामा प्रायः देखिन्छ । एकातिर सांसद हतारिएर बैठक नै छाडी हिँड्छन्, अर्कोतिर मन्त्रीहरू संसद््मा आइदिंदैनन् । सांसद र मन्त्रीको दोहोरो चेपुवामा परेको छ, सदन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ अनुसार सदनमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य मानिएको छ । नियमावलीको नियम ६ (५) मा भनिएको छ– ‘बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्यरूपमा हुनुपर्ने छ र कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्रीसमेत अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने छ । मन्त्रीहरूले जनप्रतिनिधिको संस्था संसदलाई वास्तै नगर्ने आरोप लगाउँदै कांग्रेस सांसद रंगमति शाही, नेकपा सांसद गजेन्द्रबहादुर महत मन्त्रीहरू सदनप्रति उत्तरदायी नभएको विश्लेषण गर्दछन् र भन्छन्– ‘हामी सांसदहरू जनताप्रति र सरकार हामीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, तर त्यसो भएको छैन ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले भने– ‘नियमावली प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा संसदमा सरकार र सांसदको उपस्थिति न्यून हुने गरेको छ ।

सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा राखेका जिज्ञासाको मन्त्रीले पाँच दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने विषय छ । यो लागू भएदेखि मन्त्री आउनुपथ्र्यो । आफ्नो क्षेत्रको समस्या सरकारलाई सुनाएर जवाफ पाउने भएपछि सांसदहरू पनि आउँथे, त्यसैले यो सांसदको मात्र नभएर सभामुखको लिडरसिपको विषय पनि हो । पहिलाको सभामुखले यो काम गर्न सक्नु भएन, नयाँ सभामुखलाई अवसर छ । हरेक सांसदले आफ्नै नैतिकतामा प्रश्न गर्नुपर्दछ । सदनमा गएको दिन पूरा समय दिनुपर्दछ कि त्यहाँ जानै भएन, गएर हाजिर ठोकेर हिँड्दाचाहिँ आफ्नै जिम्मेवारीमाथि सोच्नुपर्दछ ।’

पूर्वउपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदी भन्छिन्– ‘संविधान निर्माणपछि अहिले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, सबैले । नयाँ नीति निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । उनीहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र पनि पुग्नुपरेको छ, विकासका काममा पनि लाग्नुपरेको छ, भेटघाट पनि गर्नुपरेको छ । यो सबै पनि गर्नुपर्छ, तर सांसदहरूले आफ्नो प्राथमिकता बुझ्नुपर्छ । सदन र समितिलाई पर्याप्त समय नदिएको हो कि भन्ने महसुस मैले पनि गरेको छु ।

केन्द्रका माननीयहरूले कानुन निर्माणमा पर्याप्त समय दिनुपर्छ । तर, त्यसो भएको छैन । हाम्रो समितिमा पनि कोरम पु¥याउन गाह्रो हुन्छ । मन्त्रीहरूको उपस्थितिबारे चाहिं सचिवालयसँग रुटिङ हुन्छ, को मन्त्री कुन दिन सदन जाने भनेर । त्यहीअनुसार जानुहुन्छ । अलि बढी आइदिनु भए हुन्थ्यो भन्ने सांसदहरूको अपेक्षा हुन्छ, जुन स्वभाविक पनि हो । सांसदहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् भन्न पनि मिल्दैन, लिएका छन् भन्न पनि गाह्रो छ । समस्या छन् । यसलाई मन्त्री र सांसदले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ । अर्को संसद्् प्रभावकारी बनाउन नियमावली पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले भने– ‘सांसदको पहिलो जिम्मेवारी कानुन बनाउने नै हो । तर, सांसदलाई विकासको प्रतिनिधि पनि मानिन्छ । जनताले आफ्नो हरेक कामको नेतृत्व सांसदले गरिदेओस् भन्ने चाहन्छन् । गुनासो सुन्नेदेखि मर्दा–पर्दा उपस्थित भइदिने पनि सांसद नै हो भन्ने ठान्दछन् । त्यसो भएपछि सदनमा मात्रै बस्ने फुर्सद कहाँ हुन्छ ?’ मन्त्री नआएको झोकमा अहिलेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले ट्विट नै गर्दै भने– ‘संसद््लाई संसदीय व्यवस्थाको मुटु मानिन्छ ।

जहाँ मन्त्रीको उपस्थिति बाध्यता होइन, उत्तरदायित्व र कर्तव्यको रूपमा मन्त्रीजीहरूले बुझ्नु पर्दछ । यसलाई प्रतिपक्षको नियमापत्ति पर्खेर बस्नु उपयुक्त होइन, ध्यान जाओस् ।’ संसद्काे सदस्य बन्न पार्टीभित्र र बाहिर मरिहत्ते गर्ने नेताहरू सांसद बनेपछि भने बदलिन्छन् । सदन चलेकै बेला संसद्् भवनमा धेरै कुर्सी खाली हुन्छन् । व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी रहने कार्यपालिका अर्थात्, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई पनि संसद् जाने फुर्सद हुँदैन ।

संसद्ीय व्यवस्था अपनाउने मुलुकहरूमा संसदी समितिको भूमिका महत्वपूर्ण छ र यो बढ्दो क्रममा छ । संसद्् बृहत् सभा हुने भएकोले यसले सबै समय सरकारका काम प्रति न ध्यान दिन सक्तछ न त संसद््सँग विशेषज्ञता नै हुन्छ । संसद् राजनीतिक आग्रह र मूल्य मान्यताबाट पनि पृथक् रहन सक्तैन । त्यसैले, समिति प्रणाली अपनाउने र यसबाट सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा गर्ने वातावरण बनेको हो । संसदीय समितिहरू जति उद्देष्यमूलक र सक्रिय हुन्छन्, सरकार त्यति नै जनताप्रति जवाफदेही हुने गर्दछ । संसदका समितिहरू भनेका संसदका तर्फबाट सार्वजनिक स्रोत साधनलाई जनइच्छाअनुरूप प्रयोग गराउन सरकारलाई सल्लाह दिन, सचेत गराउन र निगरानी गर्न गठन हुने अधिकार सम्पन्न सवैधानिक संयन्त्र हुन् ।

यी समितिहरू संसदका तर्फबाट काम गर्ने भएकोले यिनीहरू संसद््का क्रियाशील हात हुन् भन्न सकिन्छ । अमेरिकाका पूर्वराष्टपति विड्रो विल्सनले भनेका थिए कंग्रेस सभा प्रदर्शनीका लागि हो, कंग्रेस समितिहरू कंग्रेसका कार्य हुन् । तर, दुर्भाग्य नेपालमा संसद्ीय समितिले सो अनुरूप कार्य गर्न सकेन । कि त निस्क्रिय रह्यो कि त सरकारको छायाँ मात्र बन्यो । जसको परिणाम सरकारले सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न चाहेन र सुशासन दिन सकेन । देशमा भ्रष्टाचार र कुशासनले जरा फैलायो । अनि देश गरिब माथि झन् गरिब हुन पुग्यो । यस्तो अवस्था आउनुमा एक पक्षीय रूपमा संसदका मात्र दोषी देखिँदैन । सरकार र संसद् दुवै पक्ष दोषी देखिन्छन् ।

सरकारले पनि आफूले दिने गरेका आश्वासनहरू कार्यान्वयन गर्ने नगरेको, अध्ययन र प्रभावको मूल्यांकनविना सरकारले आश्वासन दिने गरेको, मन्त्रीहरूले समितिप्रति अवहेलना गर्ने र सवेदनशीलता नदेखाउने गरेको, विधेयकप्रति जिम्मेवार नहुने गरेको, व्यक्तिगत र राजनीतिक हित हेरेर विधेयक पेस गर्ने गरेको, विधेयकहरू अन्तिम घडीमा मात्र प्राप्त हुने गरेको आदि औँल्याउन सकिन्छ भने संसदीय पक्षका गल्ती कमजोरीहरूमा सांसदहरू जनताका प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेका, राजनीतिक अस्वस्थता र प्रतिस्पर्धाबाट निर्वा्चित भएकोले त्यसको प्रभाव काममा पनि पर्ने गरेको, राजनीतिमा कसरी टिकिराख्न सक्छु भन्नेमा मात्र चिन्तित रही काम गरेको, अधिवेशन र समितिको बैठकको समयतालिका बनाउन नसकेको, विधेयकको छलफलमा विज्ञहरूको राय समावेश गराउन नसकिएको, संसदीय मर्यादा अनुरूपको अनुशासन कायम हुन नसकेको, सरकारको कामलाई सहि दिशामा निर्देश गर्न नसकिएको आदि देखिन्छन् ।

यसअन्तर्गत बनेका समितिहरूले पनि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको देखिएन । यसको कारणहरूमा प्रत्येक सदस्य कुनै न कुनै समितिको सदस्य हुने व्यवस्थाले समितिको महत्व कम भएको, समितिका सभापतिमा नियुक्ति हुन कुनै ख्याति र विज्ञताको आवश्यक पर्ने नभई राजनीतिक भागबन्डामा हुने गरेको, समितिका काम कारबाहीमा परम्परागत रूपमा चलिआए अनुरूपकै काम कारबाही गर्ने संस्कार र शैली रहेको, पर्याप्त विशेषज्ञ र जनशक्ति एवं साधनस्रोतको व्यवस्था नभएको, समन्वयको कार्य पनि प्रभावकारी हुन नसकेको, आदि देखिन्छन् ।

प्रभावकारी परिवर्तन ल्याउन सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधार कार्य बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा आफूले दिएको आश्वासनप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने, आश्वासन दिनुभन्दा अगाडि त्यस विषयमा पर्याप्त गृहकार्य अध्ययन विश्लेषण गरिनुपर्ने, संसद्् चालू रहेसम्म मन्त्रीले संसद््लाई समय दिनुपर्ने, व्यापक गृहकार्य पछि मात्र विधेयक प्रस्तुत गरिनुपर्ने, विधेयकको मस्यौदाका लागि कर्मचारी दक्षता विकास गरिनुपर्ने, प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र विधेयक प्रस्तुत गरिनुपर्ने, नेपाल कानुन आयोगलाई क्रियाशील पार्नुपर्ने, व्यक्तिगत रुचिको आधारमा विधेयक तयार गर्न नहुने आदि औँल्याउन सकिन्छ ।

संसदका तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधारका कार्यमा विधेयक मस्यौदामाथि सांसदले व्यापक अध्ययन गर्ने बानी बसाल्ने र जनताको आँखाबाट हेर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने, सांसदहरूले आफू जनताको प्रतिनिधि भएको तथ्य महसुस गर्नुपर्ने, संसद्् चलेको समयमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुने प्रवृत्ति बसाल्ने, बैठकमा प्रश्न गर्दा गहकिला विषयमा मात्र प्रश्न गर्नेे व्यवस्था गर्नुपर्ने (ता कि भारतमा इन्दिरा गान्धीको समयमा संसद्मा गरेको प्रश्नका आधारमा संकटकाल घोषणा गर्नुपरेको थियो) नीति तथा कार्यक्रममा एक दलबाट एकजनाले मात्र विस्तृत धारणा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विधेयकहरू पहिले समितिमा दर्ता गर्ने र त्यसमा पर्याप्त छलफल सहमतिपछि मात्र संसद्मा पेस गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्नेलगायत संसद्ीय समितिका सभापतिमा राजनीतिक भागबन्डाभन्दा सकभर विषयको विज्ञतासमेत भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिई चयन गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय