पहिचानको आधारमा मधेस प्रदेश

नेपालको सन्दर्भमा मधेस भनेर सिवालिक पहाडी श्रृंखलाको दक्षिणतर्फ रहेको समथर भू—भाग लाई चिनिन्छ । यो भूभागलाई तराई पनि भनिन्छ । चुरे पहाडभन्दा उत्तर तर्फको समथर भूभागलाई भित्री मधेस र दक्षिण तर्फको समथर भूभागलाई बाहिरी मधेस भन्ने चलन पनि छ । खासगरी बाहिरी मधेस तराईवासीहरू माझमा पहिचानको आधारको रूपमा रहेको सांस्कृतिक र भाषिक भूमि भनी मधेस परिभाषित रहेको छ ।

मधेसी शब्दको शाब्दिक अर्थ मधेसका मानिसहरू हुन् । प्रायजसो पहाडीहरूले तराईवासीहरू सच्चा नेपाली होइन भनेर जनाउन मधेसी शब्द प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ । मधेसी शब्द मधेसका जनताहरूलाई जर्बजस्ती प्रयोग गरिएको थियो, तर तराई वासीहरूले यसलाई सहर्ष स्वीकारे र मधेसलाई आफ्नो सांस्कृतिक र भाषिक पहिचानको भूमि भनेर घोषणा गरी स्वामित्व लिए । यसरी तराई वासीहरू मधेसी हुन् र मधेसीहरूको पहिचान मधेस हो ।

मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गरेको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौताप्रति सरकार इमान्दार देखिएन । फेरि मधेस आन्दोलन सुरू भयो । यसले नाकाबन्दीको रूपसमेत लियो, तर आन्दोलनले मधेसले खोजेको परिवर्तन स्थापित गर्न सकेन । अहिले पनि मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुन बाँकी नै रहेको र ओझेलमा पर्दै गएको छ 

युगौँदेखि मधेसीलाई बहिष्करणमा पारिएको थियो । आफ्नै देशमा मधेसीहरू विभेदमा परिएको इतिहास छ । इस्वी संवत् १९९० को दशकमा मधेसी जनताको सामाजिक—सांस्कृतिक, भाषिक र राजनितिक अधिकारको पैरवी गर्न तत्कालीन नेपाल सदभावना पार्टीले सुरु ग¥यो । जन आन्दोलन ०६२÷६३ पश्चात् मधेसी जनताको अधिकारसम्बन्धी बहस व्यापक रूपमा अगाडी बढ्यो । मधेसी जनताहरू आफ्ना अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनमा जान बाध्य भए ।

माओवादी द्वन्द्व समाप्त भएको झन्डै एक दशककै अवधिमा मधेस तीन पटक आन्दोलित हुनु पुग्यो । नेपालले तीनवटा मधेस आन्दोलन हेर्ने अवसर प्राप्त ग¥यो । पहिलो मधेस आन्दोलन ऐतिहासिक जन आन्दोलनको ०६२÷६३ कै निरन्तरताको रूपमा सम्पन्न भयो । यो आन्दोलन नेपाल राज्य प्रतिको मधेसी जनताको आक्रोशको परिणम स्वरूप भयो । यसले संवैधानिक पहिचान, प्रतिनिधित्व र राजनितिक शक्तिलाई निश्चित सिमामा ल्याउन सफल भयो ।

संघीयता, सामानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याको अधारमा निर्वाचन क्षेत्र मूख्य रूपमा यीनै तीन राजनितिक एजेण्डासहित दोस्रो मधेस आन्दोलन भयो । यसले स्वायत मधेस प्रदेशको परिकल्पनासहित संघीयतालाई संविधानमा समेटन सफल भयो । दास्रो मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल सरकार र संयूक्त मधेसी मोर्चा बिच भएको सम्झौताको २ नं. बुँदामा यस्तो उल्लेख गरिएको थियो–‘मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेश सहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।

संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रूपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचीको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरू पूर्णरूपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।’ यो सम्झौता हुने वेलामै मधेस प्रदेशको परिकल्ना गरेको र यसमा नेपाल सरकार सहमत भएको देखिन्छ ।

सामाजिक परिवर्तनका लागि आन्दोलनका बाबजुद मधेसी जनतामाथिको विभेद कायम नै थियो र समान व्यबवहारबाट वञ्चित गरियो । मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गरेको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता प्रति सरकार इमन्दार देखिएन । फेरि मधेस आन्दोलन सुरु भयो । यसले नाकाबन्दीको रूप समेत लियो , तर आन्दोलनले मधेसले खोजेको परिवर्तन स्थापित गर्न सकेन । अहिले पनि मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुन बाँकी नै रहेको र ओझेलमा पर्दै गएको छ ।

हरेक परिवर्तनमा मधेसको अहम भूमिका रहँदै आएको छ । नेपालमा संघीयता स्थापित हुनुमा मधेस आन्दोलनको मुख्य योगदान रहेको छ । यसलाइ नै मधेस आन्दोलनको महत्वपूर्ण सफताको रूपमा लिन सकिन्छ , तर मधेसी जनतालाई नै चाहनाअनुसारको मधेस प्रदेशबाट राज्यले बन्चित गरेको तितो यथार्थ मधेससँगै रहेको छ । प्रदेश नं. २ मा तराईका ८ जिल्लाहरू मत्र समेटीएको छ ।

यसमा मधेसको असन्तुष्टि रहेको छ । यही असन्तुष्टिको कारण तेस्रो मधेस आन्दोलन भएको थियो । अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा मधेस आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता दलहरू नै रहेका छन् । यसकारण पनि सत्तापक्षका दलहरू मधेस आन्दोलनको भावनाविपरीत जान सक्ने अवस्था छैन् । मधेस आन्दोलनले नै मधेस प्रदेशको परिकल्पना गरेको कारण, यसमा सबै दलले सहयोग गर्नु नै मधेस आन्दोलन प्रतिको सम्मान हुने ।

प्रदेश २ को नामकरण र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन फागनु २३ गते मतदान हने भनिएको कायत्र्रmम स्थगित गरी पछि सारिएको छ । सत्तारूढ दल समाजवादी पार्टी र राजपाले प्रशेको नामकरण ‘मधेस प्रदेश’ प्रस्ताव गरेका छन् । मधेस जोड्दै नकेपाले जानकी–मधशे र कांग्रेसले मिथिला–मधेस नामाकरण गर्न सत्तारूढ दललाई सझुाएका थिए ।

प्रदेस २ को सबै भन्दा ठूलो पार्टी नेकपा हो । जसको ३२ सिट छ । दोस्रो र तेस्रो पार्टी मिलेर सरार बनाएका छन् । सत्तारूढ दल समाजवादी पार्टीको ३० र राजपा नेपालको २५ सदस्य छन् भने चौथो पार्टी काँग्रकोे १९ र रिजवान अन्सारी नतेत्ृवको सघंीय समाजवादी फोरमका एक सदस्य प्रदेशसभामा छन् ।

नामको आफ्नै महत्व हुने गर्छ । यसले साझा पहिचान र इतिहास को प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु पर्छ । यस प्रति सबैले गौरब गर्न सक्नु पर्ने हुन त्यती नै जरूरी हुन्छ । मतदानबाट नामाकरण टुंग्याउन सकिन्छ । मतदान संविधानमै व्यवस्था गरिएको प्रबधान पनि हो । मतदानबाट निर्णय गर्न पनि दुई तिहाइको आवश्यकता हुन्छ । मतदानमा जाने प्रदेश सभाको अधिकार पनि हो , तर दलहरू सहमतिमा नआए सम्म कुनै प्रस्तावको पक्षमा आवश्यक मत पुग्ने प्रदेश सभाको अंक गणित छैन ।

मतदानबाट टुंग्याउनसमेत एउटा दलले अर्को दलको प्रस्तावलाई दुईतिहाइ पुग्ने गरी सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरूबिच सहमति नभई कुनै दलको प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था छैन । विपक्षी दलहरूले समेत प्रस्ताव गरेको नाममा मधेस जोडेका छन् । यस्तोमा सहमतिकै आधारमा प्रदेश २ को नामाकरण मधेस नै गर्नु उपयुक्त हुने र यसमा ठूला दलले आफ्नो अडान छोड्नुपर्ने हुन्छ । यो नै मधेस र मधेसी जनताप्रतिको दलहरूको सम्मान हुनेछ ।