काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको जाहेरीमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सिआइबी)मा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १७२ जनाविरुद्ध ठगीको किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ । सिआइबीले गृहमन्त्रालयको जाहेरीअनुसार औपचारिक रूपमा किटानी जाहेरी दर्ता गरेसँगै उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सिआइबीले केही साता अगाडि नै अनुसन्धान पूरा गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, कसैले पनि जाहेरी नदिएपछि अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकेको थिएन । गृहमन्त्रालयले केही दिन अघि उक्त प्रकरणका आरोपित विरुद्ध गृह मन्त्रालय अन्तरगतको समरजंग कम्पनीले जग्गा हडप्ने र व्यक्तिका नाममा लालपूर्जा बनाउन भूमिका खेल्ने पूर्व उपप्रधामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ पूर्वमन्त्री, ३ पूर्वसचिवसहित १७२ जना माथि मुलुकी ऐन, २०२० र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार ठगी र किर्तेको अभियोगमा किटानी जाहेरी दिएको थियो ।
ललिता निवासको जग्गा सूवर्ण शमशेर तथा उनका आफन्तबाट २०२१ सालमा सरकारले मुआब्जा दिएर गृह मन्त्रालयको सरकारी कार्यालय समरजंग कम्पनीको रेखदेख र स्वामित्वमा रहने गरी कायम गरेको थियो । सोही जग्गा विभिन्न समयमा भूमाफियाले हडपेपछि सरकारले छानबिन आयोग गठन गरेर अनुसन्धान गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेका १७५ जना मध्ये १७२ जनाविरुद्द ठगी मुद्दा दर्ता भएको हो । ‘यो प्रकरणमा जोडिएकाहरूविरुद्द ठगी मुद्दा दर्ता भएको हो,’ सिआइबीका प्रवत्तासमेत रहेका एसपी बेलबहादुर पाण्डेले भने, ‘हामी यसबारेमा गहिरो अनुसन्धानमा छौँ ।’
सिआइबीले कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका विजयकुमार गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, छविराज पन्त, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, अख्तियारका पुर्वप्रमुख दीपबहादुर बस्न्यात, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहितलाई मुद्दा चलाउन माग गरेको थियो ।
गृहको जाहेरीअनुसार आरोपी भनिएकाहरू अदालतबाट दोषी ठहर भए १० वर्षसम्म कैद, सम्पत्ति जफत र अख्तियारले तोकेको बिगो बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । सिआइबीले १३६ रोपनी सरकारी जग्गा खरिदबिक्रीमा सहयोग पुग्ने गरी निर्णय गर्ने तत्कालीन सरकारका उच्च पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, नक्कली मोही, दलाल, बिक्रीकर्ता र खरिदकर्ता गरी १७५ जनाविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
जग्गा खरिदबिक्रीमा संलग्नमध्ये गलत निर्णय गर्ने पदाधिकारी, नक्कली मोही, दलाल र खरिदकर्तासहित विभिन्न ‘वर्ग’मा विभाजन गरी कतिपयलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर ठगी र किर्तेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने ब्युरो प्रहरीले जनाएको छ । ठगी र कीर्ते मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयले लिखित उजुरी दिएसँगै पक्राउको बाटो खुलेको हो ।
प्रतिक्रिया