सरकारको दुई वर्ष

सरकारले पाँच वर्षको कार्यकालमध्ये दुई वर्ष पूरा गरेको छ । २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली करिब दुई तिहाई बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पार्टी एकीकरण गर्ने घोेषणाका साथ चुनावी गठबन्धनमा सामेल तत्कालीन माओवादीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री ओलीले करिब दुई तिहाई बहुमत पुर्याएका थिए । प्रतिनिधिसभामा ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको अवस्थामा करिब दुई तिहाई बहुमतको एकमना सरकार गठन हुनु भनेको आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो । आम निर्वाचनमा भागलिने क्रममै ओलीले बहुमतको सरकार गठन हुने प्रत्याभुति दिलाएका थिए । यो उनको विशेष क्षमता हो । सामान्य नेताको क्षमताले नभ्याउने काम ओलीले निर्वाचनमा जानु पूर्व नै गरेका थिए । त्यसकारण पनि ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा होमिएको एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई जनताले भरोसा गरे । हुन त बामगठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र धेरै नै महत्वकांक्षी थियो, २० वर्षमा पनि सम्भव नहुने कतिपय कुराहरू पनि पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका थिए । नेपाली जनतालाई यो कुरा थाहा पनि थियो, तर स्थायी सरकार गठन हुने प्रत्याभूति पाएका कारण जनताले विश्वास गरे । कम्तीमा पनि ९–९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने महारोगबाट मुलुकलाई मुक्ति दिन जनता चाहन्थे, ओलीले यो प्रत्याभूति मात्रै दिएनन्, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गरेर देखाई दिए । कम्तीमा पाँच वर्षका लागि ढुक्क भयो ।

पाँच वर्षमध्ये २ वर्षपूरा भएको छ । २ वर्ष भनेको ४० प्रतिशत समय हो । यो चालिस प्रतिशत समयभित्र घोषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रतिवद्धतामध्ये कति प्रतिशत पूरा भए ? कति प्रतिशत पूरा हुने क्रममा छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने निराशा नै निराशा हात पर्छ । तर विगतका सरकारहरूको कामकारबाही, आयु तथा राजनीतिक गतिविधिसँग तुलना गर्ने हो भने सन्तुष्ट हुन सकिने र आशा गर्न सकिने आधारहरू धेरै छन् । २ वर्षका उपलब्धिका विषयमा संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनसकेका छन् कि , ‘यो सरकारले राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेको छ, संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाएको छ, संविधान कार्यान्वयनको अभियान उत्साहजनकरूपमा अघि बढेको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको यो कुरा सत्य हो । शासन प्रणालीका विषयमा प्रश्न उठाउने गतिविधि यो दुई वर्षको अन्तरालमा निकै घटेका छन् । शान्ति सुरक्षाको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सुदृढ हुँदै गएको छ । तर विकास निर्माणका मामिलामा जनता सन्तुष्ट छैनन् । रक्सौल अमलेखगञ्ज अन्तरदेसीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम बाहेक अरू ठूला विकास आयोजनाको गति आशाजनक छैनन् । उदाहरणका लागि ओली प्रधानमन्त्री हुँँदै गर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम सकिएको थियो, ६ महिनाभित्र बाँकी काम सकिने भनिएको थियो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको अवस्था पनि त्यही थियो । दुई वर्षको यो अवधीमा मेलम्ची र माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको प्रगति के कति भयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ना साथ यो सरकार विकास निर्माणको मामिलामा के कति सफल भयो ? भन्ने सत्थ तथ्य थाह भइहाल्छ ।

काँचको गिलासमा आधा पानी भरेर दुई जनालाई सोध्ने हो भने कसैले आधा रित्तिएछ भन्छ, कसैले भरिन आधा  बाँकी रहेछ भन्छ । हरेक व्यक्तिका दृष्टिकोण फरक फरक हुन्छ । सरकारको मूल्यांकनका सन्दर्भमा पनि यही नियम लागु हुन्छ । प्रतिपक्षले केही पनि उपलब्धि नभएको देख्छ , सत्तापक्षले उपलब्धि नै उपलब्धि भएको देख्छ । तटस्थ रूपमा मूल्यांकन गर्ने हो भने ओली सरकारको दुई वर्षले मुलुकको भविष्य अन्धकार नरहेको संकेत दिएको छ । उत्साहजनक काम कम भएका होलान तर निराशाजनक काम धेरै भएका छैनन् । अलिकति गफ लगाउने, सर्वाजनिक रूपमा बोल्न प्रस्तुत हुँदा पनि बहकिने प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभाव नै हो । खानेपानी नपाएर काकाकुलको नियति भोग्नु परेका राजधानी काठमाडौंबासीले पानीजहाज ल्याउने भाषणलाई मन पराएनन् । सडकका खाल्डा खुल्डी, धुलो, ट्राफिक जामले आजित भएका काठमाडौंबासीले चिनियाँ रेल ल्याउने भाषणलाई रुचाएनन्, जनताका असन्तुष्टि मिडियामा आए । जनताका असन्तुष्टि ल्याएकै कारण प्रधानमन्त्री ओली मिडिया विरुद्ध पनि खनिए । यस्ता बानीलाई सुधार्दै जानु पर्छ । अझै तीन वर्ष अर्थात ६० प्रतिशत समय बाँकी छ । यो सानो अवधि होइन ।