मत-विमत

उपनिर्वाचनको मत परिणाम र दलहरूको भविष्य

डा. डिआर उपाध्याय २०७६ मंसिर २२ गते ६:५१ मा प्रकाशित

नागरिक मत सधैँ एउटैका लागि हुँदैन । मुलुकका तीनवटै तहमा सर्वाधिक लोकप्रिय मत पाएर शासन गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो लोकप्रियता परीक्षणको मौका प्राप्त गरेको छ । यो निर्वाचनमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस बढी हौसिएको देखिन्छ । यो निर्वाचनमा कुनै हौसिनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन 

देशका विभिन्न स्थानमा अघिल्लो शनिबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह गरी जम्मा ५२ पदका लागि भएको उपनिर्वाचनको मत परिणामले सत्तारुढ दललाई झस्काएको छ । यस उपनिर्वाचनको मत परिणामले आगामी निर्वाचनलाई समेत आकलन गर्न सजिलो बनाइदिएको छ ।

यो निर्वाचनले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लोकप्रियता केही खस्केको र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको मनोवल केही बढेको संकेत देखिएको छ । साझा र विवेकशीलजस्ता नयाँ पार्टीलाई जनताले पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरेका छन् । समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि खासै जनताको मन जित्न सकेनन् । कास्कीको प्रतिनिधिसभा चुनावमा यी दलले जमानतसम्म जोगाउन सकेनन् । सत्तारुढ दल नेकपा र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य दलले जनताले सोचेअनुसार परिणाम ल्याउन सकेनन् । नेपालको राजनीतिक भविष्य नेकपा र कांग्रेसकै वरिपरि घुम्ने संकेत देखिन्छ ।

उपनिर्वाचनको परिणामले के देखायो भने नेकपा र कांग्रेस नै भावि राजनीतिको पनि प्रतिस्पर्धी हुन् । कांग्रेसको गढ भनिएका वडामा नेकपाले जित्न सफल भएको छ भने नेकपाको लाल किल्ला भनिएका वडा, प्रदेश र उपमहानगरमा कांग्रेसले उनिहरूका लाल किल्ला तोड्न सफल भएको छ । यो मत परिणामबाट सत्तारुढ दल नेकपा र प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस दुवैले संविधानबमोजिमको भूमिका खेल्नुपर्ने मतादेश प्राप्त भएको देखिन्छ ।

साना दलले अस्तित्वकै संकट भोगिरहेका छन् । यो निर्वाचन परिणामले जनमत विभाजन नभएको देखिन्छ । नेपाली जनताले राजनीतिक स्थायित्वका साथै विकास समृद्धि र सुशासन खोजेको संकेत देखियो । संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम अल्पसंख्यक, विपन्न र पिछडिएका जाति, समुदाय र क्षेत्रको अधिकार रक्षाको दायित्व सत्तारुढ दलको काँधमाथि आएको छ । यो उपनिर्वाचनमा कास्की, चितवन भक्तपुर र धरानमा आम जनताले बढी चासो देखाएका थिए । नेकपाको लालकिल्ला मानिएको भक्तपुर १(क) को प्रदेश सभा र धरान उपमहानगरपालिकामा नराम्रो पराजय भोगेको छ ।

कम्युनिस्ट किल्ला मानिएको कास्की क्षेत्र नं १ मा यसपटक पनि नेकपाले नै जितेको छ । तत्कालीन एमाले नेता तथा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उक्त रिक्त सिटमा नेकपाले अधिकारीकी श्रीमती विद्या भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । कांग्रेसले इमान र त्यागका धरोहर खेमराज पौडेललाई अघि सारे पनि नेकपाकी विद्यालाई कडा टक्कर दिन सकेनन् ।

यो उपनिर्वाचनबाट सबैभन्दा बढी धक्का वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनी दाबी गर्ने साझा पार्टी र विवेकशीललाई लागेको छ । साझा पार्टीले निर्वाचनमा जनताको मन जित्न सकेन । नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता नभएको होइन । तर, उसले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्ने संकेत समेत देखाउन सकेन । पुराना र ठूला दललाई गालीगलौज गरेर मात्रै राजनीतिमा स्थापित हुन सकिँदैन । यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

नागरिक मत सधैँ एउटैका लागि हुँदैन । मुलुकका तीनवटै तहमा सर्वाधिक लोकप्रिय मत पाएर शासन गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो लोकप्रियता परीक्षणको मौका प्राप्त गरेको छ । यो निर्वाचनमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस बढी हौसिएको देखिन्छ । यो निर्वाचनमा कुनै हौसिनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । नेपाली कांग्रेस अलि बढी संगठन विस्तारमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यो कुरा भने साँचो हो नेपालमा अब दुईभन्दा तेस्रो दलको हैसियत क्षेत्रीय रूपमा मात्र रहने लगभग निश्चित देखिएको छ ।

अहिले मुलुकमा दुईतिहाइ बहुमतका साथ नेकपाले तीनै तहका सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । यो सरकारले जनताले सोचेअनुसार खासै काम गर्न भने सकेको छैन । जनता पूरै निराशामा छन् । जनतालाई निराशा हुन दिनु हुँदैन । जनतामा आएको निराशाका कारणले नै नेकपाले आफना सिट सुरक्षित राख्न सकेन ।

स्थानीय तहमा नेकपाको जीत सहज रहेन । तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी एकतापछि कांग्रेससँग जुन मत अन्तर रहनुपथ्र्यो, त्यो देखिएन । चितवनको भरतपुर नगरपालिका १६ को हकमा त परिणाम उल्टो देखियो । कांग्रेस–माओवादी एकता हुँदा एक्लै एमालेले जितेको यो वडामा कांग्रेसले विजय पायो । रोल्पामा विप्लवको प्रभावका कारण धेरै मत खस्न सकेन । संख्यात्मक हिसाबमा अहिलेको जीतहारले राज्य सत्तामा कुनै अर्थ राख्दैन । त्यो कांग्रेसको नैतिक विजयका लागि मात्र हो ।

यो विजय नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताभित्र देखिएको एकता नै मूख्य कारण हो । आम मतदातामा कम्युनिस्ट सरकारले दिएका नाराप्रतिको अविश्वास देखियो । हिजोको चुनाव परिणाम देउवाका कारण मात्र होइन, पार्टीभित्रको घात, प्रतिघात र अन्तर्घात हो भन्ने पुष्टि भएको छ । अहिले यो उपनिर्वाचनको मत परिणाम देउवाका लागि सबैभन्दा ठूलो नैतिक विजय हो । यो एकतालाई एकीकृत गर्दै पार्टी संगठित बनाएर लैजाने चुनौती देउवासामु बाँकी नै छ ।

यो उपनिर्वाचनको परिणामले अब यो मुलुक दुई पार्टी पद्धतिमा अघि बढ्ने संकेत देखाएको स्पस्ट छ । ०७४ को निर्वाचनले यो संकेत गरेको थियो । उपनिर्वाचन परिणामले यसलाई थप बलियो बनाइदिएको छ । अब प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू भने इमानदार हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । दलका नेताहरू इमानदार नबन्दासम्म मुलुक बन्दैन । दलका धेरैजसो नेताहरू बदनाम छन् । मुलुकका लागि सोच्ने नेताहरू नै छैनन् भन्ने आम जनबुझाइ छ । नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त छन् । अब राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने वेला आएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी भक्तपुरमा मात्र सीमित भएको छ । कर्णालीको विकट जिल्लाहरूमा संगठित यो पार्टी त्यहाँ लोपोन्मुख भएको छ । अहिले समाजवादी बनेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी फेरि पनि मधेसमै सीमित बनेको छ ।

राष्ट्रिय चुनावबाट आफूलाई स्थापित गर्न सकिन्छ कि भनेर सस्तो र लोकप्रिय नारा दिने केही राजनीतिक दलको च्याँखे दाउको कुनै अर्थ रहेन । भारतको दिल्लीमा उदाएको आमआदमी पार्टीजस्तो बन्न सकिन्छ कि भन्ने भ्रमबाट अब उनीहरू मुक्त भए हुन्छ । अहिले नेपाली जनता धेरै सचेत र जागरुक छन् । अब जनतालाई भ्रममा राखेर च्याँखे दाउ खेल्ने जमाना गए । यो भ्रम कुनै राजनीतिक दलले पालेर नबसे हुन्छ । लोकतन्त्र बलियो बनाउने दिशामा सबै अघि बढ्नुपर्छ । मुलुकमा अधिनायकवाद चल्दैन । यो कुरा सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले पनि बुझ्न जरुरी छ । मुख्य कुरा आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचनले जे फैसला गर्छ त्यो मान्न लोकतन्त्र पक्षधरहरू तयार हुनुपर्छ । नेपाली जनतामा राजनीतिक चेत भने धेरै माथि आएको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ ।

समयमा नै नेकपालाई नागरिकले सचेत गराएका छन्् । कसरी र कुनरूपमा सच्चिने भन्ने कुरा यो दलका नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवहार र आचरणले निर्धारण गर्छ । यो लोकतान्त्रिक वयवस्था हो । नागरिकलाई एउटा चुनावमा झुक्याउन सकिन्छ तर सधैँं जनतालाई झुक्याउन सकिँदैन । यो कुरा राजनीतिक दलहरूले बेलैमा बुझे हुन्छ । यति वेला नेपाली जनता राष्ट्रियताका सवालमा बढी चिन्तित छन् । देशका सीमा मिचिएका छन् । दलहरू कानमा तेल राखेर बसेको अवस्था छ । भारतको हेपाहा प्रवृत्तिका विरुद्ध आवाज उठाउन नसक्ने दल र तिनका नेताहरूले राष्ट्रिय एकता कसरी कायम गर्न सक्छन् भन्र्ने प्रश्न हो । देश र जनताको पक्षमा खरो उत्रन सक्ने राज नेताको खाँचो छ ।

नेपाली जनता देशभक्त छन् । आफनो एक इन्च भूमि गुम्न दिँदैनन् । सरकारमा बसेकाहरूले यो विषयमा सचेत हुनुपर्छ । वर्तमान सरकार राष्टियताका विषयमा खरो रूपमा उत्रन नसक्नाले पनि नेकपाले उपनिर्वाचनमा सोचेजस्तो नतिजा ल्याउन नसकेको बुझ्न सकिन्छ । नेपाली जनताले सरकारको काम कारबाहीबारे सूक्ष्म ढंगले मूल्याकंन गर्दै आएका छन् । सरकार गठन भएको यति लामो समय बितिसक्दासमेत सरकारले विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्न सकेको छैन । जबसम्म मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्दैन तबसम्म देशले विकासको गति लिन सक्ने छैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय