नवनियुक्त कृषिमन्त्रीको चुनौती

सरकारले सम्बन्धित निकायलाई सेवा सुविधाका साथमा निर्देशन दिएको पनि पाइदैन । बाली लगाउनु पहिले माटो परीक्षण भए उत्पादनमा वृद्धि भई जनता आत्मनिर्भर हुने थिए र सरकारको स्वावलम्बमा आँच आउने थिएन । कृषिको नाममा धेरै संस्थाहरू सक्रिय छन् । गैर सरकारी संस्था हुन या सरकारी संस्थानहरू नै किन नहुन् तर यिनीहरूको भूमिका देशमा कृषि क्रान्तिका लागि नभई क्षणिक भ्रान्तिले भरिएको पाइएको छ । केही मेहनती हातहरूले थेग्न र जस पाउन नसकेको अवस्थामा गुज्रिएको कृषि व्यावसायलाई हौसला प्रदान गर्ने त्यस्तो प्रदायक स्थायी निकायको खाँचो नेपालमा जहिल्यै पनि खड्किएको अवस्था छ

नेपालीले गफ नै सुनेर धेरै भोटा फटाइ सकेका छन् । कृषिप्रधान देश नेपाल भन्ने नाराको शाब्दिक अर्थ के हो भन्ने थाहा पाउन । विज्ञानमा चामत्कारिक परिवर्तन गर्छु भन्ने आधुनिकवादीहरूको दवदवाले नेपाली समाज पहरामा फलेको फर्सी हुन बाध्य छ । न यो समाज, विज्ञानमा अब्बल हुन सकेको छ, न त पुरातन परम्परालाई नै निरन्तरता दिन सकेको छ । अत्याधुनिक कृषि प्रणालीले देशमा आमुल परिवर्तनको इच्छा बोकेका केही शक्ति अधिकांश खेती योग्य जमिन नै बाँझो पार्न लगाएर पलायन भएका छन् । बालीनालीलाई लाग्ने फस्फोरस, नाइट्रोजन तथा पोटास मिश्रित दानेदार मल होस् या नुन मिसाएको दाना मलको फरकपन के हो भनी छुट्याउन नसक्दा अहिले अधिकतम वाली उत्पादन हुने स्थानमा बाँझोपनाले घेरेको छ ।

माटोको परीक्षण वर्षेनी हुन सक्दैन । सरकारले सम्बन्धित निकायलाई सेवा सुविधाका साथमा निर्देशन दिएको पनि पाइदैन । बाली लगाउनु पहिले माटो परीक्षण भए उत्पादनमा वृद्धि भई जनता आत्मनिर्भर हुने थिए र सरकारको स्वावलम्बमा आँच आउने थिएन । कृषिको नाममा धेरै संस्थाहरू सक्रिय छन् । गैर सरकारी संस्था हुन या सरकारी संस्थानहरू नै किन नहुन् तर यिनीहरूको भूमिका देशमा कृषि क्रान्तिका लागि नभई क्षणिक भ्रान्तिले भरिएको पाइएको छ । केही मेहनती हातहरूले थेग्न र जस पाउन नसकेको अवस्थामा गुज्रिएको कृषि व्यावसायलाई हौसला प्रदान गर्ने त्यस्तो प्रदायक स्थायी निकायको खाँचो नेपालमा जहिल्यै पनि खड्किएको अवस्था छ ।

सरकारले गर्न खोजेको कार्यतालिका दृष्टि असाध्यै प्रशंसनीय रहेको छ । केवल कागजमा सीमित रहेर देश विकासमा टेवा नपुग्ने कुराको यथार्थ थाहा भएर पनि सरकारी निकायले यसमा परिवर्तनकारी नीतिल्याउन सकेको छैन । मन्त्रालयको वजेटको ३ प्रतिशत वजेट त प्रधानमन्त्री कृषि व्यावसायी आयोजनाको लागि भनी छुट्टिएको छ । यो वजेटको कार्यान्वयनको बारेमा कृषक जानकार छैनन् । कुनकुन क्षेत्रमा उपरोक्त शीर्षकको बजेट कार्यान्वयन भएको छ यसको बारेमा कतै पनि यस आयोजनाले बोलेको र समाचार बनेको सुन्न पाइएको छैन । यस प्रणालीलाई सरकारले आधुनिक कृषिको उत्पादन, बजार व्यवस्थीकरण र लाभको बारेमा कृषकबीच सूचना सम्प्रेषण गर्न सकेमात्र पनि कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरतर्फ नागरिक लाग्न सक्ने छन् ।

वालीनालीमा लागेका रोगको निवारण गर्न नकस्दा र उत्पादन भई रहेका वालीनालीको पनि उत्पादनमा ह्रास आउँदा व्यावसाय धराशायी भएको कुरा यथार्थ देख्दा देख्दै पनि यसमा ल्याउन सक्ने सुधारतर्फ खासै चासो पुगेको छैन । रासायनिक खाद्य मलले उत्पादन शक्ति घटाउँदै लगेको छ । स्वदेशमा नै उत्पादित प्रांगारिक मलको प्रयोगको लागि सरकारले अनुदान प्रदान गर्ने गरेको छैन । यसरी केमिकलयुक्त मललाई विस्तापित गराउँदै लान सके मात्र अर्गानिक खाद्य सामाग्रीको आशा गर्न सकिन्छ

देशको उत्पादन योग्य क्षेत्रको पहिचान गरी माटोको बारेमा पनि नेपाल भरकै रेकर्ड कृषि मन्त्रालयमा राखिएको छैन । यसको लागि सरकारले अविलम्ब ७ वटै प्रदेशमा शाखा खोली अध्ययन अनुसन्धानको टोली बनाएर खटाउन सके कृषि कार्य गर्न कृषकहरूलाई थप हौसला पुग्ने छ । कृषि मन्त्रालय नै सबै कुराको केन्द्रीकृत पद्दतिमा चलिरहने हो भने देशले काँचुली फेर्न अझै कति वर्ष कुर्नु पर्ने हो भन्न सक्ने देखिँदैन । परम्परागत कृषि प्रणालीको अन्त्य गराएसँगै बाँझो खेतबारीको मात्रा ह्वात्तै बढेको छ । खाली सहर केन्द्रित हुन हौसला प्रदान गरेर भएका खेतबारी बिक्रीको लागि खुल्ला गरी व्यापार व्यावसाय बढाउन नागरिक अग्रसर भएका छन् ।

पहिलेका कृषिकार्यालयहरू पनि अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रको रूपमा संचालनमा ल्याएर कर्मचारी भर्ना केन्द्र मात्र बनेको छ । वालीनालीमा लागेका रोगको निवारण गर्न नकस्दा र उत्पादन भई रहेका वालीनालीको पनि उत्पादनमा ह्रास आउँदा व्यावसाय धराशायी भएको कुरा यथार्थ देख्दा देख्दै पनि यसमा ल्याउन सक्ने सुधारतर्फ खासै चासो पुगेको छैन । रासायनिक खाद्य मलले उत्पादन शक्ति घटाउँदै लगेको छ । स्वदेशमा नै उत्पादित प्रांगारिक मलको प्रयोगको लागि सरकारले अनुदान प्रदान गर्ने गरेको छैन । यसरी केमिकलयुक्त मललाई विस्तापित गराउँदै लान सके मात्र अर्गानिक खाद्य सामाग्रीको आशा गर्न सकिन्छ ।

संघीयताको मर्मअनुसार सिंहदरबार गाउँगाउँमा जान सकेको पाइन्न । यसको लागि त सिंहदरबार हेर्न यसको ज्ञान लिन अझै पनि गाउँगाउँ सिंहदरबारमै भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । कृषिको नाममा पहुँचवालाले प्रस्तावना पत्र बनाउँदै अर्काको खेतबारी र अर्काको पशुपानलन गरेको गोठ देखाएर सरकारी ढुकुटीको अपचलन गरेको कुरा खास काम गर्ने कृषकको गुनासो रहेको छ । काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने झैँ भएको छ । अध्ययन र अनुगमनमा केही अंश बजेट विनियोजन भएको भए त्यस अध्ययनको तथ्यांकले पनि यस कुरालाई प्रष्ट्याउने नै थियो ।

भूकम्प पछाडि पीडितहरूको गृहस्थी सरकारी अनुदानले चल्न थालेपछि कृषकहरूको खेती व्यावसायमा रुचि घटेको कुरा एक थरी वास्तविक कृषक भन्ने गर्दछन् भने अर्कातर्फ उत्पादनमा पनि क्रमशह्रास हुँदै गएको बुझिन्छ । केवल जलवायु परिवर्तनले मात्र यस्तो भएको हो भनी कतिपयले दोषारोपण गरेको भए पनि वालीनालीमा लाग्ने किरा र पानीको मुहानको अवस्था परिवर्तनले पनि यसलाई विनास पु¥याउन सहयोग गरिरहेको देखिन्छ । पुनस्र्थापनामा लाग्नेहरूले कृषिमा भएको क्षतिको विवरण उतार गर्न सकेका छैनन् ।

यतिवेला चुनौति साँध्नु पर्ने समयको जिम्मा नवनियुक्त कृषिमन्त्रीको रहेको छ । ऊर्जाशील व्यक्तित्वका कारण धेरैले आशा गरेको व्यक्तिले चाहेमा कृषिमा आमूल परिवर्तन गराएर देशको अर्थतन्त्रको मुहारै फेर्न सकिने कुरामा कसैको दुईमत छैन । प्रदेशमा रहेका कृषि मन्त्रालयबाट यकिन तथ्य लिएर समस्याको पहिचान गर्दै नयाँ अभियानका साथमा चल्न सके विकासको लागि पर्खाइको घडी त्यति लामो नहुन पनि सक्छ भन्ने अड्कल अहिले जहीँतहीँ रहेको छ ।

नेपालमा लगभग ६५ प्रतिशतभन्दा माथि कृषिमा नै निर्भर छन् तापनि एक तिहाइ कृषि योग्य जमिन अझै पनि बाँझो नै छ । कृषि पेशालाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा शैक्षिक बेरोजगार युवाहरू विदेशीन बाध्य छन् । विदेशमा पनि त्यही कृषि पेशा नै गर्नु पर्ने गुनासो आइरहँदा सरकारका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन सकिरहेको पाइन्न ।

समयको परिवर्तन सँगसँगै आधुनिक कृषि प्रणालीको व्यावसाय सञ्चालन गर्न प्रदेश नै पिच्छे युवा स्वरोजगार तालिमको व्यवस्था गर्न सके वेरोजगारी समस्याको पनि हल हुने पक्का छ । कृषिमा उन्नत खेतिपाती गर्दै आएका विकसित मुलुकको खेती गर्ने पद्दतिको बारेमा पुरै जानकारी हुने हिसाबले प्रदेश वा जिल्लाबाटै युवाहरूको समूह गठन गरी तालिममा सहभागी गराई सर्वसाधारण कृषक वर्गमा प्रशिक्षणको अभियान सरकारले थाल्नै पर्ने आवश्यकता समयले माग गरेको छ । यसको विधिवत कार्यान्वयन यो सरकारको आशालाग्दा मन्त्रीले गर्नेछन् भन्ने कृषकको चाहनालाई पक्कै पनि सम्बोधन हुने नै छ ।