मिनी जनमतसंग्रह कि, सहानुभूति ?

उपनिर्वाचनको माहोलले मुलुक तातेको छ । प्रतिनिधिसभाको एउटा, प्रदेशसभाका तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा भोलि शनिबार उपनिर्वाचन हुँदैछ । यसैगरी, धरान उपमहानगर पालिकाको मेयर पदलगायत केही पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष तथा सदस्य पदमा पनि भोलि उपनिर्वाचन हुँदै छ । उपनिर्वाचनमा सबै ठाउँमा गरेर करिब चार लाख मतदाताले भाग लिँदैछन् । उपनिर्वाचन हुन गइरहेका स्थानमध्ये मतदाताको हिसाबले धरान उपमहानगरपालिका सबैभन्दा ठूलो हो । मेयर तारा सुब्बाको निधनपछि हुन गइरहेको धरानको उपनिर्वाचनमा ९२ हजार मतदाताले भाग लिँदै छन् । यसैगरी, चर्चाको हिसाबले गण्डकी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको कास्की क्षेत्र नं २ मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचन सबैभन्दा अगाडि छ । पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि कास्की २ मा उपनिर्वाचन हुन गएको हो । पोखरा महानगरपालिकाका ११ वटा वडा रहेको यस क्षेत्रमा करिब ७२ हजार मतदाता छन् । कास्कीको उपनिर्वाचनलाई प्रमुखदलहरूले मिनि जनमत संग्रहका रूपमा आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । विगत एक महिनादेखि सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू पोखरामा केन्द्रित छन् ।

थोरै ठाउँमा हुन गइरहेको यो उपनिर्वाचनमा हुने हारजितले सत्ता समीकरणमा कत्ति पनि प्रभाव राख्दैन । तर, प्रमुख दलहरूले धेरै नै महत्व दिएका छन् । यसरी महत्व दिनुमा केही कारणहरू छन् । पहिलो कारण भनेको सरकारको मध्यावधि मूल्यांकन नै हो । सरकारले करिब ४० प्रतिशत कार्यकाल पूरा गरेको छ । यो कार्यकालको समीक्षा जनताले कसरी गरेका रहेछन् ? भन्ने सन्देश उपनिर्वाचनको परिणामले दिन्छ । दोस्रो हो केही अपवादलाई छाडेर यो उपनिर्वाचन सचेत मतदाता रहेको प्रभावशाली ठाउँमा हुन गइरहेको छ । राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको भक्तपुर, गण्डकी प्रदेशको राजधानी तथा मुलुककै दोस्रो ठूलो सहर पोखरा, आफूलाई प्रदेश १ को राजधानीका लागि दाबी गरिरहेको धरान, प्रदेश ५ को राजधानीका लागि दाबी गरिरहेको दाङमा उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ । यसैगरी, मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा ज्यादै ठूलो छर्लाङ मार्दै दुर्गमबाट सुगम बनेको बाग्लुङ जिल्लाको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पनि उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ । त्यसैले, यो उपनिर्वाचन वर्तमान सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसको मूल्यांकन मात्रै होइन कि संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको समेत मूल्यांकन हो । यो निर्वाचन वर्तमान शासन व्यवस्था स्थापनामा कुनै भूमिका नरहेका वा प्रतिकारमा लागेका दल तथा शक्तिहरूको पनि हैसियत मूल्यांकन हो ।

केही अपवादलाई छाडेर उपनिर्वाचन हुन गइरहेको सबै ठाउँहरूका जनता अत्यन्त सचेत रहेका कारण धेरैले यो उपनिर्वाचनलाई मिनि जनमत संग्रहका रूपमा लिएका हुन् । तर, दलहरूले उम्मेदवार घोषणा गर्दा जनतालाई त्यो अवसर के कति दिए ? भन्न प्रश्न पनि त्यति नै मह्त्वपूर्ण छ । जुन व्यक्तिको निधन भएका कारण पद रिक्त रहेको हो त्यही व्यक्तिकी श्रीमतीलाई उम्मेदवार बनाउने पम्पराले यो उपनिर्वाचनमा पनि निरन्तरता पाएको छ । यो मामिलामा सत्तारुढ दल नै अघि देखिएका छन् । सत्तारुढ नेकपाले कास्की र दाङमा दिवंगत सांसदका पत्नीहरूलाई अघि सारेको छ भने प्रदेश २ को सत्तारुढ दल राजपाले महोत्तरीको एक पालिकामा दिवंगत मेयरकी श्रीमतीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । अर्काको वेदनामा सहानुभूति प्रकट गर्ने नेपालीको संस्कार नै हो । यही संस्कारका कारण दिवंगत नेताका विधवाहरू जनताद्वारा अनुमोदन हुने सिलसिला लामो समयदेखि चलिरहेको छ ।

यो सिलसिलाले निरन्तरता पाउने अपेक्षाका साथ सत्तारुढ नेकपा र राजपाले दिवंगत नेताका श्रीमतीलाई तुरूपका रूपमा अघि सारेका छन् । अन्य ठाउँमा हुने उपनिर्वाचनलाई मिनि जनमत संग्रहका रूपमा लिन सकिए पनि दिवंगत नेताका विधवालाई उम्मेदवार बनाइएका ठाउँमा हुने उपनिर्वाचनलाई भने मिनि जनमत संग्रह भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकि, कामको मूल्यांकनभन्दा पनि समवेदना प्रकट गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । पञ्चायतकालदेखिकै ट्रेन्ड हेर्ने हो भने पनि दिवंगत नेताका विधवालाई जनताले नजिताएका घटना अपवाद मात्रै छन् ।