शिक्षा

चर्काे शुल्कबाट मुक्त हुँदै विद्यार्थी

विष्णु नेपाल २०७६ मंसिर १२ गते ७:४७ मा प्रकाशित

 

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षामा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा नै अब विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । सरकार र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजका सञ्चालकका बीच मङ्गलबार राति दुईबुँदे सहमति भएपछि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी चर्काे शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन लागेका हुन् ।  तोकिएको शुल्क लागू गर्न सरकारले कडा नीति अख्तियार गरेपछि शैक्षिक सत्र २०७४÷७५ र २०७५÷७६ मा बढी लिएका मेडिकल कलेजले आजबाट नै शुल्क रकम फिर्ता वा समायोजन कार्य थालनी गर्नेछन् । फिर्ता नभए विद्यार्थीले आवाज उठाउन पाउनेछन् भने गृह मन्त्रालयले ठगी मुद्दामा कारवाही गर्नेछ ।

निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू शुल्क समायोजन गर्न र सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा नयाँ भर्ना लिन सहमत भएपछि उनीहरू ठगी मुद्दामा कारवाही पर्नबाट जोगिएका हुन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत असोज १ र ३० गतेको बैठकले स्नातक तहको नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।  नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ का लागि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहअन्तर्गत एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि फरक फरक शुल्क निर्धारण भएको थियो । उपत्यकाभित्र एमबिबिएस अध्ययन गर्न ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । त्यसैगरी, बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर २० लाख १९ हजार ५८० निर्धारण भएको थियो ।
यसअघि उपत्यकाभित्र एमबिबिएस तहका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क रहेको थियो । निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजका सञ्चालकले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा पठनपाठन गराउन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले सरकारले निर्धारण शुल्कमा नै अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग उठान गर्दै संघर्ष गर्दै आएका थिए ।

‘सरकारसितको सहमति पालन गर्न हामी प्रतिबद्ध छाँै । बढी शुल्क रकम फिर्ता अथवा समायोजनको प्रक्रिया थालनी हुन्छ ।’ एक मेडिकल सञ्चालकले भने । शिक्षा, विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा श्रीकृष्ण गिरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटा, मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालसहित निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।  निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट प्रा.डा. सुरेशकुमार कनौडिया, प्रा.डा. हरिश न्यौपाने, प्रा.डा चन्दा कार्की, प्रा.डा राजेश श्रेष्ठ, प्रा.डा सुनिल शर्मालगायत थिए ।

एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या निर्धारण
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तहका एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या कात्तिक ३ गते निर्धारण गरेको थियो । आयोगको विशेष आग्रहमा काउन्सिलले नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६÷०७७ लागि मेडिकल कलेजका लागि नयाँ सिट निर्धारण गरेको हो ।
काउन्सिलले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिट संख्या निर्धारण गरेको जनाएको छ । काउन्सिलका अनुसार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान (एमबिबिएस १०० र बिडिएस ५०) पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (एमबिबिएस ६५), काठमाडौं स्कूल अफ मेडिसिन धुलिखेल (एमबिबिएस ८५ र बिडिएस ५०), नोबेल मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १०० र बिडिएस ३५) ले सिट प्राप्त गरेका छन् ।

यसैगरी विराट मेडिकल कलेज (एमबिबिएस ७५), काठमाडौं मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १०० र बिडिएस ५०), नेपाल मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १०० र बिडिएस ५०), कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (एमबिबिएस १०० र बिडिएस ५०) र लुम्बिनी मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १००), नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज( एमबिबिएस १००), मनिपाल मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १००), देवदह मेडिकल कलेज (एमबिबिएस ५०) र कान्तिपुर डेन्टल कलेजल (बिडिएस ५०) को सिट संख्या निर्धारण गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय