सम्पादकीय

आन्तरिक कलहको बिउ

सौर्य अनलाइन २०७६ मंसिर १० गते ८:४३ मा प्रकाशित

सत्ता सम्हालेको २१ महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साता मन्त्रिपरिषद् र आफ्नो निजी सचिवालयमा केही फेरबदल गरे । एक डेढ वर्ष काम गर्ने अवसर दिएर कार्य सम्पादन क्षमताको मूल्यांकनका आधारमा फेरबदल गर्ने उद्घोष प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमै गरेका थिए । २१ महिना पछि ओलीले फेरबदल गरे, तर यसको औचित्य पुष्टि गर्न भने उनले सकेका छैनन् । केका आधारमा सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गरिएको हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सर्वसाधरणले पाउन सकेका छैनन् । कार्यसम्पादनका आधारमा फेरबदल गरिएको कुरा पत्याउन सर्वसाधरण तयार छैनन् । जुन जुन मन्त्रीहरू जनस्तरमा आलोचित थिए, जुन–जुन मन्त्रीका कारण ओली सरकार आलोचित भएको थियो, ती–ती मन्त्रीहरू यथावत रहेका छन् । जुन जुन मन्त्रीहरू जनस्तरमा लोकप्रिय थिए, जुन–जुन मन्त्रीका कारण ओली सरकारको साख बढेको थियो, ती–ती मन्त्रीहरू हटाइए ।

हटाइएपछि रिक्त रहेका ठाउँमा ल्याइएका मन्त्रीहरूको विगतलाई लिएर पनि जनता आशावादी हुन सकेका छैनन् । विगतमा मन्त्री हुँदा दुर्नामी कमाएका हृदयेश त्रिपाठी, रामेश्वर राय यादवलगायतलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई के–कस्तो बाध्यता आइप¥यो ? भन्ने प्रश्न सत्तारुढ नेकपाकै कार्यकर्ताहरूले उठाएका छन् । त्यसो त चन्दा दिइएकै आधारमा समानुपातिक कोटामा सांसद बनाइएका व्यापारी मोती दुगडले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको प्रककरणमा पनि पार्टी पंक्तिबाटै प्रश्न उठेको छ । गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित, थममाया थापा, चक्रपाणी खनाललाई हटाइनुको कारण पनि कार्यकर्ताहरूले खेजिरहेको अवस्था छ ।

संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा मन्त्रिपरिषद् गठन तथा पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । मन्त्री भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मात्रै हुन् । प्रधानमन्त्री निश्चित अवधिका लागि निर्वाचित भएको हुन्छ भने मन्त्रीको पद प्रधानमन्त्रीको इच्छामा निर्भर हुन्छ । मन्त्रीहरूको काम कारबाहीको जवाफदेही प्रधानमन्त्री हुन्छ । त्यसैले, अरू नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले अंकुश लगाए पनि मन्त्रीहरूको नियुक्तिमा भने संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको छ । त्यसैले कसलाई मन्त्री बनाइयो ? कसलाई फलियो ? भन्ने कुराले संवैधानिक रूपमा खासै अर्थ राख्दैन । केवल टिकाटिप्पणीका विषय मात्रै हुन् । तर, आम चासोका विषय भने हुन् । सरकार कुन दिशामा जाँदैछ ? भन्ने मूल्यांकन गर्ने आधार हो यो । जब जनताका नजरका अयोग्य ठहरिएकाहरूलाई यथावत् राखेर योग्य ठहरिएकालाई हटाइन्छ र त्यो ठाउँमा दुर्नाम व्यक्तिहरूलाई ल्याइन्छ भने जनस्तरमा टीकाटिप्पणी हुनु स्वाभाविकै हो ।
यो पुनर्गठनले जनता निराश भएको कुरा सत्य हो । सत्तारुढ पार्टी नेकपाभित्रबाट पनि असन्तुष्टिका स्वरहरू बाहिर आएका छन् । अहोरात्र मिहिनेत गर्दा गर्दै पनि कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर भएको आरोपमा बाहिरनु परेकाहरू निराश हुनु स्वाभाविकै हो ।

यसैगरी पालो कुरेर बसेकाहरू पनि मन्त्रिपरिषद्मा नपरेपछि निराश हुनु स्वाभाविकै हो । यसरी निराश हुनेहरू संगठित हुादै गए भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठेरो पर्न पनि सक्छ । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यस्तो अप्ठेरो बेहोरेका पनि थिए । ०४८ सालमा बहुुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले ७ महिनापछि ६ जनामन्त्रीहरू हटाए । जसको असर पार्टीभित्र ७४ रे र ३६ से को रूपमा प्रकट भयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मतदान हुने दिन ३६ जना अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला अल्पमतमा परे । संसद् विघटन गर्न उनी बाध्य भए ।

संसद् विघटन प्रकरण नेपाली कांग्रेसका लागि मात्रै होइन, मुलुककै लागि ठूलो अभिषाप बन्यो । ०५६ सालको आम निर्वाचनमा प्राप्त आफ्नो पार्टीको बहुमतको संसद् पनि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलहकै कारण विघटन भएको हो । कांग्रेसबाट बारम्बार भएको गल्तीका कारण जनताले यस पटक वामगठबन्धनलाई बहुमत दिलाएका हुन् । यो बहुमतलाई पूरा अवधि नेकपाले सदुपयोग गरोस् भन्ने जनचाहना छ । सत्तारुढ पार्टी आन्तरिक कलहमा फस्यो भने मुलुक बर्बादीको दिशातिर जाने कुरामा जनता सचेत छन् । अहिलेको पुनर्गठनले सत्तारुढ नेकपाभित्र आन्तरिक कलहको बिउ रोपिएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय