भयका कारण अल्झिँदै संक्रमणकालीन न्याय

अहिले संविधानसभाबाट नेपालको संविधान पनि जारी भई कार्यान्वयनमा छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न माओवादी लडाकुहरूलाई पनि प्रक्रिया पु¥याएर स्वेच्छिक अवकासदेखि केहीलाई नेपाली सेनामा समायोजन पनि गरिसकिएको छ । तर, सोही विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित संक्रमणकालीन न्यायले भने अझै निकास पाउन सकेको छैन । शान्ति सम्झौताको ५ नम्बर बुँदामा यो विषय उल्लेख छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष पूरा भएको छ । यही सम्झौताका कारण तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेपाली राजनीतिको मूलधारमा आएको थियो । १० वर्ष लामो विध्वंशात्मक सशस्त्र द्वन्द्वले ०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालिन विद्रोही माओवादीले २९ बुँदे वस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसंगै विश्राम लिएको थियो । सो शान्ति सम्झौतामा तत्कालिन विद्रोहीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल र सरकारका तर्फबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । शान्ति सम्झौतामा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने, माओवादी लडाकुलाई तत्काल अस्थायी शिविरमा राख्ने र उनीहरूलाई प्रक्रिया पु¥याएर नेपाली सेनामा समायोजन नहुन्जेल राज्यले भरणपोषण खर्च व्यहोर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता भएकाको अवस्था सार्वजनिक गर्ने, एउटा संक्रमणकालीन संयन्त्र बनाएर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय तथा परिपुरणको व्यवस्था गर्ने कुरा मुख्यरूपमा उल्लेख छन् ।

शान्ति सम्झौतामा उल्लेख कार्यभार सम्हाल्न शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय पनि गठन गरियो । सो मन्त्रालयमार्फत द्वन्द्वका समयमा ध्यस्त भएका भौतिक संरचनाहरूको पुर्निर्माण गर्ने काम गरियो । सोही मन्त्रालयमार्फत द्वन्द्वपीडितलाई पटक–पटक गरी राहतस्वरूप आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध गराइयो । अहिले संविधानसभाबाट नेपालको संविधान पनि जारी भई कार्यान्वयनमा छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न माओवादी लडाकुहरूलाई पनि प्रक्रिया पु¥याएर स्वेच्छिक अवकासदेखि केहीलाई नेपाली सेनामा समायोजन पनि गरिसकिएको छ । तर, सोही विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित संक्रमणकालीन न्यायले भने अझै निकास पाउन सकेको छैन । शान्ति सम्झौताको ५ नम्बर बुँदामा यो विषय उल्लेख छ ।

खासगरी, आन्तरिक सशस्त्रद्वन्द्वले अक्रान्त बनेका मुलुकमा शान्ति स्थापनापछि यस्ता संयन्त्र बनाएर द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार उल्लघनका घटनाका पीडितलाई सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो । पेरू, दक्षिणअफ्रिका, कम्वोडियालगायतका मुलुक यसका उदाहरण हुन् । संक्रमणकालिन न्यायमा चार मुल तत्व हुन्छन् – १) सत्यको खोजी, २) परिपुरण तथा पुनस्थापन ३) अभियोजन, ४) पुनः नदो¥याउने कुराको प्रतिबद्धता । द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले बोल्न नसक्ने स्थिति हुने भएकाले शान्ति स्थापनापछि भूतप्रेक्षी कानुन बनाएर भए पनि पीडिकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिएका कतिपय देशका उदाहरण छन् ।

तर, नेपालमा लिखित राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाइए पनि त्यसले कार्यरूप लिन सकेको छैन । शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वरत पक्ष (राज्य र माओवादी) ले एकअर्काका नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई तत्काल रिहा गरी एकअर्को पक्षलाई जानकारी दिने । हराएका व्यक्तिको अवस्था बारे एक महिनाभित्र एकअर्को पक्षलाई जानकारी गराउने र ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीण्न संयन्त्र गठन गरी १ वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने भनिएको छ । शान्ति सम्झौतामा यी कुरा उल्लेख भए पनि हाम्रो देशमा यस्तो संयन्त्र बन्ननै ८ वर्ष लाग्यो । ०७१ सालामा कानुन बनेसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नामका दुई आयोग बने । सुरुमा एक वर्षको म्याद भएको दुवै आयोगको म्याद थप्दै चार वर्षसम्म सारियो तर, ती आयोगले चार वर्षलगाएर गरेको काम भनेको जम्माजम्मी पीडितहरूबाट उजुरी संकलन गर्नु हो । अहिले आयोग जिवित भए पनि पदाधिकारी विहीन बनेको ८ महिना लागेको छ । आयोगमा पीडितका करिव ६५ हजार उजुरी थन्किएर बसेका छन् । सरकारले ती आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति पनि बनाएको छ । तर, सुनिन्छ राजनीतिक भागवण्डामा भएको खिचलोका कारण समितिले पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेको छैन ।

आयोग बन्न ढिलाइ हुँदा बेलायतमा नेपाली सेनाका वहालवला कर्णेल कुमार लामा पक्राउ परेपछि सरकार आयोग बनाउन वाध्य भएको थियो । जेनेभा महासन्धीको उल्लंघन गर्दै युद्ध अपराध तथा मानवता विरोधी अपराध गर्ने जुनसुकै देशका भए पनि आफ्नो देशको सार्वभौम सीमाभित्र आए पक्राउ गरी आफ्नै देशको कानुन बमोजिम कारबाही चलाउने कानुन बेलायतलगायत कतिपय देशमा छन् । जसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कानुन’ पनि भन्ने प्रचलन छ । अन्तर्राष्ट्रिय त्रास र दवाबमा सरकारले आयोग त बनायो तर, यसलाई आवश्यक कानुन बनाउन आलटाल भइरहेको छ । सरकारले कानुन बनाउन नखोजेको भने होइन । पटक–पटक कानुन बनाउन खोजे पनि पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब थेग्न नसकेर तुहिएका छन् ।

०७१ सालमै पनि कानुनको मस्योदा गर्दा ‘राजनीतिक उदेश्य वा कर्तव्य पालनको शिलशिला’ भन्ने शब्द घुसाएर यस्तो प्रकृतिका अपराधलाई आममाफी दिने व्यवस्था राख्न खोजिएको थियो । नेकपाले बहुमत ल्याएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको अहिलेको सरकारले शेरबहादुर तामाङ कानुनमन्त्री भएका समयमा यस्तै प्रकृतिको विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको थियो । पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको व्यापक विरोधपछि यो विधेयक संसदमा प्रवेशनै नपाई त्यसै तुहियो । आममाफी मुलक कानुन बनाउने विषयमा नेपाली सेनासहित सबै राजनीतिक दलको मतैक्यता देखिए पनि अतर्राष्ट्रिय दबाब र भयका कारण राजनीतिक दलका नेता गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा माफी नदिइने भन्न वाध्य छन् । केहीअघि नेपाली सेनाले पनि संक्रमणकालिन न्याय निरूपणमा नेपाली सेना वाधक नबन्ने भनाई सार्वजनिक गरेको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा पीडित तथा सरोकारवालाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष तथा तत्कालीन विद्रोहीका सर्वोच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहालले मानव अधिकारका गम्भिर उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिन नसकिने भनाई सार्वजनिक गरेका छन् । पीडितहरू पनि कानुन संशोधन नगरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउँदै आएका छन् । तर, पनि कानुन निर्माणमा अझै सरकारको चासो देखिएको छैन ।

बोलीमा जतिसुकै लोली मिलाए पनि कानुन नबन्नुमा भयले काम गरेको छ । जेल जानुपर्ने त्रास छ । तत्कालिन नेपाली सेनाका अधिकारी, सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा अधिकांश समय सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा यी तीनै पक्षलाई एक किसिमको त्रास छ । त्यसैले उनीहरू पीडितलाई थकाएर, गलाएर र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान अन्तै मोडेर आममाफीको प्रावधान सहितको कानुन बनाएर संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई ढिसमिस गर्न चाहन्छन् । किनभने तत्कालीन अवस्थामा मानव अधिकार उल्लंघन गर्न एक किसिमको प्रतिस्पर्धाजस्तै चलेको थियो । जेल सजायसहितको कानुन बनेमा कोही अछुतो रहने छैनन् । राज्य शक्तिको साँचो यीनै उल्लंघनकारीको हातमा भएकाले संक्रमणकालीन न्यायले १३ वर्षसम्म निकास पाउन नसकेको हो । द्वन्द्वरत पक्ष मध्ये कुनै एउटाको हार भएको भए परिस्थिति वेग्लै हुन्थ्यो । तर, यहाँ जित–जितको अवस्था रह्यो र मुख्य कुरा शान्ति स्थापनापछि लगातार शासन सत्ता उनीहरूकै हातमा रह्यो ।

जतिसुकै भय वा त्रास भए पनि यसलाई छिचोलेर कानुन बनाएर यसलाई छिनोफानो गर्नुमै खासगरी तत्कालिन माओवादी र नेपाली सेनाको हितमा छ । नत्र कुनै न कुनै दिन यो विषय उठ्नेछ र मरेपछि पनि सुख पाइने छैन । चिहान खोतलेर कंकाललाई फासी दिएका उदाहरण पनि कतिपय देशमा छन् । यो विषय ढिलाइ गर्दै जाँदा कुनै दिन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा यो एजेन्डा बन्न सक्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानमा हस्ताक्षर गरी पक्षराष्ट्र नबनेकाले सीधै हेगमा मुख्यालय रहेको यो अदालतमा नेपालका मुद्दाले सिधै प्रवेश पाउने स्थिति छैन । तर, सुरक्षा परिषद्मा प्रवेश पाएको खण्डमा उसले अनुसन्धानका लागि हेग पठाउन सक्ने कानुन विद्हरू बताउँछन् ।

त्यस्तो नभए पनि पीडितका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि आस मारेको खण्डमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार’ सम्बन्धी कानुनले प्रचण्डलगायतका नेतालाई विदेश जान नसक्ने अवस्था आउन सक्छ भने शान्ति स्थापनामा विश्व विख्यात नेपाली सेना मानव अधिकार उल्लंघनकारीका रूपमा कलंकित हुन सक्छ । नेपाल असक्षम राष्ट्र घोषित हुनबाट बचाउन, प्रचण्डलगायतका तत्कालीन विद्रोही नेतालाई विश्वसामु छाती खोलेर हिँडन सक्ने बनाउन र नेपाली सेनाको साख तथा इज्जत बरकरार राख्न अविलम्ब कानुन बनाएर संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्नुको विकल्प छैन ।