खाए खा, नखाए घिच्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बिहीबार मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्दा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतमा चारदिने भारत भ्रमणमा थिए । भारत भ्रमणमै रहँदा उनले स्वास्थ्यमन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट मुक्त भई कानुन मन्त्रालयलको जिम्मेवारी पाए । यसअघि उनको पार्टीको तर्फबाट नियुक्त भएका एकजना राज्यमन्त्रीसमेत बर्खास्त भए । आफ्नो जिम्मेवारी हेरफेर भएको समाचार उनले मिडियामार्फत थाहा पाए । नेकपाको बैठकले संघीय समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरू कस–कसलाई फाल्ने र कस–कसको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने ? भन्ने निर्णय गरेको हो । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा यस्तो निर्णय सम्बन्धित पार्टीले नै गर्ने परम्परा छ । तर, आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर तथा बर्खास्तीको निर्णय अर्कै पार्टीले गरिदिँदासमेत संघीय समाजवादी पार्टीले केही बोल्न सकेको छैन । पार्टीका मानार्थ अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था नरहेकोले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनपछि अध्यक्ष डा. भट्टराईले भनेका छन्– ‘हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्ने उपप्रधानमन्त्रीसँग पनि सल्लाह र परामर्श नै नगरी एकपक्षीय ढंगले भएको निर्णय लोकतन्त्रको मान्यतविपरीत छ हामी यसमा दुःखी छौं ।’ तर, कार्यकारी अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री यादवको प्रतिक्रिया आएको छैन ।

नेपाली भाषामा एउटा उखानै छ– ‘खाए खा, नखाए घिच् ।’ संघीय समाजवादी पार्टीका सन्दर्भमा नेकपाले अहिले गरेको निर्णय यही हो । गलहत्याएर हटाउनुभन्दा आफँै सरकारबाट अलग होस् भन्ने रणनीति अनुसार नेकपाले संघीय समाजवादी पार्टीका सन्दर्भमा यो निर्णय गरेको हो कि ? भन्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । यति अपमानजनक अवस्थामा पनि संघीय समाजवादी पार्टी सरकारमा किन टाँसिइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले त्यति नै उठाइरहेका छन् । विगतमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित पहिलो मर्यादाक्रमको उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका यादव ओली सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी दोस्रो मर्यादाक्रमको उपप्रधानमन्त्री बने । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हटाइएर कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ, तर पनि प्रतिक्रियाविहीन छन् । सत्ता लिप्साको चरम नमुना यहाँभन्दा के हुन सक्छ ?

विषम परिस्थितिमा बाहेक एउटा पार्टीको स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा संयुक्त सरकार गठन हुँदैन । एउटै पार्टीको बहुमत नआएको अवस्थामा बहुमत पु¥याउनका लागि दुई वा सोभन्दा बढी पार्टीहरूको गठबन्धन हुन्छ । तर सबैलाई आश्चर्यचकित पार्दै, बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा नयाँ नजिर थप्दै ०५७ जेठ १८ गते नेकपाको बहुमतको सरकारमा संघीय समाजवादी पार्टी सामेल भयो । बहुमतको सरकारमा सामेल भएको अर्को पार्टीको आफ्नै अस्तित्व रहन सम्भव थिएन । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले कृपा गरिन्जेल झण्डावाल गाडी चढ्ने र कृपा गर्न छाडेको भोलिपल्ट सडकमा पुग्नु हो । त्यतिवेला ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रालय कृपा गरे, यतिवेला कानुन मन्त्रालय । कृपा स्वीकार गर्नु या सरकारबाट बाहिरिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । उपेन्द्रको पार्टी बाहिरिँदा सरकारलाई संकट पर्ने अवस्था छैन । सीधा अर्थमा भन्ने हो भने उपेन्द्रको पार्टी बाहिरिँदा ओली सरकारको देव्रे गोडाको कान्छी औँलाको रौँसमेत हल्लिँदैन । तीन महिनाभित्र संविधान संशोधन गर्ने सर्तसहित ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको प्रतिक्रिया १७ महिनाअघि उपेन्द्र यादवले दिएका थिए । १७ महिनाको अवधिमा संविधान संशोधनका विषयमा माखो पनि मारिएको छैन । पद नपाउँदा मुलुकमाथि नाकाबन्दी गर्न छिमेकी भारत गुहार्न पुग्ने पद पाउनासाथ जतिसुकै अपमान पनि सहने उपेन्द्रको शैलीले संघीय समाजवादी पार्टी कहाँ पुग्ला ? मानार्थ अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईका लागिसमेत यो प्रश्न तेर्सिएको छ ।