भारतसँगको सीमा विवाद : फेरि पनि चुक्दै दलहरू

काठमाडौं । नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद दशकौँदेखि चलिरहेको छ । विशेषगरी कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमि लगातार मिच्दै आईरहेको छ । पछिल्लो पटक भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै कालापानी आफ्नो भूभागमा समेटेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।  लामो समय सत्ता बस्ने दलहरूले यो विवाद सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि मौन नै बसेका थिए । उनीहरूले आफूलाई फाइदा हुँदासम्म यो विवादलाई अगाडि सारेका थिएनन् । जनस्तरबाटै ठूलो आवाज उठ्न थालेपछि यस विषयमा सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूसमेत क्रमश यसलाई आफ्नो मुद्दामा समेट्न थाले ।

सीमाको विषयमा पहिलो पटक नेपालका सबै राजनीतिक दल एउटै केन्द्रमा उभिएका थिए । तर, समय बित्दै जाँदा दलहरू आ–आफ्नो स्वार्थमा त्यसलाई प्रयोग गर्न थालेका छन् । विगतमा पनि सीमा मिचिएको विषयमा दलहरू एकमत हुन नसक्दा विदेशी शक्तिले त्यसमा खेलिरहेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँदै आएका छन् । भारतको विदेश नीति एकै हुने गरेका कारण जुन दल सरकारमा आएपनि उनीहरूको भनाइ एउटै हुने गरेको छ । नेपालमा भने ठिक्क त्यसको विपरीत सरकारमा हुने शक्ति र विपक्षीमा हुने शक्तिहरू एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै बस्ने गरेका छन् ।

सीमाको विवादपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सर्वदलिय बैठकमा पहिलो पटक दलहरूले एउटै स्वरमा भारतलाई कुटनीतिक दबावमा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । जसको जनस्तरबाट पनि ठुलो स्वागत भएको थियो । जस अनुसार सरकारले बुधबारमात्र भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाएको छ । सुगौली सन्धिअनुसार भारतले कालीनदी पूर्वको भागमा आफ्नो सेना राखेको भन्दै असहमति जनाएको पत्र पठाएको हो । सन्धिअनुसार कालीनदी पूर्वको भाग नेपालको हो । तर, विवादले कुटनीतिक प्रयास लिँदै गरेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार दिएको एक अभिव्यक्तिले दलहरू विभाजित हुने अवस्था आउने देखिएको छ ।

१४ मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनलाई ध्यान दिँदै देउवाले पोखरामा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सहमतिमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको गम्भीर आरोप लगाए । राजनीतिक रुपमा फाइदा लिन उनले बोले पनि त्यसले सन्देश भने गम्भीर दिएको छ । चुनावी सभामा बोल्दै देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतले सल्लाह गरेरै नयाँ राजनीतिक नक्सा बाहिर ल्याएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘भारतले ओलीसँग सल्लाह गरेरै नक्सा छापेको हो । त्यसै छापेको हो र ? ओलीको सहमतिबिना भारतले नक्सा छाप्नै सक्दैन ।’ कालापानी महाकालीपूर्वको जमिन रहेको भएको भन्दै देउवाले ‘कालापानी र लिपुलेक भारतलाई बुझाएर ओलीले राष्ट्रघात गरेको’ आरोप पनि लगाए । प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रवादी नभएको पनि देउवाले टिप्पणी गर्दै थपे, ‘ओलीको राष्ट्रवाद कालापानीमा गएर लम्पसारवादमा परिणत भएको छ । ओली राष्ट्रवादी नै होइनन् ।’

सभापति देउवाले दिएको उक्त अभिव्यक्ति ‘अशोभनीय’ भएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन् । चार पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवाको अभिव्यक्ति ‘अशोभनीय’ भएको भन्दै राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलले भने, ‘राजनीति गर्नुपर्छ, तर विदेश नीतिको मामिलामा राजनीति गर्दा त्यो खालको विभाजनकारी विचार तात्कालिक राजनीतिक फाइदाका लागि व्यक्त गर्नु हुँदैन ।’ उनको अभिव्यक्तिले भारतलाई खेल्ने ठाँउ खुल्ला भएको पनि कतिपयको विश्लेषण रहेको छ ।

यद्यपी यसविषयमा सत्तारूढ नेकपाको अभिव्यक्ति बाहिर भने आएको छैन ।  कतैबाट कुरा सुनेकै आधारमा त्यसबारे सार्वजनिकरूपमा बोलिदिने प्रवृत्ति नेपालमा रहेको अर्का विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्धको भनाइ छ । ‘कुनै न कुनै स्रोतबाट देउवाजीलाई केही कुरा थाहा भयो, कसैले उहाँलाई भन्यो र भन्नासाथ उहाँले त्यसलाई सत्य मान्नुभयो । तर सत्य स्थापित गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा उहाँको ध्यान गएन’, अनिरुद्धको भनाई छ । भारतीय नक्सालाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भइरहँदा गत साता प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले एक इन्च पनि नेपाली भूमि कसैलाई मिच्न नदिने र अरूको भूमि पनि नेपाललाई नचाहिने बताएका थिए ।

शनिबार नै बागलुङको बुर्तिवाङ जाने क्रममा गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिँदै सरकारले राजनीतिक र कूटनीतिक प्रयास सुरु गरेको बताए । ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा महाकाली पूर्वको भू–भाग नेपाल हो । सुगौली सन्धिको बेलाको मान्यताको अतिक्रमण भएको छ, जुन हामीलाई मान्य छैन, हामी एक इन्च भूमि कसैलाई छोड्न सक्दैनौँ र अर्काको एक इन्च भूमि हामीलाई चाहिएको छैन’, प्रचण्डले भने ।