विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष

काठमाडौं । तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको बिहीबार १३ वर्ष पूरा भएको छ । तर, सोही शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित ६ महिनाभित्र टुंग्याउने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय अझै निरूपण हुन सकेको छैन ।

सोही सम्झौतामार्फत तत्कालीन विद्रोही माओवादी नेपाली राजनीतिको मूलधारमा आएको हो । ५ मंसिर २०६३ मा भएको सो सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन विद्रोही माओवादीका तर्फबाट त्यसका सर्वोच्च कमान्डर पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सो सम्झौतामा उल्लेख भएका संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने, तत्कालीन विद्रोहीका सेना समायोजन गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका कारण ध्वस्त भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्ने काम भने सकिएका छन् । तर, द्वन्द्वका कारण घाइते भएका, मुत्यु भएका परिवार, बेपत्ता परिवार, यौन हिंसामा परेका महिलाले भने अझै न्याय पाउन नसकेका हुन् ।

सम्झौताअनुसार मूलधारमा आएको तत्कालीन माओवादीले पहिलो संविधानसभामा बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व पनि गरेको थियो । अहिले पनि तत्कालीन विद्रोहीका कमान्डर सत्तारूढ दलका कार्यकारी अध्यक्ष छन् । तर, पनि पीडितले न्याय पाउने कुरा आकासको फल बनेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष पुगेको अवसरमा द्वन्द्व पीडितहरूले सरकारसँग न्यायको खोजी गर्दै बिहीबार पनि काठमाडौंमा प्रर्दशन गरेका छन् । संक्रमणकालीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप,व्यक्ति बेपक्ता पारिएकाको छानबिन आयोगको पुनर्गठन पीडितमैत्री नभएको भन्दै उनीहरूले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

२९ बुँदे सो सम्झौतामा एकअर्काका नियन्त्रणमा रहेका व्यक्ति तत्काल रिहा गरी एकअर्कालाई जानकारी गराउने, बेपत्ता भनिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे एक महिनाभित्र एकअर्कालाई जानकारी गराउने, ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका लागि संयन्त्र बनाई एक वर्षभित्र यसलाई टुंगो लगाउने कुरा उल्लेख छ ।

०६३ सालमा ६ महिनाभित्र बनाउने भनेको संयन्त्र २०७१ मा सालमा आएर मात्र बन्यो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगकारूपमा खडा गरिएको यो संयन्त्रमा अहिले ६५ हजार पीडितका उजुरी थन्किएका छन् । आयोगका पदाधिकारीको म्याद भने गत चैतमै सकिएको छ ।

केहिदिन अघिमात्र आयोगका पदाधिकारी चयन गर्ने बनेको सिफारिस समितिले यतिबेला सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा शीर्ष नेताबीचको सहमति अनुसारै पदाधिकारी राख्ने गरी ६१ जनाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । सिफारिस समितिले नौ महिनासम्म रिक्त रहेको आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्दा अयोग्य भनिएका पुरानै पदाधिकारी र ऐन संशोधन समेत नगरी आयोग पुनर्गठन गर्न लागेको भन्दै आपति जनाउँदै पीडितहरू आक्रोसित भएका हुन् ।

आयोगलाई देखाउने हात्तिको दाँत बनाएको उनीहरूको आरोप छ । सरकारले आयोगको पुर्नगठन गर्दा पीडितमैत्री बनाउनु पर्नेमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका हुन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले तीन शीर्ष नेताबीचको सहमतिमा सत्य निरूपणमा नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक गणेशदत्त भट्टलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पुराना पाँचै आयुक्तलाई दोहो¥याउने भएको छ ।

गठन भएको चार वर्षसम्म पनि कुनै काम गर्न नसकेपछि पीडितले दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई अक्षम घोषणा गर्दै योग्य र विज्ञहरूको नयाँ नेतृत्व माग गरेका थिए । सरकारले गत वर्ष ऐन संशोधन गरी आयुक्तहरूको पदावधि कटाएर नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया थाले पनि पुरानै पदाधिकारी दोहोरिन लागेकामा पीडितहरू आक्रोशित भएका हुन् ।

‘कानुन परिमार्जन बिना नै पदाधिकारी सिफारिस गरिएको छ । सरकारले पीडितलाई न्यायको आसमा झुलाउने काम मात्र गर्दैछ’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले भने ‘ऐन संशोधन बिना आयोगमा जानु जागिरे मानसिकता हो । पहिलाका आयुक्तले चार वर्ष सरकारी जागिर खाए । ऐन सशोधनबिना अगाडि बढ्ने हो भने फेरि पनि पीडितलाई अल्मल्याउने काम हुने छ ।’