खोजखबर

तीन तहका सरकारबीच असन्तुष्टि

भेरी–बबई आयोजना

प्रकाश अधिकारी २०७६ मंसिर ४ गते ६:०२ मा प्रकाशित

सुर्खेत । राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनामा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगलाई लिएर संघ–प्रदेश र प्रदेश–प्रदेशबीच मात्र होइन, स्थानीय तहमा समेत विवाद उत्पन्न भएको छ । आयोजनाले समन्वय नगरी प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग गरेकामा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकार असन्तुष्ट छन् ।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले आफ्नो स्वीकृतिबिनै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको भन्दै रोक्न पत्राचार गरेको छ । नगर उपप्रमुख रेणु आचार्यले स्थानीय सरकारसँग समन्वयबिनै ठेकेदारले क्रसर सञ्चालन गरेको बताइन् । ‘ढुंगा, गिट्टी र बालुवा प्रयोग गरेबापत हामीले पाउनुपर्ने राजश्वको टुंगो नलगाई क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिँदैनौँ’, उनले भनिन्, ‘हालसम्म प्रयोग गरेको नदीजन्य पदार्थको राजश्व दाखिला गर्न र तत्काल उत्खनन् रोक्न आयोजनालाई पत्राचार गरेका छौँ ।’

समयअगावै सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरेर दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत विद्युत्गृह र बाँध निर्माणको काम थालेको आयोजनाले भेरीगंगा नगरपालिका–९ र ११ मा पर्ने चिप्लेमा अस्थायी क्रसर स्थापना गरी भेरी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गरिरहेको छ । नगरपालिकाले तीन साताअघि पत्राचार गरे पनि आयोजनाले कुनै जवाफ फर्काएको छैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका नाममा मनपरि ढंगले काम गर्न नदिने नगरपालिकाको चेतावनी छ ।

आयोजनाको प्रवेश बिन्दु चिप्ले र निकास बिन्दु हात्तीखाल दुवै भेरीगंगा नगरपालिकामा पर्दछन् । निकासद्वार हात्तीखालमा सुरुङ प्लेटफर्म, आवासीय भवनलगायतका संरचना निर्माण गर्दा प्रयोग गरिएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको समेत राजश्व नतिरेको आरोप छ । नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन गरिएको, स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेको, मुआब्जाको समस्या समाधानतर्फ चासो नदिएकोलगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहको संयुक्त बैठक बस्ने तयारी भएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, जल उपयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची भएकाले राजश्व नतिरेसम्म आफूहरूले अवरोध कायमै राख्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्तबहादुर पुनले आयोजनाबाट उठिबास हुने अवस्थालाई राज्यले हल्का रूपले लिएको गुनासो गरे । उनका अनुसार प्रभावितस्थलमा तीन किसिमका जग्गा भएकाको बसोबास छ ।

सरकारले लालपुर्जा भएकालाई मुआब्जा दिने निर्णय गरेको छ । ‘फिल्डबुक’मा समावेश मात्र भएका र वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेकाको बिल्लीबाठ हुने भन्दै तत्काल माग सम्बोधन हुनुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग छ । वर्षौंदेखि बसोबास रहे पनि लालपुर्जा नभएका र नापी भएर पनि पुर्जा नपाएकाको संख्या यहाँ धेरै छ ।

पछिल्लोपटक जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पदमा अर्याललाई मुआब्जालगायतका विषयमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासहित स्थानीय जनप्रतिनिधिले ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । गुर्भाकोटका नगरप्रमुख पुनले आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने सामाजिक, आर्थिक क्रियाकलापका बारेमा कुनै समन्वय नगरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘सिँचाइ, कृषि सडकका पूर्वाधार, सीपमूलक तालिमका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्राथमिकीकरणका आधारमा कार्ययोजना बनाउन बेवास्ता गरेको देखियो ।’

आयोजनाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र प्रयोग मात्रै नभई वन क्षेत्रको प्रयोगका विषयमा पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेको आरोप छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेडबक्र्स, टनेल, पहुँचमार्ग र अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि आयोजनालाई ५ दशमलव ४२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । योमध्ये ३ दशमलव ८९ हेक्टर वन क्षेत्र भेरीगंगा र बाँकी लेकबेँसी नगरपालिका क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ ।

आयोजनाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम वन क्षेत्र प्रयोग गर्नका लागि डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतसँग सम्झौता गर्नुपर्ने स्थानीय तहको अडान छ । सबैभन्दा पहिले जग्गाधनी पुर्जा र मुआब्जा समस्याको समाधान गर्नुपर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको माग छ ।

जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँ तोकेपछि आयोजनाले मुआब्जा वितरण सुरु गरेको छ । हालसम्मको निर्णयअनुसार आयोजनाले बाँधस्थल सुर्खेतको भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकबेँसी नगरपालिकामा पर्ने १६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुका साथै सय घर–परिवारलाई मुआब्जा दिनेछ । यसका लागि आयोजनाले २५करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले भने स्थानीय तहले अनावश्यक विषयलाई विवादमा ल्याएको प्रतिक्रिया दिएको छ । आयोजना प्रमुख सञ्जीव बरालले सम्बन्धित स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने राजश्व तिर्न ठेकेदार तयार रहेको बताए । ‘नगरपालिकालाई कति तिर्नुपर्ने हो ? ठेकेदार तिर्न तयार छ’, उनले भने, ‘पेश्की तिर्न पनि तयार छ, यो कुनै ठूलो विवादको विषय होइन ।’

आयोजना प्रमुख बरालले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृत भएबमोजिम ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको प्रयोग गरिएको बताए । नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत मार्गनिर्देशनअनुसार आयोजनाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । वन क्षेत्र प्रयोगका सम्बन्धमा वन विभागसँग सम्झौता भइसकेपछि जिल्लामा छुट्टै सम्झौता गर्न नपर्ने आयोजनाको दाबी छ । आयोजनाले फिल्डबुकमा समावेश भएर पुर्जा नभएका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई ६६ प्रतिशत मुआब्जा दिने प्रस्ताव जग्गाधनी समक्ष राखेको छ । जग्गाधनीले आयोजनाको उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय