बलात्कारीलाई साढे ११ वर्ष कैद

काठमाडौं । पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले पूजा बोहोराका बलात्कारीलाई साढे ११ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ । पुनरावेदनको कात्तिक ७ को फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्चले दुवै बलात्कारीलाई सो सजाय सुनाएको हो ।

न्यायाधीश सपना मल्ल र हरि फुयाँलको सयुक्त इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसला उल्टाउँदै सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीलाई सजाय निर्धारण गरेको छ । बैतडीको पाटन बजारमा गेसपेपर किन्न आएकी बोहोरालाई भट्ट र अवस्थीले बलात्कार गरेका थिए ।

सर्वोच्चले दोषी र सरकार दुवैले गरी बोहरालाई १० लाख क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ । पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नरबहादुर शाही र रमेशप्रसाद राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले ०७१ वैशाख १५ गते जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै बलात्कारको आरोप प्रमाणित हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै सफाइ दिएको थियो । पुनरावेदनको सो फैसलापछि बोहरा बलात्कारको मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । ०७१ पुस २ गते सर्वोच्चमा दायर सो मुद्दामा सजाय निर्धारण गरिएको हो ।

भट्ट र अवस्थीबाट जनही साढे दुई र सरकारले पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउन सर्वोच्चको उक्त इजलासको फैसलामा उल्लेख छ । कैद भने बलात्कार गरेकोमा साढे ६ वर्ष र सामूहिक बलात्कार गरेकोमा पाँच वर्ष थपेर साढे ११ वर्ष पु¥याइएको हो । बलात्कारको विषयमा जिल्ला अदालतले भने १३ वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो ।

बलात्कार गरेकोमा आठ वर्ष, सामूहिक बलात्कार गरेकोमा पाँच वर्ष गरी १३ वर्ष जेल सजाय र ५० हजार क्षतिपूर्ति भराउने सुनाएको थियो । तर, पुनरावेदनले त्यसलाई उल्टाएपछि त्यसकाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । ०६८ चैत ९ मा एसएलसी परीक्षा दिन कैलापाल गाउँबाट पाटन बजारस्थित श्रीकृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय पुगेकी बोहोरा गेसपेपर किन्न एक पसलमा गएकी थिइन् । सोही क्रममा दुवैले उनको बलात्कार गरेका थिए । बोहरा पसलनजिकैको नालीमा अचेत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् ।

घटनापछि विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले जाहेरी दिएका थिए । तर, प्रहरीले जाहेरी लिन मानेको थिएन । विद्यार्थीले बोहरा बलात्कारको विषयलाई लिएर बजार बन्द गरेपछि प्रहरीले भट्ट र अवस्थीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा क्षतिपूर्ति निर्धारण प्रतिवेदन बनाउने अधिकृत तोक्न पनि सरकारलाई आदेश गरेको छ । त्यति मात्र होइन बलात्कार मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने वेलादेखि नै आरोपीको आर्थिक अवस्था र सम्पत्तिको विवरणहरू तयार पार्न परमादेश गरेको छ । पीडितलाई पीडकबाटै क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने हुँदा उनीहरूको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी राख्न सर्वोच्चले भनेको हो ।