मत-विमत

वैधानिक स्रोतको अभाव नै भ्रष्टाचार

प्रदीप उप्रेती २०७६ मंसिर २ गते ६:५९ मा प्रकाशित

भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि आपराधिक हो । आपराधिक गतीविधि नियन्त्रणको लागि सकारात्मक प्रयास गर्दा गर्दै पनि अपवादबाहेक केही हदसम्म प्रशासनिक निकायमा बस्नेहरूबाटै भ्रष्टाचार हुने गर्छ । प्रशासनमा रहने व्यक्तिको दिमागमा कायम रहेको शक्तिको उन्मादले यस क्षेत्रमा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न राज्य असफल रहेको मान्न सकिन्छ । यस महत्वपूर्ण तथ्यलाई राज्य स्वयंमले पनि वेला बखत स्विकार गर्दै आएको छ 

आर्थिक अनाचारको दुराशययुक्त व्यवहार नै सही अर्थमा भ्रष्टाचार हो । विशेष गरी नागरिक समाजको दैनिकीको सन्दर्भलाई लिएर यदि घात गर्ने प्रयास गरिन्छ भने, निश्चित रूपमा त्यहाँ भ्रष्टाचारको जन्म भएकै हुन्छ । भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिने संभावनाका स्रोतहरू धेरै छन् । भ्रष्टाचाररहित प्रशासन नै सुशासनको मुख्य कडी हो । राज्यको मुख्य उद्देश्य भनेकै सुशासन हो । सुशासनको उद्देश्यले सम्बद्ध राज्यपक्षबाट नागरिक समुदायको प्रशासनिक दैनिकी लगायतका कार्यमा कुनै प्रकारको बाधा—अवरोध उत्पन्न नहोस् भन्नाको खातिर जहिले पनि प्रयत्नशील हुनु राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा बस्नेहरूको जिम्मेवारी हो ।

अनधिकृत रूपमा हुने आर्थिक चलखेलको दरमा शुन्यताको चाहना राखेर प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धिको लागि राज्यको नीति निर्माण तहमा रहनेहरूले प्रयत्न गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि आपराधिक हो । आपराधिक गतीविधि नियन्त्रणको लागि सकारात्मक प्रयास गर्दा गर्दै पनि अपवादबाहेक केहिहदसम्म प्रशासनिक निकायमा बस्नेहरू बाटै भ्रष्टाचार हुने गर्छ । प्रशासनमा रहने व्याक्तिको दिमागमा कायम रहेको शक्तिको उन्मादले यस क्षेत्रमा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न राज्य असफल रहेको मान्न सकिन्छ । यस महत्वपूर्ण तथ्यलाई राज्य स्वयंमले पनि वेला बखत स्वीकार गर्दै आएको छ ।

तसर्थ ः जुन क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको दर अत्यधिक मात्रामा रहेको छ भन्ने कुराको आँकलन गरीन्छ, त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको आम्दानीको वैधानिक स्रोतको अविलम्ब खोजी गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । किनकि यसको अभावमा भ्रष्टाचाररूपी विषवृक्षले मौलाउने अवसर प्राप्त गर्दछ । प्राप्त आम्दानीका अतिरिक्त अन्य आर्जित रकमलाई अवैधानिक मान्दै व्यवहारत नियन्त्रणका लागि कडाइ साथ अग्रसर हुने चेष्टा हो भने, निश्चित रूपमा यस क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्न नसकिने होईन । तर यसका लागि दृढ इच्छाशक्तिसहितको राजनीतिक प्रतिबद्धताको सदैव खाँचो रहन्छ ।

भ्रष्टाचारलाई शून्य प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने हो भने आर्थिक सदाशयूक्त व्यवहारमा आधारित रहदै जनहितकारी मनस्थितिको विकास गर्नु जरुरी भई सकेको छ । यस प्रकारका सकारात्मक कार्यको थालनीबाट राज्यको प्रशासनिक निकायलाई नागरिक समाजले अभिन्न अंगको रूपमा लिने प्रवृतिको विकास हुन्छ । जसका कारण राज्यको प्रशासनयन्त्रमा समयानुकुल सकारात्मक परिवर्तनको लक्षणहरू देखापर्नेछ । परिणामत ः क्रमिक रूपमा सुशासनले प्रोत्साहन पाई भ्रष्टाचारको दरमा न्यूनता छाउनेछ ।

तर, यसको लागि न्यून आकारमा रहँदै आएका आर्थिक विसंगतीयूक्त व्यवहारलाई यथासमयमा नै रोकथाम गर्नुपर्ने हुन्छ । विपरीत अवस्था पैदा भए मुलुकको प्रशासनिक इकाइमा मनोवैज्ञानिक तवरबाट ऋणात्मक आत्मविश्वासको अभिवृद्धि भई अवस्था भयाभह हुन सक्ने कुरालाई अन्यथा लिन मिल्दैन । जसले बृहत्तरस्तरको भ्रष्टाचारको गतिलाई अत्यधिकता कायम गर्न सहयोग पु¥याउने तथ्यलाई पूर्ववर्त संकेतको इन्गीत गरेको मान्न सकिन्छ ।

अन्तत ः यस प्रकारका कदमले नागरिक समाजमा विकृति फैलाउँदै नागरिक—राज्यबीचको अनुन्याश्रित सह–सम्बन्ध विस्तारको गतिमा नकारात्मक उर्जा भर्ने काम गर्छ । परिणामतः समग्र राज्यको आर्थिक विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रजातान्त्रिक मूल्य एवं मान्यताप्रति नै गम्भिर प्रश्न चिह्न खडा हुने सम्भावना रहेको हुदा यसका दरलाई कम गर्ने उपाय पत्ता लगाई तत्सम्बन्धि कार्य गर्नू विकासको प्रतिफल हो भन्दा फरक नपर्ला ।

जसको अभावमा आर्थिक असमानताको बिजारोपण हुनेछ । आज पर्यन्त मुलुकमा देखिएको गरिबी एवं आर्थिक पछौटेपनको प्रमुख कारण तत्व सही मानेमा भ्रष्टाचारको उग्रता हो । अवैध रूपमा प्राप्त गरेको चल—अचल सम्पतीलाई जवसम्म अवैधानिक घोषणा गर्ने परिपाटीको विकास हुँदैन, त्यो वेलासम्म प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आर्थिक आपराधिक क्रियाकलापमा कमि आउने छैन । जसको अत्यधिकता नै सामाजिक वर्गीय द्वन्द्वको सूत्रपात हो । तदुपरान्त आर्थिक असमानताले भयाभय रूपधारण गर्दै विकृतिजन्य अवस्थाको सामाजिक परीवेश निमार्ण गर्ने कार्यमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

तसर्थः कुनै पनि सरकारी एवं गैरसरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीवर्गको प्राप्त वेत्तनमान एवं तिनको नोकरीको सुरुवाती अवस्थालाई मापनबिन्दु बनाउँदै हाल कायम रहन आएको चल—अचल सम्पत्तिहरू के, कस्ता रितबाट कति समावधीको अन्तरालमा अभिवृद्धि हुदै आएको छ, सोको वास्तविक सत्यतथ्य पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसबाट आर्थिक स्रोतको जडसूत्र पहिल्याउने कार्यमा महत्वपूर्ण सूचनाहरू प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । प्राप्त सूचनाले आर्थिक दुराचारीहरू पहिल्याई कानूनको कठघरामा उभ्याउने कार्यमा सहयोग पु¥याउनुको साथै गलत मनशाययुक्त आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने कार्यमा कर्मचारीतन्त्रलाई सावधानीपूर्वक सचेत गराउँदै आफ्नो कार्यप्रति जिम्मेवार रहन उत्प्रेरण गर्नेछ ।

अतः राज्यको प्रशासनिक निकायको ढाँचा, स्वरूप र स्थानअनुसार भ्रष्टाचारको दर, अपराधको प्रवृत्तिमा अवश्य पनि केही भिन्नता हुन सक्दछ । तर यसमा समानता भन्ने कुरा केवल भ्रष्टाचाररूपीतन्त्रको जालो मात्रै हो । जसको मुख्य कारकतत्वको रूपमा व्यापक गरिबी, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, अनुदार आर्थिक अवस्था, वाक तथा सूचना स्वतन्त्रताको न्यूनता, जनचेतना अभिवृद्धिको अभाव एवं सम्बद्ध राज्यको राजनीतिक—आर्थिक रुग्णताको प्रभावशालिताले निम्ताएको सबैभन्दा खराब परिसूचकको रूपमा भ्रष्टाचारको विशालता एवं अनियन्त्रित गतिशीलतालाई लिन सकिन्छ ।

यिनै विषयगत बुदामा केन्द्रित रहदै भ्रष्टाचारको उद्गम स्थललाई सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म रूपमा पत्ता लगाउने प्रयास गर्ने हो भने यस क्षेत्रमा अविश्वसनीय सफलता हासिल गर्न सकिनेछ । जसका लागि आम—नागरिक समुदायले आफ्नो क्षणिक कार्य सम्पन्नताको लागि राज्यको प्रशासनिक निकायलाई प्रभाव पार्ने भन्दा पनि कानुनविपरीतका क्रियाकलापलाई नगर्ने दृढता नै आर्थिक सदाचारयुक्त व्यवहारहरू हुन् ।

परिणामतः नागरिक—राज्यको हितको लागि सर्वपक्षीय दायित्व बोधको अभिवृद्धि गर्दै जवाफदेहिता सहितको आर्थिक आचारसंहितालाई व्यवहारतः लागू गर्ने कार्यमा उच्च सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ । जसबाट प्रशासनयन्त्रमा भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भन्ने अभिव्यक्तिलाई मूलमन्त्र मान्दै नैतिक रूपमा चरित्रवान बन्न प्रोत्साहित गर्नेछ ।

एवं प्रकारले गैरकानुनी रूपबाट हासिल गरेको आर्थिक स्रोतको वैधानिक खोज गर्ने कार्यमा तत्परता देखाउने हो भने आर्थिक पारदर्शितासहितको सुशासनको अनुभूति प्राप्त गर्न सकिनेछ । राज्यको प्रशासनिक निकायमा आबद्ध रहने प्रबुद्धवर्गले आफ्नो प्रशासकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा संवेदनशील भएर गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको जगमा निःसन्देह भ्रष्टाचाररहित आर्थिक विकाशका दरलाई अभिवृद्धि गर्दै मुलुकमा समृद्धि प्राप्त गर्न सम्भव रहनेछ । जुन आजका एक्काइसौँ शताब्दिको आमनेपालीको जनचाहना समेत भएको हुँदा जनचाहना पूरा गर्नेतर्फ सर्वपक्षीय सहकार्यको सदैव खाँचो रहन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय