सम्पादकीय

लिपुलेक मुद्दामा चिनियाँ स्वार्थ

सौर्य अनलाइन २०७६ मंसिर १ गते ७:०१ मा प्रकाशित

दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विषयलाई लिएर गत बिहीबार उत्तरको छिमेकी मुलुक चीन बोलेको छ । काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासका पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता वाङ सिओयोलोङले कालापानी क्षेत्रको विवाद नेपाल र भारतले वार्ता र परामर्शका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने बताए । यस विषयमा उत्तरको छिमेकी मित्रराष्ट चीन बोलिदेओस् भन्ने नेपालको धेरै पहिले देखिको चाहना हो । यसपटक यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको वेला चीन बोल्यो, तर उसको बोलाइ स्पष्ट छैन । चीनले यो मामिला नबुझेको हो या बुझ पचाएको हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन । पहिलो कुरा त दार्चुला जिल्लाको अतिक्रमित क्षेत्र कालापानी मात्रै होइन । कालापानीबाट १६ दशमलव पाँच किलोमिटर पश्चिममा रहेको लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र भारतद्वारा अतिक्रमित भएको हो । यस विषयमा मिडियामा धेरै समाचार आएका छन् । नेपाल सरकार पनि पटक–पटक बोलिसकेको छ । यो जानकारी चिनियाँ दूतावासले राखेको छैन भन्न सकिन्न । यसै गरी चिनियाँ दूतावासले यो मामिला नेपाल र भारत बसेर सुल्झाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्यो । चीनको दृष्टिमा यो मामिला नेपाल र भारतबीच मात्रै सीमित छ भन्ने देखिन्छ । तर, यो चीनको गलत बुझाइ हो । नेपाल, भारत र आफ्नो देशको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु कुन हो ? भन्ने कुरा जबसम्म चीन स्पष्ट रूपमा बोल्दैन तबसम्म यो मामिलामा भारतको हात माथि पर्ने देखिन्छ ।

लिपु भञ्ज्याङमा दुई देशीय व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता चार वर्ष अघि भारत र चीनबीच भएको थियो । यो सम्झौता सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारले तत्कालै आपत्ति जनायो । तर, चिनियाँ प्रतिक्रिया बाहिर आएन । चार वर्षको यो अवधिमा नेपाल र चीनबीच धेरैपटक उच्चस्तरीय भ्रमणहरू सम्पन्न भए । यी महत्वपूर्ण भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारले लिपुलेकमा नाका खोल्ने विषयमा भारतसँग भएको सम्झौतालाई पुनरावलोकनका लागि चीनलाई सहमतीमा ल्याउन सकेन । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकार चुकेको यहीँनिर हो । चीनसँगको सम्बन्ध धेरै नै सुधार गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी झुठ रहेछ भन्ने कुरा यो प्रकरणले सहजै पुष्टि गर्छ ।

भारतीय अतिक्रमणलाई सहज हुने गरी चिनियाँ दूतावासले दिएको प्रतिक्रियाले नेपाली जनताको मनमा चोट पुग्नु स्वभाविकै हो । चीनले झुठो दावी गर्दैन, मौका पर्दा सहयोग गर्छ भन्ने आमअपेक्षाविपरीत यो प्रतिक्रिया आएको छ । तर, यो प्रतिक्रियाले आत्तिइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । हरेक मुलुकले प्राथमिकता दिने भनेको आफ्नो स्वार्थलाई हो । आफ्नो स्वार्थलाई भन्दा छिमेकीको स्वार्थलाई कुनै पनि मुलुकले प्राथमिकता दिँदैनन् । यस्तो अपेक्षा गर्नु नै गलत हो । छिमेकी मुलुक चीनको सन्दर्भमा पनि त्यही हो । लिपुभञ्ज्याङ नेपालको हुनुमा चीनलाई फाइदा छ कि ? भारतको हुनुमा चीनलाई फाइदा छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु पनि त्यति नै सान्दर्भिक छ । किनकि, चीन र भारतबीच व्यापार गर्न सकिने हिमाली भञ्ज्याङहरू ज्यादै थोरै छन् । त्यसैले, विशाल जनसंख्या ओगटेको भारतसँग व्यापार गर्न नेपालको बाटो तय गर्नुपर्ने झन्झट भन्दा सिधै व्यापार गर्न सहज हुने उपायलाई चीनले प्राथमिकता दिनु भनेको उसको स्वार्थ हो । यसका लागि पनि लिपुभञ्ज्याङ भारतले मिचेकोमा चीनले आ“खा चिम्लेको हुनसक्छ । यसैले अरूको आश गर्नुभन्दा आफ्नै बलबुताले अघि बढ्नु पर्छ । अरूको आश गर्दा ऐन मौकामा धोका हुन सक्छ । नेपालको इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् । चीनको सहयोगको आश गरेर अंग्रेजसँग युद्ध गर्दा हामीले सुगौली सन्धिको मार खेप्नुपर्यो । अंग्रेजबाट सहयोगको आश गरेर तिब्बतसँग युद्ध गर्दा थापाथली सन्धीको मार नेपालले व्यहोर्नुपर्यो । इतिहासका यी कटुसत्यलाई मनन गर्दै नेपाल अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया