खोजखबर

होटलबाटै प्राविधिकको अनुगमन

प्रदेश–२ का विकास आयोजना

आलोक यादव २०७६ मंसिर १ गते ६:०९ मा प्रकाशित

जनकपुरधाम । गत आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को प्रदेश सरकारको विकासे योजनामा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । योजनाको भुक्तानी नभएपछि प्रदेशसभाबाट गठन भएको उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले काममा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न मन्त्रालयको ८ सय ४२ वटा योजनाको भुक्तानी हुन सकेका थिएनन् । सांसदले अनियमितता भएको आवाज प्रदेसभामा उठाएपछि २९ भदौमा सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । उक्त समितिले गरको स्थलगत अनुगमनका क्रममा व्यापक अनियमितता भएको प्रतिवेदन शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सार्वजनिक गरिएको छ ।

कामै नगरी ७ प्रतिशत योजनाको भुक्तानीका लागि रकम निकासाको माग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १ अर्ब ३९ करोड ८ सय ४२ रुपैयाँ योजना बाँडिएको थियो । जसमध्ये ९१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको काम मात्र भएको समितिले ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ९ करोड ८ सय ४२ रुपैयाँ बराबरको योजनाको कामै नगरी भुक्तानी माग गरिएको देखिन्छ ।

कमिसन लिँदै मूल्यांकन
सम्पन्न भनिएको योजनाको मूल्यांकनमा प्राविधिकले चरम लापरबाही गरेको देखिएको छ । प्राविधिकले होटलमै बसेर कमिसनको भरमा काम गरेको सांसदहरू बताउँछन् । योजनामा प्राविधिकले ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएको स्रोतको दाबी छ । गत वर्षको भुक्तानी भएका योजनाको छानबिन भए प्राविधिक फस्ने एक सांसदले बताए ।

समितिका सदस्य एवं सांसद शिवचन्द्र चौधरीले पनि प्राविधिकले योजनाको स्थलगत निरीक्षण नै नगरी घरमै बसेर इस्टिमेट बनाउनेदेखि मूल्यांकनसम्म गरेको बताए । प्रदेशसभा बैठकमै उनले भने, ‘जसले जति भने पनि कार्यालय तथा घरमै बसेर प्राविधिकहरूले मूल्यांकन गरेको देखिएको छ ।’ उनले प्राविधिकहरूले चरम लापरबाही गरेको समेत बताए ।

एउटै कामको दुई वटासम्म बिल बनाएको र कामै नगरी बिल बनाएर भुक्तानी माग गरेको देखिएको उनले बताए । आवश्यकता नै नरहेको योजना पनि छनोट गरी लागू गरिएको भन्दै उनले भने, ‘पाँच लाखसम्म मात्रै एनजिओलाई दिने प्रावधान रहेको छ । तर, ६ लाखसम्मको योजना दिएको पाइएको छ ।’

भुक्तानी दिन निर्देशन
समितिले एक अर्ब ३९ करोडमध्ये ९१ करोड ३९ लाख भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । योजना सम्पन्न गरेको उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिन निर्देशन समितिले दिए पनि जटिल प्रक्रियाका कारण समय लाग्ने देखिन्छ । सरकारले विधेयक बनाएर प्रदेशसभाबाट पारित गरेपछि मात्र भुक्तानीको मार्ग खुल्नेछ । गत आर्थिक वर्षमा फ्रिज भइसकेको बजेट भुक्तानीका लागि सरकार र प्रदेशसभाले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । तर, त्यसको सबै प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्नेछ ।

समितिले प्रतिवेदन दिए पनि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादव भने सन्तुष्ट नरहेकाले झन बढी समस्या देखिने एक सांसदले बताए । ‘छानबिन नै नगरी भुक्तानी गर्न मुख्यमन्त्री राउतले भनेका थिए’, ती सांसदले भने, ‘मन्त्री यादवकै अडानका कारण छानबिन समिति बन्यो र अहिले भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ । गत वर्ष भुक्तानी भएको योजनाहरूको समेत छानबिन भएमा धेरै फस्न सक्छ ।’

‘कारबाही हुनुपर्छ’
कामै नगरी भुक्तानीका लागि फाइल तयार गरिएको भन्दै कमिसनको भरमा योजनाको मूल्यांकन गर्ने प्राविधिकहरूलाई कारबाहीको मागसमेत उठेको छ । ‘अनियमिततामा संलग्नलाई विभागीय प्रमुखबाट कारबाही गराउनुपर्छ र कारबाही भएको जानकारी प्रदेश सरकारलाई पनि गराउनु जरुरी छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया