किन गर्नुपर्यो ग्यास आयातमा लगानी ?

खाना पकाउने एलपी ग्यास खरिदका लागि मुलुकको वार्षिक ३५ अर्ब रुपैयाँ विदेसिने गरेको तथ्यांक छ । हरेक वर्ष एलपी ग्यासको खपत १० देखि १५ प्रतिशत वृद्धि भइरहेको छ । उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने १४ दशमलव २ किलोको ग्यास सिलिन्डर सरकारले १४ सय ४० रुपैयाँमा भारतसँग खरिद गरेर ९० रुपैयाँ घाटा सहेर १३ सय ८० मा ग्राहकलाई बिक्री गरिरहेको छ । अर्थात् ग्यासलाई उपभोक्तामाझ सर्वसुलभ बनाउन प्रतिसिलिन्डर ९० रुपैयाँ अतिरिक्त भार सरकारको काँधमा परिरहेको छ । वार्षिक हिसाब गर्ने हो भने उक्त भार २ अर्व ८९ करोडभन्दा धेरै हुन आउँछ । यो ४० अर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै जलविद्युत् उत्पादनका लागि लगानी गर्ने हो भने ग्यास आयत प्रतिस्थापन गर्न धेरै वर्ष कुर्नै पर्दैन । प्रतिमेगावाट जलविद्युत् उत्पादन लागत सरदर १५ करोड रुपैयाँ हो । ४० अर्ब रुपैयाँले २ सय ५० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ । करिब एक हजार मेगावाट जलविद्युत् हुने हो भने एलपी ग्यास आयतलाई पूर्णरूपमा विस्थापित गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । तर यसतर्फ सरकारको ध्यान गम्भीररूपमा जान सकेको देखिएको छैन । सरकार नारामा मात्रै सीमित देखिएको छ । ग्यासमा दिँइदै आएको प्रतिसिलिन्डर ९० रुपैयाँ अनुदानलाई कटौती गर्ने हो भने पनि उपभोक्ताहरूलाई बिजुली सस्तो पर्न जान्छ, स्वतः एलपी ग्यासको प्रयोगमा उपभोक्ता आकर्षित हुन्छन् । यस विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारलाई पटक–पटक सुझाब दिइसकेको छ । तर, सरकारले ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान हटाउन आनाकानी गरिरहेको छ ।

एलपी ग्यास विस्थापित गर्न सकिने गरी तत्काल स्वदेशमा जलविद्युत् उत्पादन भइनसकेकोले पनि सरकारले एलपी ग्यासमा दिँँदै आएको अनुदान हटाउन आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ । तर, विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक तथा प्रक्षेपण हेर्ने हो भने अब ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान हटाउने मात्रै होइन कि थप कर लगाउनुपर्ने समय आइसकेको देखिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिले ११ सय ९९ मेगावाट बिजुली नेपालको ‘पिक डिमान्ड’ हो । औसत दैनिक ८० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात हुन्छ भने २६ मेगावाट बिजुली नेपालबाट अहिले भारत निर्यात भइरहेको छ । तर चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा थप १ हजार मेगावाट बिजुली थपिन्छ । त्यसपछि करिब ९ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि थप बजार खोज्नुपर्ने हुन्छ । तर, तत्काल थप बजार खोज्न सम्भव छैन । थप बजार भनेको एलपी ग्यासको विस्थापन नै हो ।

अबको एक वर्ष भित्र एलपी ग्यास विस्थापन गर्न नसके मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आउने पक्कापक्की जस्तै छ । एकातिर स्वदेशमा उत्पादित करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुलीले बजार नपाउने अर्कातिर ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलपी ग्यास आयात गर्नुपर्ने अवस्था भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि ज्यादै खतरा हो । तर, एलपी ग्यास आयात, ढुवानी तथा भण्डारणका लागि नेपाल आयल निगमले करिब २५ अर्ब रुपैयाँँ लगानीका थप योजनाहरू अघि बढाइरहेको छ । निगमले अहिले नेपाल–भारत बोर्डरबाट अमलेखगञ्ज हुँदै चितवनको लोथरसम्म एलपी ग्यास पाइपलाइन र चितवनमा भण्डारणको काम अगाडि बढाएको छ । मोटामोटी विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वे सकिएको आयोजनाको लागत ग्यास पाइपलाइनतर्फ ११ अर्ब १९ करोड र भण्डारणमा ३ अर्ब ८१ करोड हुनेछ । निगमले झापाको चारआली र जनकपुरमा एलपिजी ग्यासको भण्डारणसहितको बोटलिङ प्लान्टको योजना पनि अघि बढाएको छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न निगमले टेन्डर गरिसकेको छ ।