मत-विमत

समाजवादको पहिलो शर्त उत्पादन वृद्धि

अञ्जु कार्की २०७६ कार्तिक १९ गते ६:३९ मा प्रकाशित

अञ्जु कार्की

नेपालका सन्दर्भमा समाजवाद शब्दको सबै भन्दा बढी व्याख्या बिपी कोइरालाले गरेका छन् । बिपीको भनाइअनुसार सर्वप्रथम आवश्यक उत्पादन हुुनुपर्यो, त्यसपछि मात्रै वितरणको कुरा आउँछ । उदाहरणका लागि एक लिटर दूध सय जनालाई वितरण सम्भव छैन, एक सय जनालाई वितरण गर्न कम्तीमा १० लिटर दूध आवश्यक पर्छ । त्यसैले समाजवादको पहिलो शर्त हो उत्पादन वृद्धि 

मुलुकको इतिहासमै पहिलोपल्ट जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधान निर्माण गरिरहेका थिए । संविधानमा समाजवादी लक्ष्य प्राप्त गर्ने विषय उल्लेख गर्न हुने या नहुने विषयमा बहस सुरु भयो । तत्कालीन एमाले, माओवादीलगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य कुनै पनि हालतमा संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राखे । नेपाली कांग्रेसमा दुईवटा मत देखिए । एक थरी समर्थनमा र अर्काथरी विरोधमा । उद्योगी व्यवसायीहरू भने अधिकांश विरोधमा देखिए ।

संविधान निर्माण पछिको यो चार वर्षको अभ्यास हेर्दा संविधानमा समाजबाद शब्दको प्रयोग अलंकारिक रूपमा गरिएको रहेछ कि, जस्तो देखिएको छ । समाजवादको मर्म न त कम्युनिस्टहरूले बुझेको जस्तो देखियो, न त नेपाली कांग्रेसभित्रको अनुदारवादी तप्का तथा उद्योगी व्यवसायीहरूले बुझेको जस्तो देखियो । प्रतिगामी शक्तिहरूले त समाजवाद शब्दको खिल्ली उडाउने नै भए । वास्तवमा यतिवेला समाजवाद शब्द निकै पेचिलो बनेको छ । आ–आफ्नो ढंगले अर्थ लगाउने गरिएको छ ।

उत्पादनका साधनको राष्ट्रियकरण तथा उत्पादनको समान वितरणलाई कम्युनिस्टहरूले समाजबाद भन्ने गरेका छन् । तर, बिपी कोइरालाले त्यसमा अपत्ति जनाएका छन् । नेपालका सन्दर्भमा समाजवाद शब्दको सबै भन्दा बढी व्याख्या बिपी कोइरालाले गरेका छन् । बिपीको भनाइअनुसार सर्वप्रथम आवश्यक उत्पादन हुुनुप¥यो, त्यसपछि मात्रै वितरणको कुरा आउँछ । उदाहरणका लागि १ लिटर दुध १ सय जनालाई वितरण सम्भव छैन, १ सय जनालाई वितरण गर्न कम्तीमा १० लिटर दूध आवश्यक पर्छ । त्यसैले समाजवादको पहिलो शर्त हो उत्पादन वृद्धि ।

उत्पादनको वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि आ–आफ्नै ढंगका तर्कहरू छन् । उत्पादनका साधनलाई निजीकरण गर्दा उत्पादनको वृद्धि हुन्छ कि ? राष्ट्रियकरण गर्दा उत्पादनको वृद्धि हुन्छ ? भन्ने विषयमा विश्वका राजनीति शास्त्रीहरू धेरै समय अल्झिए । तर, दुवै कुरा होइन रहेछ भन्ने पछिल्लो चरणमा पुष्टि भयो । उत्पादन वृद्धि हुने प्रविधिले रहेछ । उदाहरणका लागि माओत्सेतुङले चीनमा जनवादी क्रान्ति गर्दै गर्दाको समयमा ठूलो भोकमरी थियो । अभावै अभाव थियो । माओको कार्यकाल भरि चिनियाँ जनता सुखी तथा समृद्ध हुन सकेनन् ।

तर, अहिले चीन समृद्ध छ, जनता खुसी छन् । आधारभूत उपभोग्य बस्तुका लागि कुनै अभाव छैन । यो समृद्धि नै समाजवाद हो । उत्पादन बढेकोले यो सहृद्धि आएको हो । माओको पालकाको चीनमा उत्पादनका साधनहरू राष्ट्रियकरण गरिएको थियो । त्यतिवेला १ कठ्ठा जग्गामा वर्षको १ सय केजी धान फाल्थ्यो । आधा जनताले दुई छाक खान पाउँदैनथे । माओको निधनपछि देङसियाओपिङ सत्तामा आए । उनले उत्पादनका साधनहरूको निजीकरण मात्रै गरेनन्, प्रविधिमा जोड दिए ।

वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन गरे । निजी सम्पत्ति राख्न पाउने प्रावधान ल्याए । अहिले चिनिया वैज्ञानिकहरूले नयाँ प्रविधि अपनाएर एक कठ्ठा जग्गामा वर्षको १ हजार केजी धान फलाएका छन् । दिनको दुई छाक खान नपाउने चिनियाँ जनताले अहिले दिनको चार छाक खाना खान थालेका छन् । विज्ञान र प्रविधिले उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढाइ दियो ।

इजरायलीहरूले मरुभूमिमा कृषि प्रविधिको विकास गरे । त्यही प्रविधि चीनका वैज्ञानिकहरूले अपनाए । कुरा यत्ति हो । हाम्रो देशका कम्युनिस्टहरूले बुझ्नुपर्ने भनेको पनि यही हो । मुख्य कुरा उत्पादन बढाउनुप¥यो । सबैलाई रोजगारी दिनुप¥यो । त्यही नै हो समाजवाद भनेको ।

यतिवेला हाम्रो देशको कम्युनिस्ट सरकारले समाजवाद उन्मुख दिशामा काम गरिरहेको छ त ? यो यक्ष प्रश्न हो । एउटा कटुसत्य कुरा यो हो कि बर्तमान सरकार असफल भयो भने मुलुकको भविष्य अन्धकार हुनेछ । वर्तमान सरकारको संसद्मा सुविधाजनक बहुमत छ  । विगतमा जस्तो सरकार बनेको भोलिपल्टैदेखि कुन दिन ढाल्ने हुन् भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो । जोसँग पनि जथाभावी सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो तर अहिले यो बाध्यता प्रधानमन्त्री ओलीलाई छैन । विगतमा जस्तो यो सरकार कति दिनको हो र ? अर्को सरकार बनिहाल्छ भन्ने दाउमा बस्न अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्रले अटेर गरेर बस्थे तर अहिले अटेर गर्ने अवस्था पनि छैन ।

मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा भागबन्डाका आधारमा मान्छे ल्याउनुपर्ने बाध्यता छैन । प्रधानमन्त्रीले आफँैले रोजेर मन्त्री बनाउन पाएका छन् । पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली स्वयंछन् । पार्टीमा उनको बलियो पकड छ । दैनिक कार्यसञ्चालनमा पार्टीले हस्तक्षेप गरेको छैन । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आफँै अन्योलमा छ । विगतको जस्तो नेपाल बन्द तथा सडकमा आन्दोलन छैन । दुवै छिमेकी मुलुकहरू आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि प्रतिस्पर्धामा जुटेका छन् । यस्तो अवस्थामा समेत समाजवादी मार्गमा नेपाल गएन भने कहिल्यै जाँदैन ।

प्रदेश तह र स्थानीय तहको कुरा गरौँ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेकपाको करिब दुई तिहाइ बहुमतका सरकारहरू छन् । बाँकी एकमा पनि सत्ता साझेदार संघीय समाजवादीकै सरकार छ  । स्थानीय तह अन्तर्गतका साठी प्रतिशतभन्दा बढी पालिकामा नेकपाकै सरकार छन् । नेपालको इतिहासमै कुनै पनि सरकारका लागि यस्तो अनुकुल अवस्था थिएन ।

यो मानेमा प्रधानमन्त्री ओली सबै भन्दा भाग्यमानी हुन् । तर, यो अनुकूल अवस्थाको सदुपयोग गर्न नसक्ने ओली सबैभन्दा अभागी प्रधानमन्त्री हुन् । कहाँ अलमलियो ओली सरकार ? किन देखाउन सकेन व्यवस्थापकीय कौशल ? खोइ कार्यकारी क्षमता ? दीर्घकालीन र अल्पकालीन कामको सूची बनाएर अघि बढ्न केले रोक्यो सरकारलाई ? मलुक तवाह भएको छ । सबैतिर असन्तुस्टि देखिएको छ ।

विकास निर्माणको कामको गति कस्तो छ ? भन्ने उदाहरण मेलम्ची तथा माथिल्लो तामाकोसी आयोजना नै काफी छन् । सयौँ निर्माण व्यवसायी आफूले सकारेको ठेक्का अलपत्र छाडेर बसेका छन्, ठेक्काको म्याद बढाउँदै ‘भेरिएसन’का नाममा भ्रष्ट कर्मचारीसँग मिलेर ठेक्का रकम बढाएको बढायै छन्, त्यो हेर्ने कहिले ? र तिनलाई कारबाही गर्ने कसले ? जबकी प्रचण्ड नै जुन ठेकेदारको घरमा बस्छन् ती ठेकेदारले सबैभन्दा बढी ठेक्का अलपत्र पारेको समाचार मिडियामा आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारका नाममा गाउँका गरिबका छोराछोरी ठगिने क्रम झन बढेको छ । सत्य निरूपण र मेलमिलापको काम अलपत्र छ । व्यवस्थापन भनेको स्वयं धस्सिएर काम गर्नु होइन, काम गराउनु हो । सबै काम आफैँसँग थुपारेर लठिबद्र पार्ने होइन । अर्थात् व्यवस्थापन भनेको कामको योजनाबद्ध ढंगले चाँजो मिलाउने हो, मातहतकालाई खटाउने हो, तिनलाई निर्देशन दिने हो, तिनको कामको रेखदेख गर्ने हो, अनुगमन गर्ने हो, आवश्यक परेको ठाउँमा सहजीकरण गर्ने हो, गाँठो फुकाउने हो, नेतृत्व गर्ने हो र जरुरी परेको ठाउँमा निर्णय गर्ने हो । कार्यकारी क्षमता भनेको यही हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीसँग कार्यकारी क्षमता देखिएन । जसको परिणाम जनतासामु छ । वास्तवमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारविरुद्ध जुन माहोल बनेको छ, त्यसका पछाडि नेकपाकै असक्षमता हो ।

प्रतिक्रिया