मत-विमत

दिपावलीको पर्खाइमा तीन वर्ष

गोकुल निरौला २०७६ असोज १४ गते ६:४८ मा प्रकाशित

असोज तीन गते संविधान दिवस मनाईरहँदा नेपालकै दुई नम्बर प्रदेशको विभिन्न ठाउँमा कालो दिनको रूपमा टाउकोमा कालै पट्टी बाँधेर विरोध गरियो । दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र होइन काठमाडाैं तगायत नेपालका अरू ठाउँमा समेत संविधानको विरोध गरियो । सरकारले जनप्रतिनिधि लगायत कर्मचारी संविधानलाई समेत जबरजस्ती संविधान दिवस मनाउन उर्दि जारी ग¥यो । नेपालमा संविधान जारी भएदेखि नै यो प्रक्रिया चल्दै आएको छ ।

संविधान जारी भएको पहिलो वर्ष म सुदूर पश्चिममै रहेर संविधान दिवस मनाएको थिए । दोस्रो वर्षपछि भने मैले दुई नम्बर प्रदेशको विरगञ्जलाई आफ्नो कर्मथलो बनाएर यतै बस्तै आए । तीन वर्षदेखि संविधान दिवसमा यतै बस्दा विरगञ्जमा भने कहिल्यै मनाएको देख्न पाइएन । प्रत्येक वर्ष असोज तीन गते संविधान दिवस आउँछ जताततै दिपावली मनाइन्छ । तर विरगञ्जको घण्टाघरमा भने केही मधेशवादी राजनीतिक दलहरू कार्यकर्ताहरुलाई भेला गराएर कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाई रहेका हुन्छन् ।

यसपालीको चौथो वर्ष पनि यस्तै भयो । मधेशवादी दलहरू सरकारमा पनि सहभागी छन् । दुई नम्बर प्रदेशमा मधेशवादी दलकै सरकार छ । तर, मधेशमा संविधान दिवसको दिपावली कहिलै मनाएनन् । यसो भनौँ म लगायत मधेशी जनताको दिपावली मनाउने रहर रहरमै रह्यो । हुन त नेपालमा सात पटक संविधान बनाइएका छन् । पञ्चायत कालमा पनि संविधान दिवस मनाउन कर्मचारीलाई उर्दि जारी गरिन्थ्यो गणतन्त्रमा पनि गरीयो । यसरी पटक पटक जारी गरिएको संविधानमध्ये यो साताैँ संविधान उत्कृष्ठ संविधान हो भनेर केही राजनीतिक दलहरू भनिरहँदा पहिचानको लडाईं लडिरहेको राजनीतिक दलहरूले भने संविधानमा अपनत्व खोजिरहेको बताउँछन ।

धेरै वर्षको संर्घषपछि संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको छ । राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । तर, जनताले राजनीतिलाई विश्वास र संविधानमा अपनत्व कहिल्यै महसुस गर्न पाएनन् । नेपालमा राणाकालदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा द्वन्द्व कायम छ । जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यका लागि स्वतःस्फूर्तरूपमा भएका द्वन्द्व हुन् वा संगठितरूपमा भएका हरेक द्वन्द्वको असर नेपालको विकासमा परेकै छ ।

संविधानको विरोध गर्ने पहिलो नेता बाबुराम भट्टराई हुन् । आफैँले जारी गरेको संविधान जलाउन भनेर भट्टराई जनकपुर आएका थिए । विधिवतरूपमा संविधानको विरोध त्यसै दिनबाट सुरु गरिएको हो । संविधान जारी भएको साता दिन नपुग्दै आफैँले निर्माण गरेको संविधान जलाउन मधेश पुगेका भट्टराई अहिले मधेशवादी दलसँग एकता गरेर पार्टी निर्माण गरिरहेका छन् 

लामो संर्घषपछि देशले संविधान पायो । संविधानले ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश र १ संघीय सरकारको राज्यसंरचना स्थापित गरेको छ । सत्तासीन राजनीतिक दलहरूकै भाषा प्रयोग गर्ने हो भने देश विकासको उँभो गतिमा लागिरहेको छ । जताततै विकास भइरहेको छ । तर संविधानमा आफ्नो पहिचानको खोजी गरिरहेका मधेशी, थारु, जनजाती दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने बताउने केही राजनीतिक दलहरू भने आन्दोलनमै छन् । हुन त संविधानको विरोध गर्ने पहिलो नेता बाबुराम भट्टराई हुन् । आफैँले जारी गरेको संविधान जलाउन भनेर भट्टराई जनकपुर आएका थिए ।

विधिवत्रूपमा सम्वीधानको विरोध त्यसै दिनबाट सुरु गरिएको हो । संविधान जारी भएको साता दिन नपुग्दै आफँैले निर्माण गरेको संविधान जलाउन मधेश पुगेका भट्टराई अहिले मधेशवादी दलसँग एकता गरेर पार्टी निर्माण गरिरहेका छन् । संविधान जलाउन सिकाउने नेता भट्टराईले निभाउन सिकाएका छैनन् । अझै पनि मधेशी, जनजाती थारु समुदायका नाममा केहीले संविधान दिवसलाई कालो दिवसका रूपमा मनाएका छन् । संविधान निर्माणपछिका निर्वाचन र सरकारमा सहभागी भए पनि ती दलले संविधानप्रति निरन्तर असहमति राख्दै आएका छन् । संविधान निर्माणका क्रममा मधेशमा चलेको आन्दोलनको ६ महिना अवधिमा प्रहरीसहित ९१ जनाको ज्यान गएको थियो भने दुई हजारभन्दा धेरै घाइते भएका थिए ।

गणतन्त्र र संविधानको लागि आन्दोलन गर्दा सत्र हजारको ज्यान गयो । सुदूरपश्चिमको टिकापुरमा नरसंहार नै मच्चिएको थियो । टिकापुर घटनामा जातीय नारा लगाई थारु समुदायलाई उक्साउने राजेन्द्र महतो लगायतका नेता अहिले संसदमा छन् भने योजनाकार मानिने संसद रेशम चौधरी जेलमै रहेका छन् । अहिले पनि केही दिन पहिले संविधान दिवस मनाइरहेकै वेला राजेन्द्र महतो र लक्ष्मण थारुले मिडियामा दिएका अभिव्यक्तिले फेरी आन्दोलन नहोला भन्न सकिँदैन । दमनपछिको राजनीतिक अवस्थालाई बुझ्न इतिहास सम्झनु आवश्यक हुन्छ । दमन र विभेदकारी राजनीतिले अर्को दुर्घटना निम्त्याउँछ । यो राणा शासनदेखि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना र माओवादी द्वन्द्व हेरे पुग्छ । जनता शिक्षित र जान्ने भएमा हामीलाई टेर्दैनन् भन्ने राणाहरूको सोचका कारण उनीहरूले मात्रै एक सय चार वर्षसम्म मोजमस्तीमा बिताए ।

तर केही राजनीतिक दलहरूको क्षणभरको आन्दोलनले एक सय चार वर्षे शासन गुम्यो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो र चारवर्ष पछि फुक्का भयो । एक पटक इतिहासलाई पनि हेरौँ राजनीतिक दलहरू एक नहुँदा नेपालमा आइपरेका समस्याको बारेमा जान्नु पर्छ । पटक पटक संविधान जारी हुँदा नेपालमा राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको हुनाले नै देश विकासको बाटोमा जान नसकेको हो । नेपाल २००७ सालसम्म आइपुग्दा, विकासको गतिमा विश्व धेरै अगाडि बढिसकेको थियो । राणा शासनले अंग्रेजको सेवा त ग¥यो तर जनताको विकास गरेन । २००७ सालको आन्दोलनले संविधान सभाबाट संविधान दिने भने पनि २०१७ सालसम्म खिचलो मात्र भयो ।

२०१७ सालको प्रजातन्त्रलाई राजा महेन्द्रले रुचाएनन् र एक्लै हिँडने कोसिस गरे । राजनीतिक दलहरूलाई फेरी प्रतिबन्ध लगाए । परिणाम स्वरूप निर्दलीय पञ्चायत लादे । विकास र राजनीतिको केन्द्रबाट पाखा लगाइएको जनताको शक्ति र महेन्द्र पथ दुवैले भारतबाटै शक्तिको सञ्चय गर्न खोजे । उता भारत भने इन्दिरा गान्धी र बल्लव भाइ पटेलको हिमाली भूखण्डलाई हेर्ने सिक्किमे नजरबाट गुज्रिरहेको थियो । पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएसँगै नेपालमा धेरै राजनीतिक सक्रियता गाउँगाउँसम्म पुगिसकेको थियो ।

२०३६ सालको जनमत संग्रहमा विपी कोइरालाको राष्ट्रवादी ताकतलाई हराउन सूर्यबहादुर थापा र राजा वीरेन्द्र एक भए जवकि विपी कोइराला ‘मेलमिलाप’ र ‘राजतन्त्र नरहे देश रहँदैन’ भनिरहेका थिए । जनमत संग्रहपछि पनि राजनीतिक दलहरू आन्दोलन गरिरहे र देशमा केही विकास भयो ।

राणहरूको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने नेपाली कांग्रेस तथा कम्युनिस्ठहरू पटक पटक फुट र जुटले गर्दा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सँगसँगै नयाँ सामन्तीहरूको जन्म भएको र राज्यसत्ता परिवर्तन गर्ने भन्दै फेरि २०५२ फागुन १ गते नेकपा माओवादीले हिंसात्मक संघर्ष सुरु गरेको थियो । यो संघर्षमा करिव १७ लाख नेपालीले ज्यान गुमाए । कयौँ अंगभंग भए , कयौँ वेपत्ता भए । विकासका पूर्वाधारहरू ध्वस्त बनाइए । सयौँ वर्ष लगाएर बनाएका विकासका पूर्वाधार ध्वस्त हुँदा हजारौँ जनता मारिँदा मुलुकले धेरै ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु प¥यो । तर, यो नोक्सानीको उपलब्धि आशा गरेजस्तो देखिएन ।

विभाजित मनस्थिति, सैद्धान्तिक विचलन र अस्पष्टताजस्ता आन्तरिक कारणले माओवादीहरू झन् कमजोर हुँदै गयो । फलस्वारूप सशस्त्र द्वन्द्व गरेको माओवादी चार भागमा विभाजित भयो र द्वन्द्वका कमान्डर एमालेमा विलय भए । सँगै आन्दोलनमा होमिएको विप्लवलाई कम्युनिस्टकै बहुमतीय सरकारको पालामा प्रतिबन्ध लगाइयो । हुन त २०७२ को संविधान जारी भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम ७ माघ ०७४ अघि नै मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सोहीबमोजिम ७ सय ५३ स्थानीय, सात प्रदेश र संघीय सरकार गरी हाल मुलुकमा ७ सय ६१ सरकार क्रियाशील छन् । सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सभा तथा संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सञ्चालित छन् ।

स्थानीय तहमा समेत जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले काम अघि बढाएका छन् । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी संघीय संसदमा तीन सय ३४ सांसद र सातवटै प्रदेशका पाँच सय ५० सांसद छन् । यसलाई नै संविधानको मूल उपलब्धि मानिएको छ । जनताले आशा गरेको सरकारले राजनीतिक दलहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकाई असहमतिलाई सहमतिमा ल्याई पाँचौँ संविधान दिवस देशभरि नै बिना उर्दि मनाउन सके जनता संविधानमा आपनत्व पाउने छन् । जनताले दशैँ अगाडि नै दिपावली मनाउने छन् । विरगञ्जको घण्टा घरमा दिपावली मनाउने सपना पूरा हुनेछ ।

प्रतिक्रिया