‘विकासको आधार विनास नहोस्’

मोरङ । विराटनगर–रंगेली–झापाको चार लेनको हुलाकी सडकअन्तर्गत अहिले विराटनगर–रंगेली–रतुवा खोलासम्म ४२ किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का लागेको छ ।

रंगेली नगरपालिका–३, ४, ६, ७ र ८ का बासिन्दाले सडकको विस्तारबाट दुई सय ५० घरपरिवारको उठिवास हुने भएकाले उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । पीडितले मालपोत कार्यालय र बजारको मूल्यांकनअनुसार संघीय सरकारले ५० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दाङ घोराहीमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई सडक विस्तार गरेको नजीरसमेत रहेको पीडितको भनाइ छ । उक्त सडकअन्तर्गत पर्ने चार दशमलव नौ किलोमिटरको रंगेली आमतोलादेखि मधुवनी स्कूलसम्मका अधिग्रहण गरिएको दुई सय ५० घरपरिवारका एक सय ६५ बिघा जग्गा र अन्य संरचना भत्किन गई करोडाँैको नोक्सानी हुने जनाएको छ ।

सडक विस्तारका लागि बीच भागदेखि दाँयाबाँया ५०÷५० र सेड ब्याकका लागि २०÷२० मिटर छोड्नु पर्दा सडकले विकास होइन विनास भई सुकुम्बासी हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो पीडितका छन् । पीडितले सर्वोच्च अदालतमा सडक विस्तार रोक्न दिएको मुद्दा अस्थायी स्टे अर्डर पाएको जानकारी दिँदै न्यायालयले यस क्षेत्रका जनताप्रति उचित ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

रंगेली–५ का नागरिक समाजका अगुवा रामनारायण मण्डलले ऐतिहासिक मोरङको पुरानो सदरमुकाम बचाउन वैकल्पिक बाटो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । यस नगरको संरचनालाई बचाउन उचित क्षतिपूर्ति वा सडकको बीचबाट ३०÷३० मिटर नै कायम राख्नुपर्ने धारणा उनको छ । रंगेली–४ को माधव गौतलले सडक विस्तारबाट आफ्नो दुई कठ्ठा जग्गा पर्ने भएकाले विगतदेखि मैले घरको राजश्व, मालपोत, धुरी कर तिर्दै आएकाले उचित मुआब्जा दिनुपर्ने बताए ।

पाँच पुस्तादेखि बस्दै आएका रंगेलीका मंगलचन्द अग्रवालले विकासको विपक्षमा नभएको र विनाश पनि नचाहेको बताउँदै कतिपय परिवारसँग संरचना भत्काउने रकमसमेत नभएको बताए । उनले अहिले जनताको सरकारले नागरिकलाई उठिवास गराई गरिने विकास होइन, विनाश हुने धारणा व्यक्त गरे । रंगेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप बगोडियाले जनप्रतिनिधि कहिले पनि जनताको हकअधिकार कुण्ठित गर्ने कार्यमा नलाग्ने बताउँदै संघीय सरकारको राष्ट्रिय योजनामा परेको सडक विस्तारमा आफ्नो पनि दुई वटा घरको सातवटा पसलको सटर भत्किने जानकारी दिए ।

उनले वि.सं २०३४ असार २० गतेदेखि नै सहायक मार्गको रूपमा रहेको उक्त सडक वि.सं २०५७ मा नापी कार्यालयबाट हालसाविक भइसकेको अवस्थामा २० वर्षसम्म कुनै दाबी विरोध नगरी अहिले आएर क्षतिपूर्तिको माग गर्नु उचित होइन भने । प्रमुख बगोडियाले पाँच अर्ब रुपैयाँको ठेक्का आह्वान भइसकेको उक्त योजनामा संघीय सरकारको नीतिअनुसार स्थानीय तह सञ्चालन हुने बताए ।

रंगेली–६ का सम्पतलाल साहले आफ्ना एक कट्ठा जग्गा र ५० लाख मूल्य बराबरको घर सडक विस्तारमा पर्ने भएकले आफू विस्थापित भई सुकुम्बासी हुने भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक क्षतिपूर्ति सरकारले व्यवस्था गरी नागरिकको हितमा कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सडक विस्तारमा वैकल्पिक बाटो प्रयोग भएमा औद्योगिक क्षेत्र लगायत नयाँ बस्ती निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएकाले यसतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने धारणा उनले राखे । पीडितले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार ‘विकासका लागि जनताको संरचना अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था’ कार्यान्वयनका लागि आगामी दशँै, तिहार छठपछि सडक आन्दोलन गर्ने पनि जानकारी दिए ।