चिनियाँ सहयोगका सीमा

छिमेकी मुलुक चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको तीन दिने नेपाल भ्रमण मंगलबार सम्पन्न भएको छ । नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतसँग पनि भेटवार्ता गरे । भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच विभिन्न तीनवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त समझदारी पत्रअनुसार मनाङ जिल्लामा अस्पताल निर्माणका लागि करिब ३५ करोड रुपैयाँ चीनले सहयोग गर्नेछ । आपतकालीन अवस्थामा पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन चीनले पाँच हजार थान टेन्ट प्रदान गर्ने भएको छ । नेपालमा चिनियाँ भाषा सिकाउन चीनबाटै शिक्षक खटाउनेबारेमा सहमति भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चिनिया“ विदेशमन्त्री वाङले नेपालका बाढी प्रभावित परिवारका लागि एक करोड ६० लाख रुपैयाँको हाराहारीको सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

झट्ट हेर्दा चीनबाट लिइएको यो सहयोगको अंश निकै सानो देखिन्छ । यति बजेटको काम त कुनै एउटा गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोत र साधनबाट गर्न सक्छ । यति साना मसिना कुरामा पनि विदेशीसँग सहयोगको याचना गरिएको भन्दै सरकारमाथि टिप्पणी भएका छन् । तर, यो सहयोग मित्रताको प्रतीक हो । मित्रले दिएको उपहारलाई मूल्यसँग दाँज्नु हुँदैन । मुख्य कुरा ‘रेस्पोन्स’ हो । चीनले नेपाललाई ‘रेन्सपोन्स’ गरेको छ । आफ्ना देशका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई चिनियाँ मिडियाहरूले राम्रो प्रचार गरेका छन् । करिब डेढ अर्ब चिनियाँ माझ नेपालको प्रचार भएको छ । पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि यो प्रचार नेपालका लागि फलदायी हो । यसैगरी, निकट भविष्यमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भारत भ्रमण हुँदैछ । भारत भ्रमणका क्रममा उनी केही घण्टाका लागि नेपाल आउने सम्भावना बढेको छ । विश्वकै महाशक्ति उन्मुख देश चीनका राष्ट्रपतिलाई भ्रमण गराउन सक्नु नेपालका लागि हरेक दृष्टिले निकै ठूलो उपलब्धि हुनेछ । विदेशमन्त्री वाङको यो भ्रमणले राष्ट्रपति पिङको नेपाल भ्रमणको सम्भावनालाई नजिक ल्याएको विश्लेषण गरिएको छ । राष्ट्रपति पिङको नेपाल भ्रमण हुने सम्भावना नभएको भए विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीनबीच अलि ठूलै आकारमा सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने थियो । त्यसैले, चिनियाँँ राष्ट्रपति पिङको नेपाल भ्रमण निश्चितजस्तै भइसकेको छ ।

विश्वको अर्थतन्त्रमा चीन कुन हैसियतमा पुगिसकेको छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्नु जरुरी छैन । पूर्वाधार विकासका लागि चीनले सहयोग गर्न चाह्यो भने नेपालमा धेरै कुरा हुन्छ । तर, यसका लागि नेपालले चीनको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच विवाद भएका परियोजनामा चीनले सहयोग गर्दैन भन्ने कुरा ०४६ साल पछिको अवधिले पुष्टि गरिसकेको छ । ०४६ सालअघि चीन आफैँ मझौला अर्थतन्त्र भएको विकासशील देश थियो । आज विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको विकसित देश बनेको छ, तर नेपालका लागि गर्ने गरेको सहयोग भने ०४६ साल अघिको तुलनामा धेरै नै घटेको छ । मुलकका राजनीतिक दल तथा सरकारले चासो लिनुपर्ने भनेको यही मामिलामा हो । जुन परियोजनामा राजनीतिक दलबीच मत बाझिएको छ ती परियोजनामा आर्थिक सहयोग गर्नु भनेको खेर फाल्नु हो भन्ने निचोडमा चीन पुगिसकेको जस्तो देखिन्छ । राष्ट्रपति पिङको भ्रमणका क्रममा कुन–कुन परियोजनाका लागि आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव राख्ने हो ? त्यसको अग्रिम सूची बनाई सर्वदलीय बैठकद्वारा पारित गराउनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिका साथ तयार भएका प्रस्तावहरूमा चीनले नाइनास्ती गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । तर, अरू राजनीतिक दललाई किन जस दिने ? भन्ने सरकारको मानसिकता कायमै रह्यो भने चिनियाँ राष्ट्रपति पिङको नेपाल भ्रमण पनि विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको चीन भ्रमणजस्तै हुन्छ । अर्थात् सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर होला तर कार्यान्वयन हुँदैन ।