मत-विमत

जनजाति सूची प्रतिष्ठान खारेजीको प्रसंग

निनाम कुलुङ ‘मंगले’ २०७६ भदौ २४ गते ६:५५ मा प्रकाशित

सर्वप्रथम नेपाल अभिराज्यको संविधान २०४७ को संविधानले नेपाललाई बहुभाषिक, बहुसांस्कृति, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश भनी स्वीकार गरेको थियो । साथै आठौँ पञ्चवर्र्षीय योजनामा आदिवासी जनजातिसहित सीमान्तकृत समूह-वर्गलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रावधान राखियो । सोही अनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका जनजाति पहिचान गर्न, उनीहरूको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न भनी ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारूप तयार गर्न विसं २०५२ मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरूङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले ६१ जातिलाई नेपालका ‘जनजाति’लाई सूचीकृत गर्न सिफारिस गर्यो । ६१ जातिलाई सरकारले सूचीकृत गर्यो पनि ।

त्यसपछि विसं २०५८ मा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन’ जारी भयो । उक्त ऐन जारी भएपछि ६१ जातिमध्ये ‘मनाङे’लाई हटाइयो भने चिमतन, ठिनतन र स्याङतानलाई गाभेर ‘तीनगाउँले थकाली’ बनाइयो । साथै त्यसअघिको जनजाति सूचीमा नभएको याक्खालाई पनि अलग्गै जातिको रूपमा सूचीकृत गरियो । यसरी ६१ बाट थपघट भएर ५९ आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत भयो । स्मरणीय छ, याक्खा अलग्गै जातिको रूपमा सूचीकृत हुनुअघि लिम्बुले याक्खालाई ‘तिमीहरू याक्खा पनि होइनौ, राई पनि होइनौ, लिम्बु हौ ’ भन्थ्यो भने राईले पनि याक्खालाई ‘तिमीहरू लिम्बु पनि होइनौ, याक्खा पनि होइनौ, राई हौ ’ भन्थ्यो । हुन पनि धेरै जसो याक्खा जातिका अगुवाहरू नै आफूलाई राई भनी चिनाउँथे-लेखाउँथे ।

जस्तै दुर्गाहाङ याक्खाराई आदि । जसरी भए पनि त्यो वेला याक्खा अलग्गै जातिको रूपमा सूचीकृत भएर आफ्नो जातीय स्वपहिचान स्थापित गर्न सफल भयो । भलै धेरै जसो याक्खाहरू अझै पनि आफ्नो परिचय दिने क्रममा राई, भन्न छडेका छैनन् । अचम्म के भने, याक्खा, लिम्बु, मगर, लाप्चा, माझी, धिमाल आदि जातिहरू जस्तै अलग्गै जातीय स्वपहिचान भएको कुलुङ, बाहिङ, मेवाहाङ, जेरो आदि भने हालसम्म पनि आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुन सकेको छैनन्, किनभने कुलुङ, बाहिङ, मेवाहाङ, जेरो लगायत किराती जातिहरू राईकरणको घान-मारमा परेका छन् ।

वास्तवमा ‘राई’ शब्द प्रतिको मोह याक्खा, दनुवार, माझी, सुनुवार÷कोईंच, हायु, मुसलमान आदिमा पनि देखिन्छ । मुसलमान राईको कुरो

गर्दा वर्तमान केन्द्रीय सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । विसं २०२१ सालमा आएको भूमिसुधार ऐन, विसं २०३३-०३४ सालतिर गाउँगाउँ, टोलटोलमा लागू भएपछि सर्वसाधारण रैतीहरूले पनि आफ्नाे नाममा जग्गा दर्ता गर्ने क्रमसँगै नामको पछाडि राई, सुब्बा, मुखिया, देवान, चौधराई पनि लेखे । त्यसअघिका विचरा रैती वा भनौँ ढाक्रेहरू पनि स्थानीयस्तरका छोटे राजा अर्थात् शासक राई, सुब्बा, मुखिया, देवान, चौधराईसरह राई, सुब्बा, मुखिया, देवान, चौधराई हुन पाए ।

खासमा कुलुङलगायत धेरै जसो आदिवासी जनजातिहरूले सुरुमा जाति सूचीबारे थाहै पाएनन् । हुन त कुलुङहरूको सम्बन्धमा भन्नु पर्दा कुलुङका पूर्खाहरूले रस्तीवस्ती सुरु गरेको ‘महाकुलुङ भूमि’ विश्वकै अग्लो हिमशिखर सगरमाथाको दक्षिण पूर्व, मकालु, चाम्लाङ, मेरा पिकलगायत हिमालको दक्षिणको कुनामा अवस्थित छ । यस्तो कुनामा बसेर दुनामा खाने कुलुङेहरूसँग त्यो वेला (विसं २०५०-०५४) सञ्चारको माध्यम खासै थिएन । भए पनि कसै–कसैसँग रेडियो थियो । त्यही रेडियो हुनेमध्येले पनि कतिले समाचार सुने होलान् ? समाचार सुन्नेले पनि जनजाति सूचीकरणबारेको समाचार वा सुचना कतिले सुने होलान् ? सुन्नेले नै पनि कतिले जनजाति सूची भन्ने शब्दको अर्थ बुझे होलान् ? यसरी उनीहरूले थाहा वास्तविकता के हो ? भन्ने नपाएरै राई जाति भनी सूचीकृत भए !

तर, पछि सहरबजारमा आएका २÷४ जना कुलुङे भाङग्रेहरू÷ढाक्रेहरू, जो कोदोको ढिडो खान पनि नपाउनेहरू थिए, उनीहरूले जाति सूचीबारे थाहा पाए । त्यसपछि बडो दुःखले विसं २०५७-०५८ देखि राईकरणबाट बच्न र आप्mनो जातीय स्वपहिचान स्थापित गरेर कुलुङ भनी चिनिनका लागि आन्दोदलन सुरु गरे । यसरी कुलुङले सुरु गरेको जातीय स्वपहिचानको आन्दोलनमा पछि आएर बाहिङ, लोहोरुङ, चाम्लिङ, नाछिरिङसमेत थपिए । लगत्तै ५ किरातीहरूको संगठन (बाकुलोचाना) बन्यो ।

तर, दुःखका साथ भन्नु पर्छ, जातीय स्वपहिचानको आन्दोलन सुरु गरेको १९÷२० वर्षको अवधिमा पनि कुुलुङलगायत किरातीहरू आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन सकेका छैनन् । यसमा मुख्य बाधक भनेको राई यायोक्खा नामक एनजिओ (समाजकल्याण परिषद् दर्ता नम्बर–२६५६, रजिस्टर्ड नम्बर–३२८-०४९-०५०) का हर्ताकर्ता राई सर राईनी म्याडमहरू नै हुन् । अरू भनेको त हाहाहुहु मात्रै हुन् । हुन पनि जबरजस्ती राईकरणमा परेका कुलुङ लगायत किरातीहरूले अलग्गै जातिको मान्यता पाउने बित्तिकै कथित् राई ! जातिको नाममा राजनीति गर्दै आएका यायोक्खाका हर्ताकर्ताहरूको राजनीति गर्ने र राईको नाममा दानापानी खाने बाटो नै सकिन्छ । त्यही भएर राई यायोक्खाका हर्ताकर्ताहरू आदिवासी जनजाति सूचीकरण विरूद्ध कन्धनी कसेरै लागेको देखिन्छ ।

५९ सूचीकृत जातिमध्ये हिमाली समूहका ११ को मातृभाषा के हो ? १० को जनसंख्या कति छ ? केही अत्तोपत्तो छैन । त्यस्तै मधेसका धानुक, गनगाई, कुशबडिया र ताजपुरियाको मातृभाषाको तथ्यांक पनि २०६८ को जनगणनाअघि थिएन । तापनि उनीहरू आदिवासी जनजति सूचीमा अझै सूचीकृत छन् ।

त्यसैले विसं २०५८ मा सूचीकृत ५९ जातिलाई खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने, आदिवासी जनजाति आयोग गठन हुने क्रममा रहेको छ । बरू अब गठन हुने आदिवासी जनजाति आयोगले विसं २०६८ को जनगणनामा आएका जातिहरू र विसं २०६६ चैत ५ गते मा डा. गुरूङको कार्यदलले सिफारिस गरेको जातिहरूलाई पनि समेटेर नयाँ आदिवासी जनजाति सूची बनाउनपर्ने देखिन्छ । माथि नै भनियो कि, ऐतिहासिक भूमि महाकुलुङ, छुट्टै मातृभाषा, धर्म, संस्कार–संस्कृति, संवत् (साल–वर्ष), रहन–सहन, भेषभुषा, गरगहनाका साथै अन्य जातिमा जस्तै आफैभित्र जातीय जीवनचक्र भएको कुलुङ जाति भने २०५७-०५८ देखि सूचीकरणका लागि आन्दोलन गर्दै आएको भए तापनि हालसम्म सूचीकृत हुन सकेको छैन । योभन्दा अन्याय अरू के होला ? भन्ने नै हो भने, कुलुङ जातिभित्रै दुईसय ६० भन्दा बढी थर-उपथर छ । त्यही भएर मगर–मगरबीच, गुरूङ–गुरूङबीच, तामाङ–तामङबीच क्षेत्री–क्षेत्रबीच विवाहवारी चले जस्तै कुलुङ–कुलुङबीचमै विवाहवारी चल्छ । यदि साँच्चै ‘राई’ जाति र कुलुङचाहिंँ थर हो भने कसरी एकै थरमा विवाहवारी चल्छ ?

विसं २०५७-०५८ देखि कुलुङ एक्लैले थालेको सूचीकरणको आन्दोलन पाँच किराती बाहिङ, कुलुङ, लोहोरूङ, चाम्लिङ, नाछिरिङ (बाकुलोचाना) हुँदै २०६२-२०६३ मा आइपुग्दा हिमाल, पहाड, तराई, भित्री तराई सबै क्षेत्रका आदिवासी जनजाति सहभागी भए । आन्दोलनमा आउने सबै आदिवासी जनजाति नहुन सक्छ । तापनि को आदिवासी जनजाति हो ? को होइन ? भनी छुट्याउने काम गैर सरकारी संस्थाको होइन, सरकारको हो ।

आन्दोलनले सिर्जना गरेको दवावस्वरूप सरकारले विसं २०६५ चैतमा मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरूङको संयोजकत्वमा ‘आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गर्यो । कार्यदलले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुनका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड भएकालाई आधारसहित निवेदन दिन सूचना प्रकाशित गर्यो । ७९ वटा जातजाति र संघ–संस्थाले निवेदन दिए ।

निवेदन दिनेमा कमला पुरी वैश्य समाज, विराट क्षेत्रीय राजवंशी समाज, नेपाल गडेरी समाज, नेपाल रौतिया उत्थान संघ, मण्डल सेवा आश्रम, नेपाल तराई मुल माझी कल्याण समिति, नेपाल बेल्दार जाति उत्थान समिति, जोगी समुदाय सशक्तिकरण मञ्च नेपाल, गर्खार राई उत्थान समाज नेपाल, राष्ट्रिय ब्राह्मण समाज, रावत परिवार उत्थान समिति, कौशल उत्थान संघ, नेपाल ग्वाला उत्थान संघ, नेपाल करूवा उत्थान संघ, दनुवार राई समाज, राजधामी उत्थान मञ्च, नेपाल नाई समाज, नेपाल ऋषिकुल समुदाय कल्याण समाजलगायत थिए !

कार्यदलका संयोजक लगायत सदस्यहरूको टोली बनाएर निवेदन दिएका समुदायको उद्गम थलो गएर, विभिन्न विधिहरू अपनाएर अध्ययन सुरु गर्योे । कार्यदलले केन्द्रीयस्तरको छलफल पनि काठमाडाैंमा गर्यो । जसमा भाषाशास्त्री, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, जनसंख्याविद्, भूगोलविद, इतिहासविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, आदिसँग छलफल गरेको थियो भने क्षेत्रीयस्तरमा पूर्वको झापा, मोरङ, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा छलफल र भेला आयोजना गर्यो ।

त्यस्तै पहिले सूचीकृत हुनबाट छुटेका समुदायका अगुवाहरूसँग पनि केन्द्रीयस्तरमा छलफल ग¥यो । साथै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका लागि कार्यदलका संयोजक डाक्टर ओम गुरूङको नेतृत्वमा विज्ञसहितको एक टोली भारतको केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्ली, मेघालयको राजधानी सिलोङ र पश्चिम बंगालको राजधानी कोलकाता गएको थियो ।

आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा हालसम्मकै वैज्ञानिक र, व्यापक अध्ययन गरी तयार पारिएको भन्न सकिने उक्त प्रतिवेदन कार्यन्ययनमै आउन सकेको छैन । उक्त कार्यदलले पहिले जस्तो जान्ने÷सुन्ने हौँ भन्नेहरूलाई भेला पारेर काठमाडाैंमा मात्रै कार्यक्रम गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुको सट्टा सम्बन्धित जातजातिको उत्पत्ति थलो (जिल्ला–जिल्ला, गाउँ–गाउँ) गएर ती जातजातिका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

त्यसैले उक्त प्रतिवेदनलाई शतप्रतिशत र खोटरहित ! भन्न नसकिए तापनि हालसम्मको वैज्ञानिक अध्ययन भएको प्रतिवेदन मान्न सकिन्छ । कुलुङ समुदाय आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि सरकारले तोकेको आधार भएको जाति हो कि होइन ? भनी अध्ययन गर्न कार्यदलका सदस्य टेकरत्न चेमजोङ लिम्बुको टोली कुलुङ जातिको उद्गम थलो महाकुलुङ (सोलुखुम्बु जिल्लाको छेस्खाम, बुङ, गुदेल, सोताङ, पावै) क्षेत्र गएको थियो ।

कार्यदलले आठपहरिया, कुलुङ, याम्फु र लोहोरुङ गरी कथित राई जातिभित्रका चार किराती जाति एवं कार्मारोङ, रानाथारू, सोनाहा, ह्युल्छोदुनलगायत नयाँ २५ जाति थपेको र, हालसम्म म ‘फ्रि जाति हुँ’ भनेर दावी गर्न नआएको फ्रि जाति र ‘छैरोतन’ भन्ने जाति नभेटिएकोले फ्रि र छैरोतन जातिलाई खारेज गर्न र वनकरियालाई चेपाङमा गाभ्न सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसैले पूरानो ५९ जातिको सूची र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पनि खारेज गरेर आयोग मातहत ल्याउनु पर्छ । उस्तै प्रकृतिको काम गर्नका लागि आयोग भएपछि प्रष्ठिानको दरकार नै पर्दैन । साथमा सरकारी खर्च घट्ने त छँदैछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय