कृषि विकासमा बजेटको चुनौती

नेपालको कृषि विकास आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ । यसको झन्डै ६६ प्रतिशत जनताको मुख्य पेसाको रूपमा रहेको कृषि व्यवसायमा मुलुकको अर्थतन्त्र निर्भर गर्दछ । मल, बीउ, औषधी, सिंचाइ, कृषिजन्य उपकरणलगायतका क्षेत्रमा अनुदान दिने नीतिले गर्दा कृषिमा सरकारी लगानी आउँदो आर्थिक वर्षमा बढ्ने भएको छ । कृषितन्त्रलाई सुघार्न सरकारले नयाँ आर्थिक नीति ल्याउने जनाए पनि हालसम्म त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम नरहेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ रहेको पाइन्छ । तर हाम्रो देशमा भने कृषि बजेटको आकार खुम्चाएकाले यसको कार्यक्रमले प्रमुखरूपमा खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता नपाउने सम्बन्धित विज्ञहरूको दाबी रहेको छ ।

स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासको संरचनाको टुंगो नलागे पनि बजेट निर्माण भने रोकिएको छैन । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र बजारीकरण लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको एकमुष्ट कृषि बजेट सार्वजनिक गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको वार्षिक बजेट ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को कुल बजेटको २ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई छुट्टाइएको छ । उक्त मन्त्रालयलाई छुट्टाइएको बजेटमध्ये ८० दशमलव ७३ प्रतिशत संघलाई र बाँकी १९ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्टाइएको छ ।

भूमिको बजेट अलग गर्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेट २२ अर्ब ८४ करोड २५ लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो । त्यस्तैगरी आर्थिक वर्ष २०७४-७५मा नेपाल सरकारले कृषि र पशुपक्षीलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाइएको थियो । दुईवटा मन्त्रालयको कुल बजेट २९ अर्ब २६ करोड रहेकोमा कृषितर्फ २३ अर्ब ६३ करोड र पशुपक्षीतर्फ ५ अर्ब ६३ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो

यसर्थ कृषि क्षेत्रको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई नै केन्द्रीय प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि बढाएको छ । यो पीएम प्रोजेक्टका लागि कृषि मन्त्रालयले ४ अर्ब १० करोड रकम प्रस्ताव गरेको भएता पनि हालको बजेट भाषणबाट बढाएर ८ अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रममा रासायनिक मललाईसमेत प्राथमिता दिँदै मन्त्रालयको प्रस्ताव भन्दा २ अर्ब बढी अर्थात् ९ अर्ब रकम रासायनिक मलको अनुदानका लागि विनियोजन गरिएको छ । यसको अलावा बजेटमा अन्य धेरै कार्यक्रम र योजना पनि छन् ।

कृषि फर्म स्थापना र सञ्चालन गर्ने, ज्ञानकेन्द्रहरूलाई कल सेन्टरका रूपमा विकास गर्ने, पोखरीको निर्माण, फलफूलका बिरुवा उत्पादन, वृक्षरोपन गर्ने कार्यक्रम आफैँमा राम्रा र आवश्यक पनि छ । तथापि यस्ता कार्य संघ सरकारले भन्दा प्रदेश वा स्थानीयले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वय र सञ्चालन गर्न सक्दछन् । यसर्थ कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत संघका लागि २८ अर्ब, प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत ५ अर्ब र स्थानीय तहहरूमा कृषिसम्बन्धी कार्यव्रmम गर्नका लागि १ अर्ब ६५ करोड रकम विनियोजन गरिएको हो ।

तत्कालीन समयमा भूमि क्षेत्र पनि कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको र हाल छुट्टै मन्त्रालयका रूपमा रहेको छ । भूमिको बजेट अलग गर्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेट २२ अर्ब ८४ करोड २५ लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो । त्यस्तैगरी आर्थिक वर्ष २०७४-७५मा नेपाल सरकारले कृषि र पशुपक्षीलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाइएको थियो । दुईवटा मन्त्रालयको कुल बजेट २९ अर्ब २६ करोड रहेकोमा कृषितर्फ २३ अर्ब ६३ करोड र पशुपक्षीतर्फ ५ अर्ब ६३ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । केन्द्रीय बजेटमार्फत संघीयलाई प्राथमिकता दिएर विनियोजन गर्ने गरिन्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई ससर्त बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको संरचना निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरी काम गरिरहेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन तयारी तथा अनुमोदन गर्न समय लाग्ने भएपछि दुवै मन्त्रालयले पुरानै संरचनाका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छन् । गतवर्ष कृषि विकास मन्त्रालयबाट अलग भएको पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको पूर्ण बजेट भने यो वर्ष मात्र आएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा कृषिको उत्पादन बढेको र सेवा क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि भएको कारणले अधिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धिदर राम्रो देखिन जाने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तथापि, ऊर्जा संकट, बैँक कर्जा विस्तारमा सुस्तता, लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमण जस्ता कारणले औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदरको वृद्धिदरमा भने अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । जीविकाको लागि कृषिबाट दिगो विकासका लागि कृषि अभियान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । यसरी खाली सस्ता नारा दिएर राखिएको मुलुकमा प्रति इकाई उत्पादन नबढ्ने कुरा सम्बन्धित विश्लेषकहरूले बताएका छन् । दीर्घकालीन कृषि योजनाका कम बजेटका कारण खासै प्रगति हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले धान, गहुँ, उत्पादन, मलजल, दुग्ध उत्पादन र कृषि वस्तुहरूको मूल्य अभिवृद्धि अभियान अन्तर्गतका कार्यक्रममा पनि बजेटको अभाव देखाएको छ ।

चालु वर्षमा छुट्टाइएको बजेटले कृषकको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी विज्ञहरूको रहेको छ । सरकारले १५ वर्षअघि उपलब्ध गराउँदै आएको रासायनिक मलको अनुदानलाई पहिलो पटक बजेटमार्फत अनुदान दिने घोषणा गरे पनि यो पर्याप्त हुन नसक्ने देखिन्छ । त्यस्तै गरी प्रांगारिक मलको उत्पादन लागतमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गरी विषादि तथा रासायनिक मल प्रयोग नगरी जैविक खेती गर्ने गाउँ विकास समितिहरूलाई कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्न नियमित अनुदानमा २५ प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था पनि छ ।

हाम्रो छिमेकी देश भारतमा आर्थिक वर्ष २०१७-०१८ को बजेट किसानप्रति पनि एकदमै लक्षित गरी ल्याइएको छ । सरकारले ग्रामीण भेग र किसानका लागि एक लाख ८७ हजार २ सय २३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले ४ दशमलव एक प्रतिशत वृद्धि हुने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो । सरकारले एक करोड परिवारलाई गरिबीबाट मुक्त गराउने लक्ष्य राखेको थियो । आठ हजार करोड बजेट मिल्क प्रोसेसिङ फन्डको स्थापनाका लागि विनियोजन गरिएको थियो । किसानको आय बढाउने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो । कृषिलाई अगाडि बढाउनको लागि बजेटले श्रम सहुलियतदेखि, व्याजदर कम गर्ने परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाइएको थियो । भारतले कृषकहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू ल्याउँदा त्यसले नेपालका कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ । भारतले कृषि क्षेत्रमा लिएका नीतिहरूलाई अध्ययन गरेर नेपालले पनि त्यही किसिमको नीति बनाउनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

पाँच वर्षको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेटलाई अवलोकन गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा २ करोड ६६ लाख ८० हजार, २०७३-०७४ मा २ करोड ७४ लाख ३४ हजार दुई ६१, २०७४÷०७५ मा २ करोड ९२ लाख ६६ हजार ६ सय ८५, २०७५-०७६ मा २ करोड २८ लाख ४२ हजार ५ सय र २०७६-०७७ मा ३ करोड ४८ लाख तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ । यसरी उक्त मन्त्रालयको बजेट आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ को दाँजोमा आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा २ दशमलव ८३ प्रतिशत बढेको छ भने त्यस्तै गरी आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा ६ दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसरी नै आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को दाँजोमा आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा कृषिको बजेटमा माइनस २१ दशमलव ९५ प्रतिशतले घट्ेको उल्लेखित तालिकाबाट स्पष्ट हुन जान्छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को दाँजोमा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा भने ५२ दशमलव ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेखित आंकडाबाट स्पष्ट हुन्छ । यो बजेटमा सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । ग्रामीण बेरोजगारी कम गर्न तथा युवावर्गको विदेश पलायनलाई रोकी कृषितर्फ आकर्षित गर्ने नीति ल्याइएको छ । जसअनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा लाग्नेहरूलाई कृषि अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न आवश्यकपर्ने सबै किसिमका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा पनि बजेटमा उल्लेख छ । वास्तवमा देशको अर्थतन्त्रलाई सवल र सक्षम बनाउने आधार भनेको उद्योगधन्दाको विकास गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार निर्माण जस्ता विषयमा जोड दिने हो । यसतर्फ बजेटले विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ ।