प्रशासनिक सुधारमा चुनौती

मुलुकमा शासनसत्ता नै परिवर्तन हुादा पनि आम कर्मचारी यथास्थितिमा नै रमिरहेका देखिन्छन् । अधिकांशले मुलुकको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन । उनीहरूको कार्यशैली जति सकारात्मक र जनमुखी देखिनुपर्ने हो, त्यति देखिन सकेको छैन । आफ्नो क्षमता र सकारात्मक कार्यशैलीका कारण जनता तथा सेवाग्राहीलाई प्रभावित पार्न प्रशासक चुकेका छन् । यसले गर्दा जनतामा निजामती कर्मचारीप्रति खासै आस्था र विश्वास पैदा हुन सकेको छैन ।

विश्वलाई अवलोकन गर्ने हो भने सन् १९८० र १९९० को दशकमा विभित्र नवीन अवधारणाको उदय भएको देखिन्छ । यसको साथै विश्वमा सुशासन र प्रशासन सुधारका लागि अघि सारिएका मान्यताले पारदर्शी, जवाफदेही, उद्यमशील, छरितो र नतिजामूलक निजामती प्रशासनको वकालत गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि यसैलाई स्वीकार गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सोही अनुरूप ढाल्ने प्रयत्न भएका थिए । देशमा भने विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् विसं २००८ असार १ गते लोकसेवा आयोगको गठन भएपछि भएको थियो । यसै वेलादेखि नै निजामती प्रशासनमा सुधारका विभित्र अभियान प्रारम्भ भएका थिए । पहिलो प्रयास विसं २००९ को बुच कमिसन हो भने विसं २०१३ मा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा अर्को कमिसन गठन भयो, जसले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै विसं ०२५ र विसं ०३२ मा छुट्टै आयोग गठन गरी निजामती सेवामा सुधारका प्रयास भएको देखिन्छ । हाम्रो देशमा प्रत्येक वर्षको भाद्र २२ मा विभित्र कार्यव्रmमको आयोजना गरी निजामती कर्मचारी दिवस मनाइन्छ । यसरी देश चलाउन प्रशासन चाहिन्छ अनि सरकारी रूपमा नियुक्त प्रशासकहरू हुन्छन् । ०६२ सालबाट यस दिवसको सुरुवात भएको थियो, वास्तवमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले २०१३ साल भाद्र २२ गते निजामती ऐन ल्याएको दिन पारेर यस दिवस मनाउन थालिएको थियो ।

विश्वव्यापीकरणसँगै विश्वमा प्रशासनिक सुधारका नयाँ–नयाँ अवधारणा, सोच र सिद्धान्तको विकास भइरहेको छ । तर, त्यस्ता नवीन अवधारणा, सोच र सिद्धान्त नेपालमा भित्र्याउन सकिएको छैन । नवीन अवधारणा तथा सिद्धान्तको विकासका लागि सरकारले नै व्यवस्थित रूपमा उच्चस्तरीय तालिम र प्रविधिले कर्मचारीलाई प्रशिक्षित पार्र्नुपर्छ । वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त जनशक्तिविकासका लागि सरकारले नै विशेष कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकमा शासन सत्ता नै परिवर्तन हँुदा पनि आम कर्मचारी यथास्थितिमा नै रमिरहेका देखिन्छन् । अधिकांशले मुलुकको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन । उनीहरूको कार्यशैली जति सकारात्मक र जनमुखी देखिनुपर्ने हो, त्यति देखिन सकेको छैन । आफ्नो क्षमता र सकारात्मक कार्यशैलीका कारण जनता तथा सेवाग्राहीलाई प्रभावित पार्न प्रशासक चुकेका छन् । यसले गर्दा जनतामा निजामती कर्मचारीस प्रति खासै आस्था र विश्वास पैदा हुन सकेको छैन ।

देशमा राजनीतिक संव्रmमण अन्त्य भई दुईतिहाइको बलियो सरकार गठन भइसकेको अवस्था छ । यस्तो समयमा पनि कर्मचारीहरू सरकारले खटाएको स्थानमा नजाने कुराहरू बारम्बार अखबारहरूमा पढ्न पाइन्छ । यसमा कर्मचारीहरूमा वितृष्णा के कुराले हुन गइरहेको छ त्यो कुराको स्पष्ट रूपमा पत्ता लगाउनु पर्ने देखिन्छ । जनताले तिरेको कर खाएर जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवाप्रदान गरिनुपर्दछ । जबकि हाल विभिन्न क्षेत्रहरूमा कर्मचारीहरू नभएको जनगुनासो सुनिने गरिन्छ । यस्ता किसिमका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई वेलैमा निराकरण गर्नको लागि युद्धस्तरमा सरकारले लाग्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा वेलावेलामा विभित्र खाले प्रशासनिक समस्या देखापर्ने गर्छन् । हाल नेपालमा निजामती कर्मचारीको संख्या झन्डै ८० हजार छ ।

तर, दुर्गम जिल्ला तथा कम अतिरिक्त आम्दानी हुने क्षेत्रमा निजामती कर्मचारी जानै चाहँदैनन् । दुर्गम भेगका सेवाग्राही कर्मचारी अभावका कारण सधैँ मर्कामा पर्दै आएका छन् । दुर्गममा स्वास्थ्य सम्बद्ध कर्मचारीको अभावमा हरेक दिनजसो बिरामीको मुत्यु हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद बढाएर मात्र राज्यको आर्थिक भार कम हुँदैन । राज्यले निजामती कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिँदै जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । तिनलाई आफ्नो पेसामा व्यावसायिक बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।

कर्मचारीमा व्याप्त कामचोर प्रवृित्त, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र राजनीतिक दलको झोले बनेर तलब सुविधा खाने मनोवृित्तमा लगाम नलागेसम्म सेवाग्राही मर्कामा परिरहने छन् । र, खराबलाई हदैसम्मको सजाय अनि असल कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न सक्दा मात्रै निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद बढाउनुको औचित्य पुष्टि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र अझै बढी जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । हालको बलियो सरकारको समयमा पनि संक्रमणको समयमा जस्तो कामकाजलाई पन्छाउने र भोलि गरौँला भत्रे प्रवृित्त प्रशासकमा हाबी भएको देखिन्छ ।

यस्तो प्रवृित्तको अन्त्य हुनु नितान्त जरुरी भइसकेको छ । अझै खरो भाषामा भन्नुपर्दा संक्रमणकाल जस्तै हालको परिस्थितिमा पनि निजामती सेवा पनि बरालिन थालेको देखिन्छ । यसरी कर्मचारीहरू कामकाजबाट पन्छने प्रवृित्त प्रशासन सुधारका लागि अवरोधक बनेको छ । उच्च प्रशासकसमेत राजनीतिक नेतृत्वको आदेश पालक र एस म्यान बत्रे गरेका गुनासा आउने गरेका छन् । मन्त्री बनेर आउने राजनीतिक नेताले ऐन नियम विपरीत काम गर्न प्रशासकलाई दबाब दिए पनि प्रशासकले त्यस्तो काम सरासर गर्ने प्रवृित्त छ । यसको अन्त्य हुनु अपरिहार्य छ । उच्च प्रशासकले कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई ऐन–नियमबारे ब्रिफिङ गरी कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ । ऐन–नियम विपरीत काम गर्दा त्यसले पार्ने दुष्प्रभाव र असरबारे मन्त्रीलाई जानकारी गराउन सके पक्कै उनीहरू पनि सहमत हुन्छन् । प्रशासकहरू मन्त्रीको एसम्यान बनेर जस्तोसुकै काम पनि गरिदिने प्रवृित्तको अन्त्य हुन जरुरी छ । यसका लागि प्रशासक पनि आपसी विवाद र वैमनश्य त्यागेर एकजुट हुँदै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा देशको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन सक्षम, सबल, सुदृढ र इमानदार नबनाउँदासम्म देशको समग्र विकास सम्भव छैन । हिन्दुस्तानबाट तत्कालीन राजा त्रिभुवनको व्यक्तिगत सहयोगीसमेतको भूमिका निर्वाह गर्न आएका गोविन्द नारायणदेखि हालका काशीराज दाहालजीसम्म आइपुग्दा थुप्रै समितिहरू, आयोगहरू गठन भइसकेका छन् । व्यक्तिगत तवरमा विज्ञहरूद्वारा गराइने अध्ययन अनुसन्धानमा प्रतिवर्ष थुप्रै रकम राज्यले खर्चिएको छ । तसर्थ राजनीतिक क्षेत्रमा जस्तै प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । त्यसैले मौलाउँदो भ्रष्टचार प्रशासनिक क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । माथिल्लो निकायबाट भ्रष्टचार गर्नु हुँदैन भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन ।

भ्रष्ट प्रवृित्तको खुलेर विरोध गर्ने परम्परा बसिसकेको छैन भने भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै कर्मचारीले अभियान चलाउन सकिरहेका छैनन् । बरु मौन स्वीकृति प्रदान गरिरहेजस्तो देखिन्छ । यस्तो प्रवृित्तको अन्त्य नहँुदासम्म जनताले सरकारी स्तरबाट सेवा­सुविधा सरल रूपमा पाउन सक्दैनन् भने प्रशासनिक सुधारसमेत अघि बढ्न सक्दैन । अतः प्रशासनिक क्षेत्रमा साँच्चै परिवर्तन गर्ने हो भने सानोतिनो प्रयासले सम्भव छैन । यस क्षेत्रका तमाम चुनौतीलाई चिर्दै अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने प्रशासनिक सुधार कोरा कल्पना मात्रै साबित हुन्छ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र पुरस्कार दिनुपर्छ र ऐन–नियमविपरीत काम गर्नेलाई तत्काल दण्ड दिनुपर्ने परम्पराको थालनी गर्नुपर्छ । चाकडी चाप्लुसीका भरमा पुरस्कृत गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । कामचोर तथा भ्रष्ट प्रवृित्त भएकालाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । तसर्थ निजामती प्रशासन भित्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।