मत-विमत

पैतृक सम्पत्तिमा ठूलो करको भार

प्रदीप उप्रेती २०७६ भदौ २० गते ८:३६ मा प्रकाशित

प्रदीप उप्रेती

यदि, राज्यले सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि करस्वरूप ठूलो रकम माग गरेको खण्डमा नागरिक समुदायसँग दुईवटा विकल्प जीवन्त रहनेछन् । पहिलो अवस्था भनेको निश्चित रूपमा पुख्र्यौली सम्पत्तिको बेचबिखन गरी कर भुक्तान गर्नु अथवा बैंकिङ प्रक्रियामा आबद्ध भई धितो व्यवस्थापनबाट रकमको जोहो गर्र्नु । यी दुवै अवस्थामा अपवादबाहेक धेरै हदसम्म नागरिकका सम्पत्तिहरू गुम्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । राज्यको कर नीतिअनुरूप विलासी रूपमा रहन चाहने समुहलाई लक्षित गर्दै अवलम्बन गरिने प्रस्तुत नीतिले धेरै हदसम्म विपन्नवर्गमा असहजता उत्पन्न गर्ने देखिन्छ ।

करका विविध रूपमध्ये पैतृक सम्पत्तिमा लाग्ने कर अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नौलो प्रसँग हो । यसको कार्यान्वयनका लागि नागरिक समुदायको मत सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । राजस्व असुलीको क्षेत्रमा निकै चिन्तन एवं मननीय विषयसमेत रहेको हुँदा विषय वस्तुको गाम्भिर्यतालाई यदि नजरअन्दाज गर्ने हो भने पक्कै पनि नेपाली समाजमा सामाजिक द्वन्द्व उत्पन्न हुने परिस्थितिको निमार्ण हुनेछ । किनकि यस प्रकारका करहरू आजपर्यन्त नेपाली समाजमा नरहेको हुँदा अन्योलता छाउने निश्चित छ ।

यतिवेला नागरिक समाजमा एकखाले कौतुहलता उत्पन्न भएको छ । के कस्तो प्रवृतिको कर अवधारणा हो भन्ने जिज्ञासासमेत उत्पन्न गरेको छ । सामान्यतया तिन पुस्ताभित्रका चल—अचलसम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्ने क्रममा राज्यका तर्फबाट लिइने ठूलो धनराशीको करका दरलाई यसमा समाविष्ट गर्ने प्रयास गरिन्छ । किनकि, आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि सम्पत्ति हस्तान्तरणका सन्र्दभमा न्यूनतमरूपमा प्राप्त हुने रजिस्ट्रेसन शुल्कबाहेक अन्य कुनै रकम लिइएको छैन । विकसित राष्ट्रहरूमा यस प्रकारका कर प्रविधीको प्रचलन धेरै अगाडिदेखि रहिआएको पाइन्छ । ती राष्ट्रहरूमा सम्पत्ति हस्तान्तरण प्रक्रियालाई क्रमशः अगाडि बढाउँदा राज्यले निर्धारण गरेको मूल्याकंनको आधारमा अवस्था हेरी ४०% प्रतिशत वा सो भन्दा अधिक रकम असुल गरिन्छ । तथापि, ती राज्यको नागरिक समुदायको कर तिर्ने क्षमता र दक्षतालाई आधार मानि पैतृक सम्पत्तिमा लाग्ने करका दरमा अवश्य पनि केही भिन्नता भने हुन सक्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रस्तुत कर अवधारणासम्बन्धि बहसले नागरिक समाजमा एकखाले द्विविधाउन्मुख त्रास उत्पन्न गराएको छ । यदि, राज्यले सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि करस्वरूप ठूलो रकम माग गरेको खण्डमा नागरिक समुदायसँग दुईवटा विकल्प जीवन्त रहने छन् । पहिलो अवस्था भनेको निश्चित रूपमा पुख्र्यौली सम्पत्तिको बेचबिखन गरी कर भुक्तान गर्नु अथवा बैंकिङ प्रक्रियामा आबद्ध भई धितो व्यवस्थापनबाट रकमको जोहो गर्र्नु । यी दुवै अवस्थामा अपवादबाहेक धेरै हदसम्म नागरिकका सम्पत्तिहरू गुम्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । राज्यको कर नीति अनुरूप विलासी रूपमा रहन चाहने समुहलाई लक्षित गर्दै अवलम्बन गरीने प्रस्तुत नीतिले धेरै हदसम्म विपन्नवर्गमा असहजता उत्पन्न गर्ने देखिन्छ ।

यस प्रकारका व्यवहारले एकातिर सामाजिक संरचनामा विखण्डनपूर्ण परिस्थितिको निमार्ण हुन््छ भने अर्कोतर्फ नागरिक—राज्यबीच द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना भई वर्तमान राज्यव्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक प्रभावको जन्म हुनेछ । समग्रमा नेपाल तथा आमनेपाली जनसमुदायको आर्थिक अवस्थालाई गहिरिएर अध्ययन हो भने न्यून प्रतिशतमा रहेका केही व्यक्ति वा समुदाय विशेषबाहेक अधिकाशंं नेपाली समाजले यस प्रकारको कर व्यवहारलाई आत्मसाथ गर्न सक्दैनन् । तसर्थ ः नागरिक समाजमा प्रत्यक्ष ऋणात्मक असर पार्ने प्रस्तुत कर प्रणालीको व्यवस्थापनलाई राज्यका तर्फबाट अबलम्बन गरिँदा सोको सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने असरका वारेमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नु जनपक्षीय हितग्राही कदम हो । यदि, प्रस्तुत व्यवहारलाई बलात् रूपमा अवलम्बन गर्ने प्रवृतिको विकास भए निश्चित रूपमा नागरिक विद्रोहको सम्भावना रहन्छ । उदाहरणका लागि गुठी विधेयकलाई लागू गर्न खोजिँदा नागरिक समुदायले संकेतात्मक रूपमा आफ्नो व्यवहारहरू प्रदर्शन गरी सकेको तथ्यलाई हामीले भुल्नु हँुदैन । किनकि, लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा प्रतीपादित राजनीतिक सिद्धान्त हो । जसमा जनता सम्प्रभु हुनको साथै सर्वोपरी रहन्छन् भन्ने कुरालाई आत्मबोध गर्नु लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको अब्बल दृष्टान्त हो ।

विभिन्न प्रकारका राजस्वका दरहरूलाई समेटने प्रसँगमा आएको पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणका सन्र्दभमा लाग्ने ठूलो करको हिस्सा सम्बन्धि धारणाले नेपाली सामाजिक परीवेशमा आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव कस्तो पार्छ भन्ने कुरालाई समयमै हेक्का राख्न सकिएन भने प्रस्तुत कर अवधारणाले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चित छ । मुलुक आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर नभएको वर्तमान अवस्थामा कर प्रयोजनको हेतु विकशित राष्ट्रसरह समान आधारमा गरिने कर व्यवहारहरू पक्कै पनि न्यायोचित कदम होइनन् । किनकि, मुलुकको आर्थिक अवस्थासमेत विकसित राष्ट्र सरहको नभएको हुँदा विकसित राष्ट्रले अंगिकार गर्ने सरहको कर अवधारणालाई लागू गर्नु आर्थिक एवं व्यवहारत त्यति सुहाउँदो कार्य मान्न सकिँदैन ।

राजस्व सञ्चितिकै लागि मात्र यस प्रकारका व्यवहारहरू लागू गर्ने प्रयत्न गर्ने हो भने त्यसले नेपाली सामाजिक संरचनाभित्र करछलीको लागि अनेकन आपराधिक मनोवृद्धिको अभिवृद्धि हुने निश्चित छ । हालसम्म सम्पत्ति हस्तान्तरणको नाममा न्यून राजस्व बुझाएका नेपाली समाजले प्रस्तुत कर अवधारणालाई कुन रूपले लिन्छन् तत्पश्चात मात्र यसको सही मूल्याकंन सम्भव रहनेछ । करोडौँ मूल्य पर्ने सम्पत्तिलाई सम्बद्ध करको त्रासले द्रोस्रो वा तेस्रो पुस्तामा सहजै हस्तान्तरण हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएन भने सम्पत्तिहरू अन्तै पलायन भई सुकुम्बासी बन्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने हँुदा यस प्रकार कर व्यवहार नेपाली नागरिक समुदायको हित विपक्षमा रहेको छ ।

अधिकांश नेपाली जनसमुदायले विशेषगरी सुनचाँदी—घरजग्गालाई सम्पत्तिको रूपमा लिने गरेको तथ्यसंँग सरोकारवाला पक्षलगायत नागरिक समाज अनभिज्ञ रहेका छैनौँ । यद्यपि, जमिनहरू व्यक्तिको सम्पत्ति नभई राज्यको सम्पत्ति नै हो भन्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन । तथापि राज्यले नागरिक हितका खातिर उचित मुआब्जाको व्यवस्थापन गरेर मात्रै व्यक्ति वा सम्प्रदाय विषेशको भोगाधिकारमा रहेका अचल सम्पत्तिहरू अधिकरण गर्न सक्ने कानुनी आधारहरू जीवन्त रहेको पाइन्छ ।

तसर्थः नागरिक समुदायलाई हतोत्साहित नबनाइकन उपयुक्त करयोग्य वातावरण निमार्ण गर्नु राज्यको दायित्व हो । गुणस्तरीय कर सुधारले करको क्षेत्रमा असाधारण प्रगति हासिल गर्न सम्भव रहन्छ । तर, त्यसका लागि नागरिकमैत्री कर प्रशासनयन्त्रको आवश्यकता रहन्छ । जसले नागरिक समुदायलाई सदैव कर तिर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । तर, सो सम्भावना हालको परिवेशमा पैतृक सम्पत्तिको हकमा लागु नहुन पनि सक्दछ । अत ः हतारमा निर्णयगरी फुर्सदमा पछुताउनुभन्दा बृहत् नागरिक हितका लागि आर्थिक रूपले मुलुक सम्पन्न नभएसम्मका लागि यस प्रकारको सोचलाई थाती राख्ने प्रयत्न गर्नु नागरिक हितग्राही कदम मान्न सकिन्छ । जसले सर्वपक्षीय हित गर्नेछ भन्दा फरक नपर्ला ।

प्रतिक्रिया