समायोजन लगत्तै स्तरवृद्धि गने आश्वासन

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समायोजन सकिए लगत्तै कर्मचारीको पदनाम तथा स्तरवृद्धिको काम अगाडि बढाउने आश्वासन दिएको छ । कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया लम्बिएपछि लामो समयदेखि नै स्तरवृद्धि रोकिँदा योग्य कर्मचारीको गुनासो बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले सोमबार वेभसाइटमार्फत सूचना जारी गर्दै यस्तो आश्वासन दिएको हो ।

जारी सूचनामा अहिले मन्त्रालयले समायोजन तथा पदस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कामअघि बढाएको भन्दै यो कार्य सकिए लगत्तै पदनाम तथा स्तरवृद्धिको विषयमा अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । जारी सूचनामा विपत् तथा वर्षात्को समय भएकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई हाल खटिएकै स्थानमा बसेर सेवा प्रवाह गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै यही विषयलाई प्रभावकारी र छिटोछरितो गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी पदनाम तथा स्तरवृद्धिको समस्या समाधान गर्ने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

के छ स्तरवृद्धि नियम ?
स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुसार प्रत्येक ६ महिनामा योग्यता पुगेका कर्मचारीको स्तरवृद्धि गर्ने व्यवस्था छ । यसअघि हरेक वर्ष माघ र साउन महिनामा स्तरवृद्धिका लागि योग्यतासहित दाबी पेस गरेका कर्मचारीको नियमानुसार स्तरवृद्धि गर्ने गरिएको थियो । तर, गत माघमा समायोजनको कारण देखाउँदै स्तरवृद्धिको फाइल बन्द गरिएको थियो ।

यसपटक साउनमा समेत समायोजन नटुंगिएका कारण स्तरवृद्धिको प्रक्रिया बढ्न नसकेपछि स्तरवृद्धिका लागि योग्यता पुगेका कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका थिए । यस्तै स्तरवृद्धि रोकिएपछि स्वास्थ्यका करिब एक हजार कर्मचारीहरू समस्यामा परेका थिए । ऐनमा भएअनुसार स्वास्थ्यका कर्मचारीले सेवा अवधिभर बढीमा २ पटक स्वतः स्तरवृद्धिको सुविधा पाउँछन् ।

नियुक्ति तथा बढुवाको ५ वर्ष पूरा गरेको र त्यसअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेको वा अति दुर्गम क्षेत्रको हकमा कम्तीमा एक वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीले स्तरवृद्धिका लागि दाबी पेस गर्न सक्छन् । यसरी कर्मचारीले निवेदन दिएमा तोकिएको सर्त पूरा गरेको पाइएमा उसको स्तरवृद्धि गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, एकपटक स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीको माथिल्लो शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको अवस्थामा तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको समय सेवा गरेपश्चात् तोकिएको अवधि पूरा गरेपछि दोस्रोपटक पनि स्तरवृद्धि हुने प्रावधान छ ।

यस्तै ०५४ सालमा स्वास्थ्यसेवा ऐन जारी हुनुपूर्व निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत नियुक्त भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीले भने स्वास्थ्यसेवा ऐनअन्तर्गतको स्तरवृद्धिको सुविधा पाउने गरेका थिएनन् । तर, उनीहरूले आफूले पनि ऐनअन्तर्गतको सुविधा पाउनुपर्ने माग दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले उनीहरूको पक्षमा फैसला दिएको छ । मन्त्रालयले भने उनीहरूको विषयमा अझै केही टुंगो लगाएको छैन ।

प्रतिक्रिया