न्यायाधीश अधिकारीले दिए राजीनामा

काठमाडौं । प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नाघेर आदेश दिने उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । अदालती दायर मिचेर मदिरा उत्पादक तथा वितरक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीलाई कर छुटको आदेश जारी गरेपछि उनीमाथि छानबिन चलिरहेको छ ।

आगामी फागुनमा अनिवार्य अवकास पाउन लागेका अधिकारीले आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार राजीनामा पत्रमा उनले घरायसी समस्याका कारण उल्लेख गरेको जानकारी दिए ।

कर छुट प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा काजमा तानिएका न्यायाधीश अधिकारीले आइतबार नै छानबिन समितिमा बयान दिएका थिए । गोर्खा ब्रुअरीले दायर गरेको रिटमाथि उच्च अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नाघेर सुनुवाइ गरी आदेश जारी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले तीनजना न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रदेश–३ मा पर्ने मुद्दालाई गण्डकी प्रदेशमा लगेर आदेश दिएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । चितवनको भरतपुरस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको विषयमा अधिकारीसहित उच्च अदालत पोखराका तीनजना न्यायाधीशमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले गत साउन ९ गते आदेश जारी गरेको थियो । उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरू रामचन्द्र यादव, अधिकारी र नरबहादुर शाहीले उच्च अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर रहेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले ७ जेठ २०७६ मा पत्र लेख्दै ८८ करोड ८१ लाख बढी अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको सूचना जारी गरेको थियो । गोर्खा ब्रुअरीले उक्त सूचना बदरको माग राख्दै १९ जेठ २०७६ मा उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको इजलासले आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि असार १ गते उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र जीवनहरि अधिकारीको इजलासका लागि पेशी तोकियो । तर, गोर्खा ब्रुअरीका तर्फबाट बहसमा उत्रिएका कानुन व्यवसायी शर्मिला गौतम बस्यालसँग आफ्नो नाता पर्ने भन्दौ मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालले मुद्दा हेरनन् । पछि असार ११ गते न्यायाधीशहरू अधिकारी र शाहीको इजलासले आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

उच्च अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर र आन्तरिक राजश्व विभागले साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले उच्च अदालत पोखराबाट जारी भएको आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ । साथै, प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले प्रादेशिक क्षेत्राधिकार मिचेर मुद्दाको सुनुवाइ गरी आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरू यादव, अधिकारी र शाहीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेशको प्रतिलिपि झिकाउनसमेत भनेको थियो । सर्वोच्चको सोही आदेशका आधारमा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा कर छुट प्रकरणाको छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको थियो । अधिकारीले ४० वर्ष न्याय सेवामा काम गरेका थिए ।