नेपाली कांग्रेसले लेबी रकम घटाउने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सदस्यदेखि पदाधिकारीसम्मबाट उठाउन लागेको लेबी शुल्क घटाउने भएको छ । पार्टीभित्रैबाट चर्को आलोचना भएपछि कांग्रेसले प्रारम्भिक सदस्यतादेखि विभिन्न तहका कार्यसमितिले पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने लेबी घटाउन लागेको हो ।

कांग्रेसको नियमावली मस्यौदा समितिले केही दिनअघि केन्द्रीय कार्यसमितिमा बुझाएको नियमावलीमा प्रारम्भिक सदस्यता शुल्क ५० रुपैयाँ उल्लेख थियो । नियमावली समितिले पार्टीको क्रियाशील सदस्यताका लागि तीन सय रुपैयाँ र नवीकरणका लागि दुई सय रुपैयाँ पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था नियमावलीमा गरेको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीको सिको गरेर ‘मास बेस्ड’ पार्टीलाई ‘क्याडर बेस्ड’ पार्टी बनाउन खोजेको आलोचना पार्टीभित्रैबाट भएपछि निर्णयबाट पछि हटेको हो । मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले नियमावली संशोधन गरेर प्रारम्भिक सदस्यता शुल्क, क्रियाशील सदस्यता शुल्क, लेबीलगायतका पार्टीले लिने सबै प्रकारका शुल्कहरू घटाइएको जानकारी दिए । कांग्रेसले अब प्रारम्भिक सदस्यताका लागि २० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश भएको नियमावलीको मस्यौदामा ‘योग्यता पुगेका नेपाली कांग्रेसको सदस्यले आफू सदस्य रहेको वडा कार्यसमितिको कार्यालयमा पाँच सय रुपैयाँ शुल्कसहित क्रियाशील सदस्यताको प्रतिबद्धतासहितको आवेदन फारम भरी पेश गर्नुपर्नेछ’ भनिएको थियो । त्यसैगरी क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न चाहने क्रियाशील सदस्यले आफू सदस्य रहेको वडामा दैनिक एक रुपैयाँका दरले वार्षिक ३ सय ६५ रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख थियो ।

असार २९ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नियमावलीमाथिको छलफलका क्रममा उठेका विषयवस्तुहरू समेटेर सहमतिमा परिमार्जन गर्न मस्यौदा समितिलाई अधिकार प्रत्याभूत गरेको थियो । पार्टीले दिएको अधिकारअनुसार समितिले सहमतिमा नियमावलीलाई संशोधन गरिरहेको छ । रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदीप पौडेल, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार र ईश्वरी न्यौपाने सदस्य रहेका छन् ।

मस्यौदा समितिमा ‘पार्टी नेतृत्वविरुद्ध बोले वा लेखेमा कारबाहीको भागीदार हुने विषय’ मा भने सहमति जुट्न सकेको छैन । कांग्रेसले पार्टीभित्रको विवाद सार्वजनिक स्थलमा छताछुल्ल नहुन दिन नेता–कार्यकर्ताहरूलाई आचारसंहितामार्फत् कडीकडाउ गर्न खोजेको छ । तर, नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाले नेतृत्व निरकुंश बन्न सक्ने भन्दै संस्थापन इतर समूहले विरोध गरिरहेको छ ।

नियमावलीको परिच्छेद १० को अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाको ‘च’ मा ‘पार्टीको नीति र सिद्धान्तमा आघात पर्ने वा पार्टीको मान, प्रतिष्ठा र इज्जतमा आँच पुग्ने खालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा वा कुनै पनि माध्यमबाट लेख, रचना वा अन्य सामग्री प्रकाशित गरेमा’ कारबाही गरिने उल्लेख छ । नेतृत्वको गलत शैली र रबैयाविरुद्ध बोल्दा, सामाजिक सञ्जालमा, सञ्चार माध्यममा बोल्दा–लेख्दा कारबाही हुने भएपछि कांग्रेसका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।