प्रशासकीय अधिकृतलाई बिदा नबस्न निर्देशन

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिदामा बसेका सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तह नछाड्न निर्देशन दिएको छ । विपद्को समयमा पनि कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमा उपस्थित नभएको भन्दै आपतकालिन अवस्थामा उद्धार तथा राहतको काममा समन्वय गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बाढि प्रभावित स्थानमा आपतकालीन अवस्थामा उद्धार तथा राहतको काममा समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै मन्त्रालयले कार्यालयमा उपस्थित भई कामकाज गर्न निर्देशन दिएको हो । आइतबार सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रालयले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

विपद्को समयमा पनि कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपस्थित नभएको र यसबाट खोज तथा उद्धार, तत्कालीन राहत तथा शीघ्र पुनर्लाभको काम प्रभावित भएको गुनासो आएपछि उक्त निर्देशन दिनु परेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

बिदामा बसेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृृतलाई २४ घण्टा भित्र कार्यालयमा उपस्थित भई कामकाज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो केही दिन यता अविरल वर्षाका कारण नेपालका विभिन्न भूभागमा आएको बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता विपद्को अवस्था देखापरेको छ । उक्त समस्याको व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन्छ ।

सरकारले अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परेका पीडितलाई स्थानीय तहबाटै राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । शनिबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कार्यसमितिको बैठकले प्रभावितहरूका लागि स्थानीय सरकारमार्फत नै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । विपद्को समयमा स्थानीय तहले मुख्य जिम्मेवारी बहन गर्नूपर्ने अवस्था हो । सो अवस्थामा कार्यालयमा उपस्थित भई काम गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

विगतमा जथाभावी राहत वितरण गर्दा वास्तविक पीडितले नपाउने भन्दै व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तहबाट वितरण गर्न लागिएको हो । त्यसैलाई व्यवस्थित बनाउन विपद् व्यवस्थापन समितिमा सम्पर्क गरेर मात्र राहत वितरण गर्न पाइने भएको हो । समितिले खाद्यन्न पानी, औषधि, त्रिपालजस्ता तत्कालीन अत्यावश्यक वस्तुहरू स्थानीय तह र प्रदेशसँग समन्वय गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहले र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी तत्काल राहतका कार्यहरू अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । आपत्कालीन अबस्थामा स्थानीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।