यसरी ध्वस्त हुँदैछ त्रिभुवन विश्व विद्यालयको शाख

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालकै पुरानो र सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय पि.सं. २०१६ सालमा स्थापना भएको हो । त्रि.वि.का ५० वटा आंगिक क्याम्पस, १०६३ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस र ४ वटा अनुसन्धान केन्द्र, ४ वटा संकाय र पाँचवटा अध्ययन संस्थानहरू रहेका छन् । सिमित श्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गदैृ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि त्रि.वि. संधै अग्रसर हुनुपर्दछ ।

शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीहरूको समान भूमिका रहने हुँदा सबै अनुशासित, मर्यादित भएर आआफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ । त्रि.वि. ले शिक्षा क्षेत्रका विकृति, विसंगति त्याग्दै विभिन्न सुधारका उपायहरू अवलम्वन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता र दायीत्व समेत थपीएको छ ।

त्रि.वि. ले शिक्षाको गुणस्तर, वैज्ञानिकीकरण, गुणस्तरीय र समय सापेक्ष बनाउनका लागि आफ्नो स्पष्ट नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतासमेत रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा मुलुकमा बहुविश्वविद्यालयको अवधारणापछि पनि त्रि.वि.ले आफ्नो गहन दायीत्व बहन गर्दै आइरहेकै छ शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्दै उच्च शिक्षा क्षेत्रमा वैज्ञानिकीकरण र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको देखिन्छ । देशको समग्र विकासका लागि आवश्यकपर्ने सक्षम जनशक्ति तयार पार्न, कला, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्न, ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा सामाजिक अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न रहने जस्ता घोषित उद्देश्य पुरा गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूमिकालाई सार्थकता प्रदान गर्नु सबैको कर्तव्य पनि हो ।

नेपाल सरकारको सबैलाई समान शिक्षा दिने उद्घेश्यलाई सार्थकता तुल्याउनकै लागि नेपालको संघीय संरचनाअनुरूप सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एक वटा विश्वविद्यालय हुनुपर्ने कुरालाई मध्यनजर गरी सातवटै प्रदेशमा विश्वविद्यालय स्थापना गरी शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउने सकारात्मक काार्य नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरूप ०४७ सालपछि मात्र नयाँ नयाँ विश्वविद्यालयहरू स्थापना भएका हुन । नेपालमा ०४७ अघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मात्रै रहेका थिए ।

हाल नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्घ विश्वविद्यालय, कृर्षि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । त्रि.वि. बाहेकका अन्य विश्वविद्यालयहरू स्थापना भएता पनि विद्यार्थीहरूको चाप भने त्रि.वि. मा घट्न सकेको छैन् । नेपालमा खोलिएका विश्वविद्यालयहरू सम्बन्धित विश्वविद्यालय ऐनअन्तर्गत सञ्चालन भएका छन् । स्थापना भएका प्रायः विश्वविद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षामा वैज्ञानिकीकरण गर्ने प्रतिबद्घतासमेत जनाएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति हुने गलत परम्पराका कारण त्रि.वि. का आंगिक क्याम्पसहरू, डीन कार्यालय, अनुसन्धान केन्द्रहरूमा प्राज्ञिकभन्दा पनि झण्डामुनिका पदाधिकारी नियुक्तिले गर्दा त्रि.वि. आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नसकिरहेको देखिँदैन् । विश्वविद्यालय भित्र राजनीतिक गन्ध भएकैले गर्दा त्रि.वि.मा प्राध्यापक, उपप्राध्यापक, कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवासमेत राजनीतिक तवरबाट हुने गलत परम्परा बसिसकेको छ ।

त्रि.वि.का अधिकांस क्याम्पसहरूमा करार, दैनिक ज्यालादारी शिक्षक तथा कर्मचारी रहेका छन् तिनको त्रि.वि. करार समेत त्रि.वि. ले गर्नसकिरहेको छैन । त्रि.वि. शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार चल्न सकिरहेको छैन् । हालै मात्र त्रि.वि.को मुटुको रूपमा रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गरेको लापरवाही र हेलचेक्रयाईंका कारण त्रि.वि.को बद्नाम मात्रै भएको छैन् परीक्षाजस्तो निकायमा कस्तो कर्मचारी राख्ने, कसले नियमन गर्नेजस्ता गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन् त्रि.वि. पदाधिकारीहरूले कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिएर उन्मुक्ति खोज्नुभन्दा परीक्षाको मर्यादा, गोपनियता, निष्पक्षता, पारदर्शीता कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अपरिहार्य भइसकेको छ ।

गलत कृयाकलापमा संलग्न कर्मचारीहरूमाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । आर्थिक प्रलोभनमा परी परीक्षाको प्राप्तांक फेरबदल गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको देखिन्छ । त्रि.वि. ले आफ्ना निकायहरूमा समय समयमा अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साख जोगाउने कार्यमा कर्मचारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । त्रि.वि. मा पुराना कर्मचारीहरू सेवानिवृत हुँदै जाने र नयाँ भर्ना क्रम नियमित हुन नसक्दा कतिपय कार्यालयहरूमा तल्लो तहका कर्मचारीहरूको भरमा कार्यालय धानिरहेका छन् भने राजनीतिक आडकै भरमा उपत्यकाको आर्थिक लाभ हुने कार्यालयहरूभन्दा बाहिर सरूवा नहुने गलत परम्परासमेत नभएको होइन ।

पछिल्लो समय ०७३ सालमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्नका लागि विज्ञापन नं. १८ मार्फत लिईएको विभिन्न पदहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षाफलमा सेवा आयोगका अध्यक्ष, प्रशासन प्रमुख,कार्यरत कर्मचारी नेता, कार्यकर्ताका आफन्तहरूलाई लिखित परीक्षामा पास गराएको पुष्टी गर्दै अख्तियारले छानबिन गरी विशेष अदालतमा ती कार्यहरूमा संलग्नहरूलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कानुनी कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

यसप्रकारको सेवा आयोगको काम, कारबाही कहिलेदेखि सुरु भएको हो, अनैतिक प्रलोभनमा परी गलत क्रियाकलाप कहिलेदेखि भएको हो सोको छानबिन त्रि.वि. ले आन्तरिक रूपमा आफैँबाट सुरु गर्नुपर्दछ । त्रि.वि. कै बेइज्जत गर्ने कार्यमा संलग्नहरूलाई त्रि.वि. ले संरक्षण गर्ने भन्दा पनि कडा भन्दा कडा कानुनी सजाय दिनुपर्ने आवश्यकतासमेत टड्कारो रूपमा रहेको देखिन्छ । अर्कातर्फ त्रि.वि. का भौतिक सम्पत्ति हडप्नेलाई सार्वजनिक गरिनुपर्दछ र जथाभाबी तरिकाले जग्गा वितरण गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्दछ । त्रि.वि. का नाममा रहेका जग्गाहरू कुन,कहाँ कस्तो अवस्थामा रहेका छन् तिनको खोजी गरी सत्यतथ्य बाहीर ल्याउनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ।

आगामी दिनहरूमा त्रि.वि.को परीक्षा, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी बनाउनका लागि त्रि.वि. पदाधिकारीहरूले गहन अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । त्रि.वि. को परीक्षाको जिम्मा लोकसेवा आयोगलाई दिने तर्फ त्रि.वि. भित्र ब्यापक बहस हुनु जरूरी रहेको देखिन्छ । मुलुककै पुरानो विश्वविद्यालयको यही असार २५ गण्ते ६०औँ वार्षिकोत्सव समारोह वि.वि. का कुलपति सम्माननिय प्रधानमन्त्री के.पि. ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको छ । यो समारोहसँगै त्रि.वि. लाई सही गन्तव्यतिर लैजाने अठोट आउने विश्वास पलाएको छ ।