पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सबै जनप्रतिनिधिको तलब सुविधामा वृद्धि भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पेन्सन र स्थानीय तहबाट सेवा सुविधा दुवै लिन पाउने निर्णय गरेको छ ।
दोहोरो सुविधा नपाउने ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन’ संशोधन गरी दुवै सुविधा पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त ऐनको संशोधन गर्नका लागि प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय भएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले दिए । ‘सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाएको व्यक्ति, पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वा्चित वा मनोनयन भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तिभरण वा यस ऐन बमोजिमको मासिक सुविधामध्ये एउटामात्र सुविधा पाउनेछ’, एनेको दफा ८ मा उल्लेख छ । सो दफा हटाउन संशोधन गरिने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यको सुविधा वृद्धि गर्ने अर्को निर्णयसमेत गरेको छ । मन्त्री बस्नेतका अनुसार कार्यपालिका सदस्यको सुविधा वडाध्यक्षसरहकै हुने निर्णय भएको छ । वडासदस्यको सुविधा वडाध्यक्षको भन्दा आधा बनाउने निर्णय भएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनको अनुसूचीले जनप्रतिनिधिको सुविधा व्यवस्था गरेको छ । ऐनको अनुसूची मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरी हेरफेर गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनले गाउँपालिकाका वडाध्यक्षको सुविधा मासिक १८ हजार तोकेको छ । नगर वडाध्यक्षको २० र महानगरका वडाध्यक्षको २५ हजार मासिक सुविधा हुन्छ । अब स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यको सोही अनुसार सुविधा हुनेछ । सबै पालिकाका वडासदस्यले वडाध्यक्षको भन्दा आधा सुविधा पाउनेछन् । अहिलेसम्म वडासदस्यले वडाध्यक्षको दाँजोमा आधाभन्दा कम सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया