राष्ट्रवादबाट चिप्लिँदै ओली

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका थिए । उनको यही छविका कारण आमनिर्वाचनमा नेकपाले करिव दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको हो । अर्थात ,पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा निर्माण भएको राष्ट्रवादी छविले ओलीलाई दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनाएको हो । अरू मुलुकको स्वार्थ आफ्नो देशमा हावी हुन नदिने नीति तथा रणनीतिलाई राष्ट्रवाद भन्ने गरिन्छ । ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले नेपालमा आफ्नो स्वार्थ लाद्न दबाब दिँदै नाकावन्दी लगाएको थियो । नेपालको नयाँ संविधानमा अंगिकृत नागरिकसमेत राज्यका सबै पदमा पुग्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्ततीलाई बंशजको नागरिकता दिनुपर्ने । प्रदेशको संरचना तयार गर्दा तराई र पहाडको भू–भाग मिसाउन नहुनेलगायतका शर्त अघि सारेको थियो । तर, यो शर्त नेपालले स्वीकार गरेन । स्वीकार नगरेबापत भारतले नाकाबन्दी लगायो । त्यतिवेला भारतका यी शर्तहरु कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा ओलीले अभियान नै छेडेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री बन्दा भरखर नाकाबन्दीको आरम्भ भएको थियो । तर, ओली भारतीय स्वार्थका सामु झुकेनन् । नाकाबन्दी खुलाउन भारतलाई बाध्य गराए । करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ओली राष्ट्रवादको पक्षमा झन् खरोरूपमा उत्रेलान् भन्ने जनविश्वास थियो । तर, सरकारका विगत डेढ वर्षका क्रियाकलापले त्यो जनविश्वास संकटमा परेको छ ।

ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि कुन–कुन मामिलामा नेपालको अहित हुने गरी भारतीय स्वर्थ लादियो ? भन्ने विचार विमर्श हुनु स्वभविकै हो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरमा विशाल आमसभा गरी भाषण गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । उनको त्यो तयारीलाई पूर्ववर्ती सरकारले रोकेको थियो । तर, ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको त्यो चाहनालाई पूरा गरिदिए । स्वदेशका राष्ट्रपति जाँदा कालोझण्डा देखाइएको जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्री पुग्दा धेरै ठूलो स्वागत भयो । यस्तो गतिविधि राष्ट्रवाद होइन । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि भारत भ्रमणमा गएका ओलीले भारतको जलमार्गमा नेपालसमेत जोडिने सम्झौता गरे । यो सम्झौता आफैँमा नराम्रो होइन । तर, यो सम्झौता त्यतिवेला मात्रै कार्यान्वन सम्भव देखियो जतिवेला नेपालले आफ्नो देशबाट भारतमा पुग्ने नदीको पानीको मात्रा थप वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ । नेपालका नदीमा बाँध निर्माणगरी वर्षायाममा पानी जम्मा गर्ने र त्यही पानी हिउँदमा प्रवाह गर्ने भारतको प्रयत्न वर्षौं अघिदेखिको हो । भारतको यो प्रयत्नको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली देखिएका छन् । आफ्नो देशको भू–भाग डुबाएर अर्को देशका लागि सित्तैमा थप पानी उपलब्ध गराउनु राष्ट्रवाद होइन । यसैगरी, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने र त्यो पत्राचारलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्ने सिलसिला धेरैपटक दोहोरियो । अब कानुन बनाएरै त्यसका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने गृहकार्यमा ओली सरकार छ । आप्रवासीहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नु राष्ट्रवाद होइन ।

राष्ट्रवादको अर्थ तथा परिभाषा जे–सुकै दिइए पनि जबसम्म मुलुक अत्यावश्यकीय वस्तुमा आत्मनिर्भर तथा आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदैन तबसम्म राष्ट्रवादको एजेन्डा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । आफ्नो देशबाट विदेशीने रकम भन्दा अरू देशबाट भित्रिने रकम धेरै भयो भने मात्रै आर्थिक सम्पन्नता बढ्छ । तर, ओली प्रधानमन्त्री बनेयता नेपालबाट विदेसिने रकममा ठूलो वृद्धि भइरहेको छ भने विदेशबाट नेपाल भित्रिने रकमको वृद्धिदर घटिरहेको छ । आफ्नो देशमा उत्पादन हुन नसक्ने अत्यावश्यकीय वस्तु मात्रै आयात गर्ने र आफ्नो देशका उत्पादनहरू सकेसम्म धेरै निर्यात गर्नेबाहेक आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालसँग अर्को विकल्प छैन । तर, यो मामिलामा पनि ओली यसपटक भारतीय स्वार्थसामु नतमस्तक भए । उदाहरणका लागि अहिले सतहमा आएको भारतीय तरकारी आयात प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । नेपाल तरकारी निर्यात गर्न सक्ने मुलुक हो । तर, अहिले पनि नेपालको बजारमा भारतबाट आउने तरकारीको हिस्सा ४२ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताअनुसार कृषि उपज आयातमा सिधै प्रतिबन्ध लगाउन तथा कर लगाउन मिल्दैन । यसको वैकल्पिक उपाय भनेको गुणस्तर परीक्षणका नाममा आयात निरुत्साहित गर्नु हो । मुलुकको कर्मचारी संयन्त्रले यो प्रयत्न गरेको पनि हो । कर्मचारी संयन्त्रको सुझाबअनुसार सरकारले असार २ गतेदेखि भारतबाट आयात हुने तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरियो । तर, भारतीय दबाबपछि दुई साता नबित्दै निर्णय फिर्ता गरियो । यो प्रकरणपछि नेपाल तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना धेरै वर्षपछि धकेलिएको छ ।