राजनीतिक अस्थायित्व तथा पटके सरकारका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको ठम्याइ जनताको थियो । जनताले मतदानको माध्यमबाट स्थायी सरकार बनाइदिएका छन् । स्थायी सरकारको नेतृत्व नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् । तर, विकास बजेट कार्यान्वयनको हालत हेर्ने हो भने झन् दिक्दारलाग्दो देखिन्छ । पटके सरकारको वेलामा भन्दा कत्ति पनि सुधार देखिएको छैन
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार सरकारी कार्यालय तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थान, प्राधिकरणका कर्मचारीहरूबीच सधैँ चर्चाको विषय बन्ने गर्दछ । प्रशासनिक खर्चका साथै योजना– परियोजनाका लागि विनियोजित रकम असारसम्म खर्च गर्न नसकिए बजेट फ्रिज हुने भएको हुँदा असारभित्र बजेट खर्च गर्न नानाथरी हत्कण्डा कर्मचारीहरूले अपनाउने गर्दछन् । अहिले बजेटमा जनप्रतिनिधिले पनि विशेष रूचि राख्ने गरेका कारण बजेट खर्च गर्नमा उनीहरूको सक्रियता र सहभागितासमेत बढेको छ ।
आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म मन्द गतिमा हुने गरेका विकासे खर्चको गति अन्तिम महिनामा अत्यन्त तीव्र हुनुलाई सहज मान्न सकिँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यसै परम्पराले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार असार महिनाको १५ दिनमा मात्र विकासे नियकाले ९ करोड ९३ लाख रूपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालयले २ करोड ९४ लाख असारको १५ दिनमा खर्च गरेको छ । यसैगरी, संघीय खानेपानी तथा सरसफाइ ढल व्यवस्थापन आयोजनाले २ करोड ३४ लाख, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालयले ३६ लाख ५१ हजार खर्च गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । रुपन्देहीको कुल पुँजीगत बजेट ६ अर्ब ४० करोड १० लाख ३९ हजार रूपैयाँ रहेको छ । असार १५ गतेसम्म कुल ३ अर्ब ९६ करोड १८ लाख ४ सय ४७ रूपैयाँ मात्र खर्च भएको तथ्यांक प्रकाशमा आएको छ ।
पुँजीगत ठूलो बजेट खर्च गर्न नसक्नेमा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना, डिभिजन सडक कार्यालय, लुम्बिनी परिक्रमा बर्दघाट पालडाँडा त्रिवेणी सडक योजना, सैनिक व्याटल स्कुल, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय, भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजनलगायत विकासे कार्यालय रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रूपन्देहीले जानकारी दिएको सार्वजनिक भएको छ ।
रूपन्देही त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो । करिब–करिब सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई भ्याइ नम्याइ भएको छ । दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारण जनताको जीवनसँग सोझो सरोकार राख्ने सिँचाइ, सडक, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका साना साना आयोजनामा समेत वर्षभरी आलटाल गर्ने र असारमा बजेट सकाउन हतार हतार काम गर्ने प्रवृतिले सिंगो देश विकासमा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेको सर्वविदित छ ।
जेठ महिनासम्म दैनिक करोड रूपैयाँ खर्च गरेको सरकारले असारमा अर्बभन्दा बढी खर्च गर्न थाल्नु आफैँमा ठूलो विडम्बना हो । राजधानीमै बौद्ध, जोरपाटी, साँखु सडक निर्माण वैशाखसम्म कछुवा गति थियो भने असार लागेपछि सम्बन्धित निकाय तातिएका छन् । भक्तपुर–नगरकोट, बालाजु–त्रिशूलीलगायत सडक निर्माणको अवस्था पनि यस्तै छ । वर्षायाममा हतार हतार गरिने यस्ता निर्माण कार्यको गुणस्तरीयता र टिकाउपनमा जोसुकैले सजिलै प्रश्नचिन्ह लगाउन सकछ ।
वर्षभरी सुस्त भएर बस्ने र असारमा अत्यधिक खर्च गर्दा गुणस्तर राम्रो नहुने भएकोले नै होला यस्तो परम्परा रोक्न यसै वर्ष संसद्को अर्थ समितिले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिले जताजतै सो निर्देशनविपरीत काम भइरहेको दिनहुँ खुलासा भइरहेको छ । अवश्य नै अर्थ समितिले यसलाई गम्भीररूपमा लिनेछ । यसका साथै बजेट सक्नका लागि हुने गरेका किर्ते खर्च आदिको सूक्ष्म अनुगमन गर्न सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनु आवश्यक छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले असारे खर्चका सम्बन्धमा विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेमा भ्रष्टाचार एवं अनियमितता गर्ने यस परम्परामै अंकुश लाग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित विकास बजेट सदुपयोगको ढाँचालाई हेर्ने हो भने उत्साहित हुने अवस्था पटक्कै छैन । सुर्खेतबाट आएको एक समाचार निकै सनसनीपूर्ण छ । उक्त समाचारमा जनाइएअनुसार असारको दोस्रो सातापछि सुर्खेत बजारमा नभत्किएका सडकमाथि धमाधम कालोपत्रे गरिएको छ भने भत्किएका जीर्ण सडकहरू छोइएको छैन । सुर्खेत नगरपालिका वडा नं ४ स्थित जेपी स्कुल रोडको सही हालतको सडकमाथि पिच थपिएको छ भने सँगैको आयुर्वेद औषधालय जोड्ने जीर्ण सडक भने छोइएको छैन ।
सुर्खेतमा मात्रै होइन सबै ठाउँमा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सडक निर्माण शीर्षकको बजेट यसरी नै दुरूपयोग गर्ने गरिन्छ । सही हालतको सडकलाई जीर्ण बनेको प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसैमाथि पातलो पिचको लेपन लगाई बजेट हसुर्ने प्रवृत्ति राजधानी काठमाडौंमा समेत हरेक वर्ष देखिने गरिएको छ । टाढा जानु पर्दैन, मुलुको मुख्य प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार परिसर बाहिरको सडकमा हरेक आर्थिक वर्षको तेस्रो सातातिर छाता ओढेर पिचमाथि पिच थप्दै गरेको देखिन्छ ।
पहिलो कुरा त बजेटको आकार ठूलो देखाउनका निम्ति आयस्रोत नहुँदा नहुँदै पनि विकास बजेटको अंक ठूलो लेख्ने प्रचलन छ । दोस्रो कुरा कुल विकास बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी अंश कुनै पनि वर्ष खर्च भएको देखिन्न । त्यो ६० प्रतिशतको उल्लेख्य अंश पनि माथि उल्लेख गरेजस्तै कागज मिलाएर खाने गरिन्छ । नेपाली जनताले तिरेको करमाथि नै यस्तो ब्रह्मलुट भइरहेको हो । आफूले तिरेको कर यसरी दुरूपयोग भएकोमा जनताको मन खिन्न हुनु स्वभाविकै हो । यस्तो दरूपयोगले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने ? भन्ने प्रश्न ज्वलन्त बनेको छ ।
राजनीतिक अस्थायित्व तथा पटके सरकारका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको ठम्याइ जनताको थियो । जनताले मतदानको माध्यमबाट स्थायी सरकार बनाइदिएका छन् । स्थायी सरकारको नेतृत्व नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् । तर, विकास बजेट कार्यन्वयनको हालत हेर्ने हो भने झन् दिक्दारलाग्दो देखिन्छ । पटके सरकारको वेलामा भन्दा कत्ति पनि सुधार देखिएको छैन । यो अवस्था किन उत्पन्न भयो । दुईतिहाइ बहुमतको जननिर्वाचित सरकारलाई समेत ढाँटछल गर्ने हिम्मत कर्मचारी संयन्त्रले कसरी ग¥यो ? यसतर्फ प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर बन्नैपर्ने देखिएको छ ।
बजेट अनुमोदनमा ढिलाइ हुँदा खर्च प्रणाली प्रभावित भएको भन्दै संविधानमा १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भयो । बजेट पारित भएको लामो समयसम्म प्रायः कार्यक्रमको बोलपत्र कागजात नै तयार नहुने प्रवृत्ति उस्तै रह्यो । संविधान आउनुपूर्व असार मसान्तमा सार्वजनिक हुने बजेट संसद्बाट असोजसम्ममा पारित हुन्थ्यो । त्यसैले बजेट पारित नहुन्जेल नियमित खर्च चलाउन पेस्की बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो ।
बजेट पारित भएपछि मात्र ठूला परियोजनाको ठेक्का लगाउन बोलपत्र कागजात तयार पार्न विज्ञ छनोट प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो । विज्ञले तयार गरेको कागजातका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बल्ल फागुन÷चैतमा ठेक्का दिइन्थ्यो । यसले गर्दा पुँजीगत खर्च जेठ÷असारमा हुनु स्वाभाविक जस्तो थियो । तर, १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक भएर असार मसान्तमा पारित हुँदा पनि सरकारी निकायले बोलपत्र कागजात तयार पार्न असोज कुर्ने प्रवृत्ति छाडेका छैनन् । यसै कारण सरकारको ठेक्का प्रणाली र खर्चमा सुधार हुन सकेको छैन ।
अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा पनि समयमै बजेट आएका थिए । गत वर्ष निर्वाचन र त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष निर्वाचन तयारीका कारण पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत नभएको सरकारी अधिकारीले बताएका थिए । चालू आर्थिक वर्षमा भने कर्मचारी समायोजन र कर्मचारी सरुवालाई बहाना बनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया