महिला हिंसाविरुद्ध प्रतिबद्ध छौँ – थापा

काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले समाजमा रहेको महिला माथि हुने सबै किसिमका हिंसा र विभेदलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मुलन समिति नेपालको छैठौं आवधिक प्रतिवेदनको निष्कर्षात्मक सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारबाट आवश्यक पहलहरू विषयक परामर्श गोष्ठिमा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

मन्त्री थापाले सामाजिक विभेद, कुरीतिविरुद्ध अभियानमुलक ढंङ्गले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत औल्याइन् । बिहीबारदेखि सुरु भएको दुईदिने परामर्श गोष्ठी शुक्रबार सम्पन्न भएको हो । मन्त्री थापाले महिलाले आफ्नो पहिचान, आत्मसम्मान सहित बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि व्यक्तिको चिन्तन र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले यसका लागि सामाजिक रुपान्तरण हुने खालका संगठित अभियानहरू स्थानीय तहदेखि सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले नेतृत्व लिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् । महिला माथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनका लागि कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । त्यस्तै उनले सन्तान जन्माउने, हुर्काउने, उसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने आमालाई अभिभावकको रुपमा आफ्नो नामबाट नागरिकता दिने कुरा हासम्म कठिनाई भएको र यो विषय संसदिय समितिमा छलफलमा रहेको जानकारी गराइन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निर्देशक मुरारी खरेलले सिड समितिले दिएको सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीयदेखि संघसम्म महिलाका सवालमा जिम्मेवार निकायहरूलाई जानकार गराउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ, कार्यक्रमहरू सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यवहार परिवर्तन गर्ने किसिमको हुनुपर्छ ।’ सरकारको नीति तथा बजेटहरू तर्जुमा गर्दा सिडले दिएको निष्कर्ष सुझावहरूलाई ध्यान नदिईएको प्रति गुनासो व्यक्त गर्दै दिएको सुझाव अनुरुप समाहित गरे मात्रै कार्यान्वयनमा आउने बताए । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको संयोजन गरिरहेकी अञ्जु ढुंगानाले मानव विकास सूचांकमा तल रहेको १४ जिल्लाहरूमा सीप तथा क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू गरेको जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै उनले उत्थान कार्यक्रमले जोखिममा रहेका विकट जिल्लाका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई हवाई उद्दार कार्य गरिरहेको जानकारी दिइन् । चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालनको लागि २९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी कार्य भईरहको समेत जानकारी दिइन् । महिला तथा बालबालिका विभागकी प्रमुख शान्ता भट्टराईले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई बजेट विनियोजनका लागि पहल, स्थानीय तहमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट विनियोजनका लागि सहकार्य गरिरहेको जानकारी गराइन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगकी उपसचिव मनिता श्रेष्ठले दलित आयोग लगायतका सम्बन्धित आयोगहरू पदाधिकारीविहिन रहेको अवस्थामा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार बमोजिम जिम्मेवारी बहन गरेर कार्य गर्न कठिन भईरहेको बताइन् । कार्यक्रममा नागरिकतामा भएका विभेदकारी व्यवस्था, महिलाको नाममा नागरिकता लिनमा भएका कठिनाईहरू, महिलाको गतिशिलतामाथि नियन्त्रण गर्ने विभेदकारी प्रावधान, द्वन्द्व प्रभावितहरूको न्यायमा पहुँच, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयगत मुद्दा सम्बोधनका लागि सहभागीहरूले सुझावहरू पेश गरेका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय दलितआयोग, विभिन्न सामाजिक संघसंस्था, तथा महिलाका क्षेत्रमा स्थानीय तथा संघमा कार्यरत सञ्जालहरूको प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।