विपीलाई सर्वोच्चको प्रश्न : पीजी सिट विदेशीलाई किन ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पिजीको विषयमा प्रश्न सोधेको छ । सर्बोच्चले नेपालीलाई दिनुपर्ने पोष्ट ग्राजुएट्स (पिजी) तहको सिट विदेशीलाई किन दिएको भन्दै प्रतिष्ठानसँग कारण मागेको हो । नेपालीलाई दिनुपर्ने सिट विदेशीलाई दिने निर्णय गरेको भन्दै परेको रिटमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण सोधेको हो । सर्वोच्चले प्रतिष्ठानलाई एमडी/एमएस/एमडिएस (पिजी) को भर्ना तत्काल अगाडि नबढाउन समेत आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले अर्को फैसला नहुन्जेलसम्म उक्त भर्ना रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले शुक्रबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने बारेमा छलफल भईरहेको छ । यो आदेशसँगै विपीले सर्बोच्चबाट अर्को आदेश नहुँदासम्म पिजी भर्ना सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम गर्न पाउँदैन । यसअघि गत १७ असारमा चिकित्सक पुष्पमणी खरालले नेपालीले पाउनुपर्ने पीजी सिट प्रतिष्ठानले विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याएर अनियमिमता गरेको भन्दै सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले रिटमा प्रतिष्ठानसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई विपक्षी बनाएका थिए । उनको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाई भएको हो ।

केही समयअघि प्रतिष्ठानको शैक्षिक सत्र ०७५/७६ को एमडी, एमएस, एमडिएस लगायतका विषय अध्ययनका लागि सूचना प्रकाशित भएको थियो । उक्त सूचनामा ऐन विपरित हुने गरी केही विषयमा नेपाली विद्यार्थीलाई भन्दा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई धेरै सिट छुट्याइएको थियो । ‘इन्टरनल मेडिसिन र पेडियाट्रिक्समा ५ मध्ये ३ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको छ । एनेस्थेसियोलोजी तथा क्रिटिकल कियर मेडिसिनमा पनि एक तिहाईभन्दा बढी अर्थात ११ मध्ये ४ सिट विदेशीलाई छुट्याएको छ । यता सर्जरीमा त झन् ६ मध्ये ४ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको छ । यस्तै हेड एन्ड निक सर्जरीमा पनि ४ मध्ये २ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको छ, यो ऐन विपरीत हो । यही निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट हालेको हुँ, डा. खरालले भने ।’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ को परिच्छेद ६ को १७ (५) ले स्नातक तथा स्नात्तकोत्तर तहका लागि तोकिएको कुल सिट संख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एक तिहाईभन्दा बढी हुने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, प्रतिष्ठानले उक्त नियमको उल्लंघन गर्दै प्रतिष्ठानले मुख्य विषयमा विदेशी विद्यार्थीलाई करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी भर्ना गरी नेपाली विद्यार्थीलाई चाख नभएको सिट छुट्याएको डा. खरालले बताए ।