तिलोत्तमा नगरपालिकाको अग्रसरता

पालिकाको कुल बजेट एक अर्ब ५४ करोड ३९ लाख १० हजार रूपैयाँ छ । पालिकाले पुँजीगत बजेट १ अर्ब ९९ लाख ४० हजार र चालू बजेट ५३ करोड ३९ लाख ७० हजार घोषणा गरेको छ । सिद्धान्तत यो सिमाबाट बाहिर गएर खर्च गर्न सकिन्न । साथै केबल १० प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर मात्रै बजेट रकमान्तर गर्न सकिने कुराको सबैले समयमै हेक्का राख्नुपर्छ । यसैगरी, पालिकाले आर्थिक विधयेकमार्फत विभिन्न करको घोषणा गरेको छ । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि कडा परिश्रम गनुपर्छ

नेपालमा क्रियाशील सात सय ५३ स्थानीय तहको सक्रियताको माध्यम आफ्नो छुट्टै पहिचान निर्माण गर्न प्रयत्नशील छन् । यसै क्रममा कलरकोडमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले विशेष पहिचान बनाएको छ । यस पालिकाले नक्शा पास गर्दा नै तोकिएको मापदण्ड र स्थानअनुसार घरधनीले रंग लगाउनुपर्ने गरी ‘कलरकोड’ प्रदान गर्ने गरेको छ । यस पालिकाबाट हालसम्म १३,९८९ ओटा घरको नक्सा पास भइसकेका छन् । यसैगरी पालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयमा एकै प्रकारको रंग लगाउने अभियान आरम्भ गरेको छ ।

जसअनुसार हरेक स्कुलमा पहेँलो र रातो रंग स्वयं पालिकाको खर्चमा लगाइन्छ । पालिकाभित्र ८६ ओटा विद्यालय छन् । पालिकाले शैक्षिक प्रोफाइल, ०७५ प्रकाशन गर्नुका साथै, सबै माध्यमिक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी जडान गरेको छ । तिलोत्तमाले गाईको जन्म, बसाइँसराइ र मृत्यु दर्ता गराई भत्ता दिने र यसबाट छाडा गाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ । जसअनुसार पालिका ‘ग्रिन तिलोत्तमाः क्लिन तिलोत्तमा’ को अभियानमा जुटेको छ । पालिकाले ३÷४ सय गाईसहितको गौशाला सञ्चालन गरेको छ । गौशालामा संकलित गाई आवश्यक स्थानमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

रूपन्देही जिल्लामा रहेको तिलोत्तमा नगरपालिकामा १७ वडा छन् । पालिकाले सबै वडामा कार्यालय स्थापना गरी सेवा सुविधा प्रवाह गरेको छ । पालिकाले घुम्ती सेवा एवं शिविर सञ्चालनमार्फत घर नक्शा पास र व्यवसाय दर्ताको अभियान संचालन गरी सफलता हासिल गरेको छ । पारदर्शिताका लागि वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै मासिक मुखपत्र प्रकाशन गर्दै आएको छ । सबै वडामा उजुरी पेटिकाको व्यवस्था, विद्युतीय हाजिरी, आवधिक समीक्षा बैठक, सार्वजनिक सुनुवाइ र जनतासँग मेयरजस्ता कार्यक्रमको माध्यमद्वारा तिलोत्तमा नगरमै सिंहदरबार आएको अनुभूति दिन दत्तचित्त छ ।

पालिकाले विद्यालयमा जंक फुड र प्लास्टिकको झोला निषेध गरी फाइबरको झोला वितरण थालेकाले तिलोत्तमा चर्चामा छ । यस्तै, पालिकाले दमकल खरिद गरेको छ । एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरेको छ । डस्टबिन वितरण गरेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापनको प्रबन्ध गरेको छ । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणतर्फ तिलोत्तमाले मुस्लिम, मधेसी, दलित वर्ग उत्थान विकास कार्यक्रम, अपांग उत्थान र जेष्ठ नागरिक उत्थान विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

यस अतिरिक्त बालबालिका लक्षित कार्यक्रम, महिला विकास, किशोरी शिक्षा, आदिवासी उत्थान विकास, महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, एकल महिला स्वरोजगार तालिम र तीज विशेष कार्यक्रमजस्ता गतिविधि सञ्चालन गरी पालिकाले आफ्नो विशेष पहिचान बनाएको छ । तिलोत्तमा पालिकाको न्यायिक समितिले १ सय ४७ ओटा उजुरीको कारबाही र किनारा लगाएको छ । यसरी उच्च मनोबल, आपसी समझदारी एवं ‘टिम स्परिट’ मा काम गरिरहेको तिलोत्तमा नगरपालिका आफ्नो गन्तव्यमा क्रमशः सफलता उन्मुख रहेको सुखद स्थिति छ ।

नेपालको संविधान अनुसार जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट घोषणा भयो । असार १ गते ७ ओटै प्रदेशले आ–आफ्नो बजेट जारी गरे । प्रचलित कानुनबमोजिम असार १० गतेभित्र वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम तिलोत्तमा नगरपालिकाको आ.ब. ०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रम मेयर वासुदेव घिमिरेले सार्वजनिक गरेका छन् । सोही वर्षको वार्षिक बजेट उपमेयर जागेश्वरदेवी चौधरीले सार्वजनिक गरेकी छन् । धेरै पालिकाले बजेट जारी गर्ने कामलाई ‘वान टाइम जब’ सम्झी बजेट जारी गरेपछि ‘आङ हलुंगो’ भएको रूपमा बुझेका छन् । तर, तिलोत्तमाले आगामी वर्षको बजेट जारी गरेसँगै काम आरम्भ भएको बोध गरेको छ ।

आफूले जारी गरेको बजेटलाई कसरी सफल कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा नगरपालिका लागेको छ । यसै प्रसँगमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले यस पंक्तीकारलाई बजेट कार्यान्वयनको अनुभव बताई दिन तिलोत्तमामा आमन्त्रण गरे । जसअनुसार यस पंक्तीकारले दिएका अधिकांश सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्न तिलोत्तमा प्रतिबद्ध भएको छ । साथै, तिलोत्तमा पालिकालाई बजेट कार्यान्वयन गर्न दिइएको सुझाब अन्य पालिकाका लागि पनि उपयोगी हुने ठानी आलेख तयार गरेको छु ।

प्रत्येक पालिकाले आफूले जारी गरेको बजेटको हुबहु र अक्षरशः कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनु पर्छ । हाम्रो ठूलो सीमा वा कमजोरी भनेकै भनाइ र गराइबीचको अन्तर हो । सामान्यतः हामी जे भन्छौँ सो गर्दैनौँ र जे भन्दैनौँ सो गर्छौँ भन्ने सन्देश आम जनतामा छ । आम जनतामा संविधान, कानुन, योजना, बजेट ‘कागजका खोस्टा’ हुन् । यी हात्तीका देखाउने दाँत हुन्, चपाउने होइनन् भनेजस्तो नकरात्मक धारणा विकास भएको छ । यस्ता भ्रम चिर्न पनि नेपालभरीका पालिकाहरू आफूले घोषणा गरेको बजेटको सफल कार्यान्वयनमा मन, वचन र कर्मले लागिपर्नु पर्छ ।

यस्का लागि सर्वप्रथम बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । यस्तो कार्ययोजनामा बजेटको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यका प्रत्येक बुँदालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको पहिचान गर्नुपर्छ । उक्त पदाधिकारीले बजेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वर्षभरीको मासिक योजना बनाउनुपर्छ र उक्त काम सम्पन्न भएको बुझाउने सूचकांक तयार गर्नुपर्छ । कामको अनुगमन र सहयोगी पदाधिकारी एवं निकायको पनि निक्र्यौल गर्नुपर्छ । साथै देखिएका समस्या समाधान गर्ने निकाय सहितको कार्ययोजनारूपी ‘म्याट्रिक्स’ तयार गरी काम गर्नुपर्छ । छलफलको दौरान तिलोत्तमाका मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सबै कर्मचारी यस्तो कार्ययोजना तुरून्तै तयार गर्न र त्यसको छुट्टै पुस्तिका प्रकाशन गर्न सहमत छन् ।

जारी बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना निर्माण गरी सो बमोजिम प्रत्येक महिना समीक्षा गरी दण्ड र पुरस्कारको घोषणा गर्न सकेमात्रै घोषित गन्तव्यमा पुग्न सकिनेछ । यसका लागि महिनाको निश्चित दुई दिन छुट्याई बजेट कार्यान्वयनको ‘पाईपाई हिसाब’ गरी कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुपर्छ । यस्तो समीक्षा बैठकलाई कार्यपालिकाको नियमित बैठकको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ र कुनै कार्यक्रममा नपुग बजेट निकासा दिनुपर्छ । कुनै रकम रकमान्तर गर्नुपर्ने भए कानुनको सीमाभित्र रही सोही समीक्षा बैठकबाट रकमान्तरको निर्णय गर्नुपर्छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश सरकार वा संघीय सरकारबाट बजेट निकासा नभएको अवस्था भए तत्कालै समाधानको पहल आरम्भ गर्नुपर्छ । अर्को निकायले सहयोग नगरेको, पर्याप्त कर्मचारी नखटिएको वा स्थानीयले अवरोध गरे यसको समाधान खोज्नुपर्छ । यसर्थ यस्ता बैठकमा आवश्यकता अनुसार ठेकेदार, उपभोक्ता समूह, टोल विकास संस्था, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय र बुद्धिजिवी समेतलाई आमन्त्रण गर्नुपर्छ । प्रत्येक महिना बस्ने समीक्षा बैठक खाजा खाना, बैठकभत्ता बुझ्न, राजनैतिक तुष अभिव्यक्त गर्न आयोजना गर्ने नभई बजेट कार्यान्वयनमा नतिजा हासिल गर्न हुनुपर्छ । यस भावनाको प्रचलनका लागि यस्ता बैठकमा संचारकर्मीलाई समेत आमन्त्रण गर्नुपर्छ । यथार्थमा हाल स्थानीय तहहरू ‘तातो भुङग्रो’ मा छन् । यसर्थ संवेदनशील र लगनशीलताका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

आब ०७६-७७ को बजेट कार्यान्वयनका ३६५ दिनको क्रियाकलाप चार्टमा उतार्नुपर्छ । साउन १ गते सम्बन्धित पदाधिकारीलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्छ सोही दिनबाट खर्च आरम्भ गर्नुपर्छ । साविकदेखि सञ्चालन भै आएका बहुबर्षिय ठेक्काका कार्यक्रम एक दिन पनि रोकिइनु हुन्न र पालिकाले कुनै पनि रकम अवण्डामा राख्नुहुन्न । जति दिन बजेट ‘होल्ड’ गरिन्छ, खर्चगर्न दिन त्यति थोरै वा अपुग हुन्छ भन्ने कुराको समयमै हेक्का राख्नुपर्छ । ढिलोमा साउन १५ गतेभित्र प्रत्येक कार्यक्रम÷आयोजना÷योजना÷प्रोजेक्टको आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिसक्नुपर्छ । निज जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारीले कर्मचारीसहित साउनभित्र साइट अफिस स्थापना गरी कार्यारम्भ गर्नुपर्छ ।

यदी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका वा वातावरण प्रभाव अध्ययन नै नगरी बजेटमा कुनै कार्यक्रम परेकोभए साउन र भदौका २ महिनाभित्र यी काम सम्पन्न गरी असोज १ भित्र अनिवार्यरूपमा कार्यारम्भ गर्नुपर्छ । खरिद योजना बन्न बाँकी भए साउन १५ भित्र तयार गर्नुपर्छ । ठेक्कापट्टाको सूचना साउनभित्रै प्रकाशित गरी भदौभित्र ठेक्का लगाइसक्नुपर्छ । ठेक्कामा सम्झौता गरेपछि ठेकेदारको कामको पछि लाग्ने गरी एउटा अनुगमन टोली खटिनुपर्छ । ठेकेदारले २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम हासिल गरेको भोलिपल्टबाट साइटमा उपकरण र निर्माण सामग्री झर्न थाल्नुपर्छ । यसरी साउन र भदौमा आवश्यक सबै ‘कागजी घोडा दौड’ को काम सम्पन्न गरी ढिलामा असोजदेखि आम जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम थालनी गरे मात्रै स्थानीय तहहरू बजेट कार्यान्वयनमा सफल हुनेछन् । तिलोत्तमा पालिका छलफलमा यी कुरामा प्रतिबद्ध भएको अनुभूत भएकोछ ।

सबै स्थानीय तहमा संघ, प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, दातृ निकाय, गैर सरकारी क्षेत्रलगायतबाट पनि विभिन्न बजेट रकम, सहयोग र कार्यक्रम प्राप्त भएका छन् । यिनको कार्यान्वयनमा पनि पालिकाहरू खरो इमानदार हुनपर्छ कि सहयोग वा बजेट नै स्वीकार गर्नु हुँदैन । सहायता स्वीकार गरेपछि समयमै सहयोग गर्नेको भावनाअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्यथा त्यस्ता निकायको भावनात्मक ‘कालो सूची’ मा परिन्छ । यसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो अहम् प्रकट गरी आम जनतालाई पुग्ने लाभबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन । सम्भव भएमा बजेट कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि विद्युतीय प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ ।

यसरी प्रत्येक महिना प्राप्त हुने प्रगतिका विवरण आमनगर र गाउँवासीलाई जानाकारी गर्नुपर्छ । यसबाट समाजले ‘वाच डग’ को भूमिका निर्वाह गर्छ भने लाभग्राही जनता कार्यक्रम सफल तुल्याउन लागिपर्छन् । सञ्चार माध्यममा यी सूचना प्रवाह हुँदा ‘क्राउड सोर्स’ स्वरूप पालिकालाई उचित ‘फिडब्याक’ प्राप्तहुन्छ । यस अतिरिक्त प्रत्येक पालिकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सुम्पिने वडा अध्यक्ष, अधिकृत, कर्मचारी उपभोक्ता समूह, टोल विकास संस्था र ठेकेदारसँग कार्य सम्पादन करार गर्न सक्छन् । यी र यस्ता बजेट कार्यान्वयनका सूत्रको खोजी गरी अघि बढ्न सबै पालिकालाई आह्वान गर्छु ।

०७६-७७ को बजेट कार्यान्वयनका लागि तिलोत्तमामा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि विशेष प्रयास गर्ने सहमति भएको छ । जसअनुसार पालिकाले बजेटले अबलम्बन गरेको ‘समुन्नत, सुरक्षित, वातावरणीय सुन्दर सहर ः सुशासनयुक्त, पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर’ प्राप्तिका लागि हालको स्थिति र एक वर्षपछिको स्थिति मापनको सूचांक निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरेको छ । साथै तिलोत्तमाको आगामी आबको बजेटले उत्पादकत्व वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको छ ।

यी लक्ष्यहरूको उपलिब्ध मापनयोग्य हुनुपर्छ । यस पालिकाले भ्यू–टावर, प्रशासकीय भवन, सभागृह, अतिथिगृह र वडा भवन निर्माणको कामलाई बहुवर्षीय आयोजनामा समावेश गरेकोछ, यी कामले निरन्तरता पाईरहनुपर्छ । तिलोत्तमाको बजेटले अनुत्पादक खर्च घटाउने, पूँजीगत खर्च बढाउने र चालू खर्चमा मितव्ययीता अपनाउने भनेकाले यी कुरामा पालिका खरो उत्रिन सक्नुपर्छ । यस बजेटको उद्देश्यमा समृद्ध नगर खुसी नगरवासी र प्राथमिकतामा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग क्षेत्र परेकाले कार्यान्वयनमा यिनै क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ ।

चालु आबमा तिलोत्तमाले करिब ४१ करोड राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएकोमा पहिलो ११ महिनामा ९०.५६ प्रतिशत हासिल गरी लक्ष्य भेट्टाउने संकेत देखाएको छ । तर, आगामी बर्षको लक्ष्य करिब ५० करोडको लक्ष्य राखेकाले विशेष मिहिनत गर्नुपर्ने देखिन्छ तर यो लक्ष्य असंभव भने देखिन्न । यसैगरी पालिकाको चालू आबको चालू खर्चको प्रगति ७८ दशमलव ५० प्रतिशत र पूँजीगत खर्चको प्रगति ७० दशमलव ०६ प्रतिशत मात्रै देखिदा आगामी वर्षमा विशेष सुधारको रणनीतिअख्तियार नगरी अपेक्षित प्रगति हात नपर्ने स्वतः सिद्धछ ।

तिलोत्तमाको बजेटको क्षेत्रगत कार्यक्रम हेर्दा यस्ले प्रायः सबै क्षेत्र समेटन खोजेको देखिन्छ । जसअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन र सिँचाइ, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, साहित्य कला र सांस्कृतिक भवन, सहरी विकास र पूर्वाधारका क्षेत्रमा थुप्रै कार्यक्रम प्रस्तावित छन् । यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाइ, खेलकुद तथा मनोरञ्जन, लैगिंक समानता र सामाजिक समावेशीरण, सेवाप्रवाह, सुशासन तथा संस्थागत विकास र आकस्मिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा बजेट विनियोजित छन् । यी सबै कामको जिम्मेवारी क्षेत्रगतरूपमा वडाअध्यक्षको टोलीलाई दिने र उपमेयरले नियमित अनुगमन गर्ने तथा प्रत्येक महिना वडाअध्यक्षको समूहलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमले बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितालाई सघाउन सक्ने सुझाब प्रस्तुत गरिएको छ ।

तिलोत्तमाले आफ्नाे बजेटमार्फत आम जनतामा केही आशा जगाएको छ, ती अक्षरशः पूरा हुनुपर्छ । जसअनुसार आगामी वर्षको बजेटको कार्यान्वयनबाट नगरवासीको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन हुनेछ भनिएको छ । यो बजेटले नगर सरकारको प्रभावकारिताको अभिवृद्धि हुने घोषणा गरिएको छ । साथै बजेट कार्यान्वयनबाट नगर सरकारको प्रभावकारी उपस्थितिको महसुस हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि हालको अवस्था र एक वर्षपछिको अवस्थाको तुलना हुन सक्नेगरी सूचकांक तयार गरी काम गर्नुपर्छ । यी कुराको तेश्रो पक्षबाट प्रभाव मूल्यांकन सर्भे गराउन सकिन्छ ।

यसका लागि आम नगरवासीको साथ र सहयोगको खोजी गर्नुपर्छ । जसका लागि सर्वप्रथम यो बजेटबारे आम नगरवासीलाई जानकारी दिनुपर्छ । सम्भव भए बजेट वक्तव्य पुस्तिका घरधुरीमा वितरण गर्नुपर्छ । यो बजेट बारे पत्रपत्रिका, रेडियोबाट प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ । वडागत बजेट र कार्यक्रमको फ्रेक्स बोर्ड तयार गरी टाँस्नु पर्छ । वडागत जनभेला गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । बजेटप्रति आम जनताको स्वामित्व बढाउने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । यी काम नेपालका सबै पालिकाले गर्नुपर्ने सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले बजेट जारीगर्दा विनियोजन ऐन पनि जारी गरेको छ । जसअनुसार पालिकाको कुल बजेट एक अर्ब ५४ करोड ३९ लाख १० हजार रूपैयाँ छ । पालिकाले पुँजीगत बजेट १ अर्ब ९९ लाख ४० हजार र चालू बजेट ५३ करोड ३९ लाख ७० हजार घोषणा गरेको छ । सिद्धान्तत यो सिमाबाट बाहिर गएर खर्च गर्न सकिन्न । साथै केबल १० प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर मात्रै बजेट रकमान्तर गर्न सकिने कुराको सबैले समयमै हेक्का राख्नुपर्छ । यसैगरी, पालिकाले आर्थिक विधयेकमार्फत विभिन्न करको घोषणा गरेको छ । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि कडा परिश्रम गनुपर्छ ।

जसअनुसार सबैलाई अभियानको रूपमा सम्पत्ति कर र भूमिकरको दायरामा ल्याउनुपर्छ । घर बहाल कर र व्यवसाय करमा स्वघोषणाका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । यसका लागि समय तोक्नूपर्छ र सो समय गुज्रिएपछि सुराकीलाई पुरस्कार दिई छापा मार्ने नीति लिनुपर्छ । बहाल बिरौटी शुल्क असुलीमा कोही नछुट्ने र कर तिरिरहेकालाई नदपट्ने नीति लिनु वेश हुनेछ । साथै कर छुट, जरिवाना, प्रोत्साहनमा स्वविवेकी अधिकार प्रयोग नगर्ने नीतिमा अडिनु हितकारी हुनेछ । करका दरका बारेमा आम जनतालाई व्यापकरूपमा जानकारी दिन ठाउँ ठाउँमा होर्डिङबोर्ड राख्नुपर्छ । व्यवसाय कर दर्तालाई घुम्ती सेवा वा शिविरको रूपमा दर्ता गराउनुपर्छ । उद्योग वाणिज्य संघसँग सहकार्य र पेसागत वा क्षेत्रगत व्यवसायीको भेला गराउनुपर्छ । सबैमा उत्साह र सकारात्मक सोच दिएर काम गकेमा नै सफलता हात पर्ने हो ।

तिलोत्तमाले कर तथा गैरकर राजश्वसम्बन्धी विधयेक पनि निर्माण गरेको छ । जसअनुसार करका सामान्य सिद्धान्त, कर प्रशासनको अवधारणा, कर अधिकृतको अधिकार, दण्ड र पुरस्कारको नीति, करदाताको पहिचान विधि, करदाताको अधिकार र दायित्व, कर परीक्षण, पूर्वादेश, कर निर्धारण र संकलन तथा तीनओटा सरकारका नीतिबीच सामन्जस्यता कायम गर्ने कुरा विधयेकमा लेखिएका छन् । जसको प्रचलनमा पालिका सफल हुनुपर्छ ।

यो प्राविधिक वा व्यावसायिक काम हो, जो विज्ञबाट सम्पादन हुन्छ । यसको कार्यान्वयनबाट नै आम जनताले समानताको व्यवहार भएकोर लोकतन्त्र आएको महसुस गर्छन् । यसर्थ यसमा हस्तक्षेप गर्नु भनेको भ्रष्ट्राचारमा संलग्न हुनु सरह हो । साथै, यसमा काम गर्नेले विवेक गुमाएमा, अधिकारको दुरूपयोग गरेमा, सदाचारिताबाट च्यूत भएमा वा कर्तव्यप्रति उदासिन रहेमा कारबाहीको भागिदार हुन्छन् नै । यसर्थ यस क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई महसुस गर्न तिलोत्तमालगायत सबै पालिकालाई आव्हान गर्दछु ।

समयमा बजेट जारी गर्नु, आपसमा सहमति कायम हुनु, उन्नत बजेट आउनु, बजेटको चर्चा हुनु, बजेट कार्यान्वयनको छुटै कार्यक्रम आयोजना गर्नु स्वयंमा आधा लडाइँ जित्नु बराबर हो । संभवतः बजेट जारी भएपछि अब कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भनी कार्यक्रमको आयोजना गर्ने तिलोत्तमा नगरपालिका नेपालकै पहिलो पालिका हुनुपर्छ । यसले नै बजेटको सफल कार्यान्वयनको संकेत गर्दछ । यस्तो अभ्यासलाई मुलुकभरिका पालिकाले अनुशरण गर्दा राम्रो हुन्छ ।