काठमाडौं । सरकारले रूख काटेमा वा बिरुवामा क्षति पुर्याएमा एक वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ । हरियाली जोगाउन तथा वन क्षेत्रलाई बढावा दिन सरकारले नयाँ कानुन ल्याउन लागेको हो ।
वनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रूख काटेमा, बिरुवामा क्षति पु¥याएमा एक वर्ष जेल सजाय, २० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । वन मन्त्रालयले सो विधेयक अहिले संसदको समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा वनसम्बन्धी कसुर गरेमा विभिन्न किसिमको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नर्सरीमा रहेका वा रोपिएका बिरुवा भाँच्ने, उखेल्ने, सिकार खेल्ने, अखेटोपहार राख्नेलगायतका काम गरेमा जेल सजायसहित जरिवानाको समेत व्यवस्था प्रस्तावित छ । ‘कुनै पनि नर्सरी वा वृक्षारोपण गरिएका स्थानमा रहेका बिरुवा भाँच्ने वा काट्ने, उखेल्ने’ काम गर्नेलाई पहिलोपटक प्रतिबिरुवाको पाँच सयका दरले जरिवाना गर्ने उल्लेख छ । दोस्रोपटक त्यस्तै गल्ती गरे प्रत्येक पटकको एक वर्ष कैद, २० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ ।
वनमा आगो लगाउनेलाई पनि कडा कारबाहीको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । वनमा आगो लगाउन, रूख बिरुवा उखेल्न, निषेध गरिएको वन क्षेत्रमा चौपाया लैजान नहुने, वनपैदावार चोरी गर्न नहुने, राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रूख वा रूखको हाँगा काट्ने, वन सिमाना चिन्ह मास्ने वा उखेल्ने गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता काममा संलग्न भए क्षति बमोजिमको बिगो जरिवाना भराउने, ३ वर्षसम्म कैद वा ६० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।
विधेयकमा नेपालमा रहेका वनलाई विभिन्न ६ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । धार्मिक वन, निजी वन, राष्ट्रिय वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन र सामुदायिक वन गरेर विभाजन गरिएको छ । यी ६ प्रकारका वन निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा ऐनअनुसार काम नगरे नीजि वनबाहेक अन्य जुनसुकै वन पनि राष्ट्रिय वनका रूपमा सरकारी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामुदायिक वनबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत वन क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा प्रयोग गर्नुपर्ने, ५० प्रतिशत स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिबी न्युनीकरण, महिला सशक्तीकरणमा खर्च गर्नुपर्ने र बाँकी रहेको २५ प्रतिशत उपभोक्ता समितिको हितमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
प्रतिक्रिया