पहिल्यै बनाइएका घरलाई एकमुष्ट अनुदान

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भई प्राविधिकहरू खटिनुपूर्व बनाइएका निजी घरका घरधनीलाई एकमुष्ट तीनलाख उपलब्ध गराउने भएको छ । मंगलवार बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले यस्ता घरधनीलाई निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कायविधि पारित गरेको हो ।

निर्देशक समितिले यस सम्बन्धमा गरेको निर्णय अनुरूप द्रुत गतिमा यस प्रकारका घरहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउन कार्यकारी समितिले सो कायविधि पारित गरेको हो । पारित कार्यविधिअनुसार अनुदान प्राप्त गर्न प्राधिकरणले प्राविधिक परिचालन गर्नुपूर्व नै उक्त घर पुनर्निर्माण भएको र लाभग्राही बसिरहेको भनी स्थानीय तहबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्ने छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक खटिनपूर्व १२ हजार घर बनेकाको तथ्यांकले देखाएको छ । सो तथ्यांकमा केही थप हुनसक्ने प्रधिकरणले जनाएको छ । ४ लाख ७४ हजार लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । ४ लाख २३ हजार घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । २ लाख ११ हजार घर पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताएका छन् ।

प्राविधिक परिचालन गर्नुपूर्व पुनर्निर्माण गरिएका घरका घरधनीलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने कार्य केही ढिलाइ भएको देखिएकाले उक्त कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन कार्यविधि पारित गरिएको उनको भनाइ छ ।

कार्य समितिको बैठकले सम्पदा बस्तीका एकल वा बहुस्वामित्वका निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी कायविधिलाई पनि पारित गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले कायविधि पारित भएकाले मूलतः सहरी क्षेत्रमा देखा परेको बहुस्वामित्व सम्बन्धी अन्योल अन्त्य भई सहरी पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सहज हुने बताएका छन् ।

बैठकले एक कोठे घर पुनर्निर्माण सम्बन्धी मापदण्डलाई पनि स्पष्ट गरेको छ । जसअनुसार एक कोठे घरको भित्री भागको न्यूनतम क्षेत्रफल एक सय २० वर्गफिट कायम गर्ने र एक कोठे घरसँगै कम्तिमा भूकम्प प्रतिरोधी भान्साघर र कोठा, शौचालय, बरण्डा र पाली पुनर्निर्माण गरेको हुनु पर्नेछ ।

यस्तै यसअघि निर्माण भइसकेका एक कोठे घरको हकमा छुट्टै भूकम्प प्रतिरोधी भान्साघर र कोठा, शौचालय र बरण्डा तथा पाली पुनर्निर्माण गरेको भएमात्रै अनुदान किस्ता सिफारिस गर्ने र अन्तिम किस्ता सिफारिस भइसकेको भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिँदा सो कुराको एकिन गरेर मात्र दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

‘एक कोठे घर पुनर्निर्माण गर्दा केही ठाउँमा अन्योल उत्पन्न भई दुरुपयोग भएको समेत पाइएकाले एक कोठे घरको मापदण्ड स्पष्ट पारेका हौँ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने,‘आफू बस्ने घर पुनर्निर्माण गर्दा सम्बन्धित घरधनी पनि जवाफदेही हुन जरुरी छ ।’ यसअघि एक कोठे घर बनाउँदा भान्सा कोठा समावेश गरिएको थिएन । प्राधिकरणले जोखिममा परेका वर्गलाई सहज होस् भनेर एक कोठे घर बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।