२०७५ सालको एसइई परीक्षमा सामेल ४ लाख ५९ हजार मध्ये १ लाख ५२ हजार विद्यार्थी ११ कक्षामा भर्ना हुन अयोग्य सावित भए । यो संख्या भनेको करिब ३० प्रतिशत हो । एसइई परीक्षमा सामेल सबैलाई उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र दिने नीति केही वर्षदेखि सरकारले अवलम्बन गरेको छ । तर ११ कक्षामा भर्ना हुने योग्यता नपग्नु भनेको अनत्तीर्ण हुनु बराबर हो । अरु सबै कक्षामा अनुत्तीर्ण हुन मिल्ने, १० कक्षमा कोही पनि अनुत्तीर्ण हुनु नपर्ने तर १० कक्षामा उत्तीर्ण भएको विद्यार्थीले ११ कक्षा पढ्न नपाउने ? यो कस्तो नीति बनाएको हो राज्यले ? भन्ने प्रश्न ज्वलन्त रुपमा खडा भएको छ । यसैगरी, एसइईको परीक्षामा हरेक प्रदेशमा फरक फरक प्रश्नपत्र तयार गरिन्छ, उत्तर पुस्तिका पनि सम्बन्धित प्रदेशमै परीक्षण गरिन्छ । तर नतिजा भने मुलुकभरका परीक्षार्थीलाई एउटै डालोमा हालेर सार्वजनिक गरिन्छ । उदाहरणका लागि यस वर्ष १७ हजार परीक्षार्थीले अति उत्कृष्ट नतिजा (ए प्लस, जिपिए ३.६ भन्दा माथि) ल्याएको विवरण सार्वजनिक गरियो । १ लाख ५२ हजार विद्यार्थीले अति निकृष्ट नतिजा (सी भन्दा तल, जिपिए २ भन्दा तल) ल्याएको विवरण सार्वजनिक गरियो । एउटै प्रश्नपत्रका आधारमा परीक्षा लिइएको भए, एउटै मापदण्डका आधारमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिएको भए सर्वोत्कृष्ट नतिजा र सर्वोनिकृृष्ट नतिजाको तुलना गर्न मिल्थ्यो । तर, अलग अलग प्रश्नपत्र भए पछि के को तुलना ?
शिक्षा भनेको देश विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । तर, यति महत्वपूर्ण कुरामा पनि मुलुकका नीति निर्माताहरूले खेलबाड गरेको देखियो । कि त मुलुकभर एउटै प्रश्नपत्रका आधारमा परीक्षा लिनुपर्छ, कि त हरेक प्रदेशको अलग अलग नतिजा निकाल्नु पर्छ । एसइईमा प्राप्त अंकका आधारमा ११ कक्षाको परीक्षामा भर्ना हुने नीति लिइनु नराम्रो होइन । तर प्रश्नपत्र नै अलग–अलग भएको अवस्थामा यो मापदण्ड उचित देखिन्न । उदाहरणका लागि यस वर्षको एसइई परीक्षामा ए प्लस ल्याउने १७ हजार विद्यार्थीमध्ये प्रदेश ३ बाट मात्रै १० हजार ६८ देखिए । प्रदेश ३ को जति नै जनसंख्या भएको प्रदेश २ मा जम्मा ९ सय ३१ देखिए । प्रदेश ३ मा सजिला प्रश्नपत्र दिइएको र प्रदेश २ मा अप्ठेरा प्रश्न पत्र दिइएकोले यस्तो नतिजा आएको हो कि ? भनेर प्रश्न सोधियो भने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सँग जवाफ छ ? जवाफ नै दिन नसकिने नीति ल्याउनुहुन्न ।
हरेक वर्षको एसइई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएस“गै सरकारी विद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्केको चर्चा जोडतोडका साथ उठाउने गरिन्छ । तथ्यांक हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ पनि । सरकारी विद्यालयबाट करिब तीन लाख विद्यार्थी सामेल भएकोमा तीन हजारले मात्रै ए प्लस ल्याए । निजी विद्यालयबाट करिब एक लाख ५२ हजार विद्यार्थी सामेल भएकोमा १४ हजारले ए प्लस ल्याए । जुनवेलादेखि विद्यालय शिक्षामा व्यापारीकरण गरियो त्यहीवेला देखि नै यस्तो नजिता आउन थालेको हो । तर, यो नतिजालाई लिएर सरकारी विद्यालयहरू खतम हुन्, निजी विद्यालय मात्रै उत्कृष्ट हुन् भन्ने ढंगले प्रचार–प्रसार गर्नु जरुरी छैन । यस्तो प्रचार गर्नु भनेको शिक्षामा व्यापारीकरणलाई झन् बढाउनु हो । मुलुकका लागि योगदान पु¥याउनेहरूमा निजी विद्यालयको उत्पादन धेरै छ कि ? सरकारी विद्यालयको उत्पादन धेरै छ ? भन्नेतर्फ पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयको नतिजा राम्रो आउन नसक्नुमा त्यहा“ कार्यरत शिक्षक, व्यवस्थापनको कमजोरी नै हो । तर, सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको आर्थिक हैसियत र निजी विद्यालयका विद्यार्थीको आर्थिक हैसियत पनि हेर्नु पर्छ । बिहान–बेलुका घरको काम तथा ज्याला मजदुरी गरेर सरकारी स्कुलमा पढ्न जाने विद्यार्थी र पढाइबाहेक दाया“ बाया“ हेर्नु नपर्ने निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई एउटै डालोका राखेर मूल्यांकन गर्नु गलत हुन्छ ।
प्रतिक्रिया