गाडी, कुर्ची, सोफा र पर्दा बदलेर प्रदेश बदलिएला ?

नेपाली जनताले पटक—पटक राजनीतिक दलरूलाई आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर रगतको बलिदानी दिएर भए पनि सत्तामा पुगाए । व्यवस्था परिवर्तन गरिदिए । त्यसको एक मात्र उद्देश्य थियो, वर्तमान सरकारले दिने गरेको नाराः सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालका चाहना ।

नेपाली जनताले व्यवस्था परिवर्तन यस अर्थमा गरेका थिएकी पुरानो राज्य सत्ताबाट आमूल परिवर्तन सम्भव भएन त्यसकारण नयाँ सत्ता त्यो पनि संघीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली । जुन प्रणाली स्थापना भएको खण्डमा देश र जनता सुखी र समृद्ध हुनेछन् । विभेदका खाडल र असमानता सबै हराएर जानेछन् ।

के हिमाल, के पहाड के तराई सबै क्षेत्र भेग र समुदायका जनताले समान राज्य व्यवस्थाको अनुभूति गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा लागू हुनेछ भन्ने दलहरूको भनाइ यतिवेला व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा जनतामा एक प्रकारको वितृष्णा जाग्नु स्वभाविक पनि देखिन्छ । हुन त लोकतन्त्रको विकल्प अरू हुन सक्दैन तर लोकतन्त्रको ठेकेदारी गर्ने राजनीतिकर्मी र सरकारमा रहेकाले कहिल्यैपनि जनतालाई मालिकको हैसियतमा राख्न सकेनन् । जनता केवल भोट बैंकको रूपमा मात्र उपयोग गर्दै आएका कारण पनि लोकतन्त्रमा जनताको स्वामित्व कायम हुन सकेन ।

लोकतन्त्र केवल आशन,भाषण र राशनमा मात्र देखिन थाल्यो । यी तीन वटै अस्त्र र अवसरको प्रयोग जनताले प्राप्त गर्न कि त नेता बन्नुप¥यो, कित नेताको पुच्छर वा मन्त्री वा सांसद बन्नुप¥यो अनि मात्र तीन वटा अवसरहरूको हकदार बन्न सकिन्छ । लोकतन्त्रमा जनता हावी हुन्छन् भन्ने कुरा केवल कथनको रूपमा मात्र लागू भएको देखिन्छ । लोकतन्त्रलाई परिभाषा गर्ने शैली र तरिका व्यवहारवादमा सहिरूपले प्रयोग नभएका कारण जनताले लोकतन्त्रको परिभाषा र व्यवहारका बिचमा फरक छुटट्याउन थालि रहेका छन् ।

जनताको महान त्याग, तपस्या र संघर्षपूर्ण बलिदानी ल्याएको संघीय लोकतानित्रक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि स्थानीय । संघीय र प्रादेशिक स्वरूपमा देशलाई संघीय संरचनामा लगियो । संघीय संरचनामा देश गैसकेपछिको वर्तमान सरकारले जसरी जनताप्रति वफादार भएर तीन वटै तहमा जनताको सहभागितामा जनताकै चाहना अनुरूप विकास निर्माणदेखि सबै कार्यहरूलाई अगाडी बढाउनु पर्ने हो त्यसो नभएका कारण तीनवटै तहका जनता र जनप्रतिनिधिका बिचमा सहकार्य र समन्वयको अभाव सिर्जना हुन थालिसकेको छ ।

व्यवस्था परिवर्तन विकास समृद्धि र शुसानका लागि हो । प्रदेश, संघ र स्थानीय निकायको नेतृत्व सम्हालिरहेका दल र दलका प्रतिनिधिहरूले वास्तवमै लोकतन्त्र र संघीयताको मर्मका आधारमा आफ्ना रचनात्मक र जनमुखी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन नसकेकै कारण हरेक क्षेत्र, तह र तप्कामा सरकार विरोधी गतिविधिहरू प्रस्फुटन भइरहेका छन् ।

स्वयं सरकारमा रहेका दल र तीनका नेता कार्यकर्ताहरूका बीचमा आपसी टकराव र बेमेल पनि सुरु भइरहेको छ । जनताका बिचमा यसप्रकारको सन्देश जानु कदापी राम्रो हुन सक्दैन । पार्टीभित्र पनि सरकार विरोधी मसलाका पोकाहरू तयार पार्ने कार्यहरू भइरहेका छन् । सरकार विरोधी गतिविधीहरू सञ्चालन गर्ने खुराफाती मसला उद्योगहरू धमाधम सञ्चालनमा आईरहेका छन् । त्यसको एक मात्र कारण हो वत्तृमा सरकारलाई भित्रैबाट धारे हान्ने र असफल बनाउन खोज्ने तत्वहरू ।

लामो समयपछि तीन वटै तहहरूमा सरकारहरू स्थापना भए । कर्मचारीहरूको हातमा परेर देश सकियो । व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भयो । शुसासन भन्ने कुरा कुन चरीको नाम हो भन्ने समेत अत्तो पत्तो नेपाली जनतालाई हुन सकेन । जनताले सोचेका थिए संघीयतामा गइसकेपछि देशले हरेक तह र तप्कालाई आमूल परिवर्तनको दिशाबाट अगाडि बढाउँछ भनेर । तर त्यो हुन सकेन । वषौँ पुराना र अधुरा विकास निर्माणका कार्यहरूले गति लेलान भन्ने जन चाहना समेतमा कुठाराघात हुन पुग्यो ।

खासगरी संघीय सरकारभन्दा पनि स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले जसरी जनमूखी कार्यहरूलाई गति दिनुपर्ने थियो त्यो गर्न नसक्दा जनतामा निराशा उत्पन्न हुनु स्वभाविक पनि हो । प्रदेश सरकार नजिकको अभिभावक बनेर जसरी स्थानीय निकायको मार्गदर्शक र नियमनकारी निकायको रूपमा आउन सक्नु पर्दथ्यो त्यो हहुन सकेन भने स्थानीय निकायले जनताको खास चौकीदार र सेवक बन्नु पर्ने थियो त्यतातीर स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू पूर्णरूपमा बिमुख हुन पुगे ।

व्यवस्था परिवर्तन भयो आचरण यथावतः दलहरूले टिकट दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरू यतिवेला जनताको पक्षमा छैनन् । अधिकाँश जनप्रतिनिधिहरू लोकतानित्रक व्यवस्थाका विरूद्धमा काम गरे सरह आचरणहरू प्रदर्शन गरिरहेका छन् । जनता एकातिर र जनप्रतिनिधि अर्कोतिरको अवस्था सिर्जना भइरहेका छ ।

उनिहरू जनताका सेवक होइन मालिकको रूपमा प्रस्तुत हुन पनि अर्को विडम्बना देखिएको छ । हिजोको दिनमा म पनि जनता थिए आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि म पनि जनता भएर सडकमै आउने हो भन्ने कुराको समेत हेक्का उनिहरूले राख्न सकिरहेका देखिदैनन् । उनिहरूका आचरण निम्न पुँजीपति चिन्तनको भन्दा कम देखिँदैन । सुख, ऐस आराममा उनीहरू बढी केन्द्रित भएका देखिन्छन् ।

जनतामा परिवर्तन आउन सकेनः सघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रसद त नेपाली जनताले प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने हो । जनताको अवस्था परिवर्तन हुन पर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत भएको छ नेपालमा । जनप्रतिनिधिहरू जागीर र भत्ता अनि भाडा वाला भए जनताको अवस्था भने ज्यूँका त्यूँ नै रहयो । विगतका जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू अझैसम्म पनि पूरा हुन सकेनन् । केन्द्र र स्थानीय अनि प्रदेश गरी तीन वटा सरकारहरूले दुई–दुईपटक बजेट बाहिर ल्याइसके । ती बजेटले नत जनताको पक्षमा विकासको रेखांकननै गर्न सकेको छनत त्यसको कुनै छनक नै देखिएको छ ।

जंघार तर्ने पुल छैनः दुर दराजका नेपाली जनताले नत नुन खान पाएका छन् नत शुद्ध खानेपानी र बालबालिकाले पोलियो थोपा नै खान पाएका छन् । जनताका आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीसमेत जनप्रतिनिधिहरूले वेलैमा जनताका घर घरमा पुगाउन सकेनन् भने अरू कुराको के आशा गर्न सकिन्छ ।

कार्यकक्षको मात्र शान ः कुनैपनि गाउँपालिकाको वडा कार्यालयमा गएर मात्र हेरे पुग्छ त्यहाँको सजिसजाउ र झकिझकाउले देखाउँछ जनप्रतिनिधिहरूको विकासे चिन्तनलाई । गाउँमा मोटर चल्दैन जनप्रतिनिधिहरूले तराईमा छोराका हातमा दिएर भए पनि इन्धन बालेकै छ । सामान्य अवस्थामा प्लास्टिकको चकटीमा बस्ने हैसियत नभएका व्यक्तिले रिङने कुर्ची, शानदार नरम कार्पेटमा बसेर जनतामाथि नै रवाफदिइरहेको अवस्था नेपालमा विद्यमान छ ।

जनप्रतिनिधिहरूनै सुविधा भोगी भएः प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको मंहगा गाडी चढ्ने होडले झनै देशलाई ठूलो आर्थिक भारमा धकेलिरहेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका जनप्रतिनीधहरूका लागि साबिकका कार्यकक्ष, सोफा, गाडी राम्रो अवस्थामा हुँदा हुँदै पनि ती सबै परिर्वतन गरिएका छन् । कमिसनको खेलमा कर्मचारी पनि कम से कम दुर्ई लाखका ठाउँमा दश लाखका बिल बनाएर विना टेन्डर गोप्यमा फर्निचर उद्योग र कम्पनीहरूसँग मिलेमतो गरेर मालसमानहरू खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ । झ्यालका पर्दादेखि लिएर भुइँमा बिच्छाउने कार्पेटसमेत पटकपटक बदलिने गरेको घटनाक्रमले पनि देशलाई आर्थिक रूपमा चुल्र्लुम्म डुबाउने बाहेक अरू केही देखिँदैन ।

निष्कर्षः समाज र देशलाई यदि बदल्नु छ भने कार्यकक्ष र शयन कक्षमा आरामदायी वस्तुहरू राखेर नयाँ चिल्ला गाडी खरिद गरेर अनि घुम्ने कुर्चीबाट मात्र देश बन्नेवाला छैन । पुरानो काठको बलियो कुर्चिले वा सफा सँग राखिएको पुरानै भए पनि कार्यकक्षले काम नगर र जनताको सेवा नगर पक्कै पनि भन्नेवाला छैन । झ्यालका पर्दा फेरेर जनताको जीवनस्तर परिर्वतन आउनेवाला छैन । सरकारमा पठाएका मन्त्री, सांसद र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू जो–जोले जनविरोधी कार्य गरेका छन् ।

भ्रष्टाचारमा लागेका छन्, ठेकदारी प्रथा गरेका छन् त्यस्तालाई तत्काल पार्र्टीबाट कारवाही गरेर पदबाट बर्खास्त नगरे सम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभूति जनताले गर्न पाउनेवाला छैनन् । लोकतन्त्र र संघीयताको विकल्प अहिलेको अवस्थामा नरहेकाले संघीयता र लोकतन्त्र विरोधी तत्वले यतिवेला गलत फाइदा लिन सक्ने भएकाले दल र सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच विचार पु¥याएर जनमुखी कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।