काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णय नभईकन वाग्मती नदी बगेको जग्गाको मुआब्जा दिन नसकिने बताएका छन् ।
गोकर्णदेखि गुह्येश्वरी खण्डमा वाग्मती नदी हिँडेको एक सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन कानुनी जटिलता रहेको उनले बताए । वाग्मती मुआब्जा विवादवारे छलफल गर्न संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विकास तथा प्रविधि समितिको संयुक्त बैठकमा उनले भने, ‘मुआब्जा दिनुपर्ने भनिएको ६ सय १४ रोपनी जग्गामध्ये चार सय २६ रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको र बाँकी एक सय ८८ रोपनीको मुआब्जाका लागि भने कानुनी जटिलता रहेको छ ।’
गोकर्णदेखि गुह्येश्वरी खण्डमा पर्ने वाग्मती नदी हिँडेको एम सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा उपलव्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय वषौँदेखि आन्दोलित छन् । बिनाप्रमाण बसोवास गरेकै आधारमा नदी बगेको जग्गाको मुआब्जा सरकारले वितरण गर्दै हिँड्ने हो भने सरकारको ढुकुटी मुआव्जा वितरणमा नै सकिने उनले बताए । मन्त्री राईले कानून र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको रायसुझाव र सरकारको नीतिगत निर्णयबिना सहरी विकास मन्त्रालयले वाग्मती नदीभित्र परेको जग्गाको मुआब्जा दिन नसक्ने समितिलाई जानकारी दिए ।
गत फागुन २८ गते जग्गाको अधिग्रहण गर्न एक महिनाभित्र अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमार्फत सहरी विकास मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले गरेको निर्णय के भयो ? भन्ने विषयमा जानकारी लिने उद्देश्यबाट संयुक्त समितिको बैठक आह्वान गरिएको थियो । बैठकमा मन्त्री राईले यसअघि नेपाल सरकारको नीतिगत तथा सैद्धान्तिक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी दिए ।
गोकर्ण ब्यारेजदेखि गुह्श्वरीसम्म वाग्मती नदीको दुवै किनारमा बसोवास गर्ने बासिन्दा सरकारसँंग मुआब्जाको दाबी गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकारले आव ०५२- ५३ देखि शिवपुरी जलाधारदेखि चोभारसम्मको भागलाई स्वच्छ सफा राख्न नदीको किनारमा ढल, फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र, तटबन्ध निर्माण तथा आवश्यकतानुसार सडक निर्माण, नदी कटान नियन्त्रण र हरित क्षेत्र निर्धारण गर्ने काम गर्दै आएकोमा स्थानीय मुआव्जा नदिकन निर्माण कार्य थालनी भएको भन्दै आन्दोलित हुँदै आएका छन् ।
बैठकमा सांसद रामबहादुर विष्ट, दलबहादुर राना, सत्यनारायण शर्मा खनाल, रविशंकर चौधरी र घनश्याम खतिवडाले जग्गाको मुआव्जा दिन मिल्दैन भने पीडित पक्षका लागि कानुनी बाटो फुकाइदिन ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । जग्गा प्राप्ति ऐन,२०३४ अनुसार व्यक्ति विशेषको जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदा जग्गाको क्षतिपूर्ति वा मुआव्जा दिनुपर्ने प्रावधान छ तर सो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने धेरै व्यक्तिसँंग २०२१ सालपछि उपलब्ध गराइएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) नरहेको बैठकमा जानकारी गराइएको थियो ।
‘म कानुनको शपथ खाएर यहाँ आएको हुँ, व्यवहारले होइन’, मुआब्जाबारे बैठकमा राखिएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री राईले भने, ‘यसकारण म व्यवहार होइन, कानुनअनुसार निर्णय गर्छु, कानूनले मिल्ने भए मुआब्जा म दिन्छु ।’
प्रतिक्रिया