‘निर्णय फिर्ता नभएसम्म आयात ठप्प’

काठमाडौं । सरकारले युनेस्कोसँगको सम्झौता विपरीत पुस्तकमा कर लगाउने निर्णयसँगै बजारमा पुस्तकको अभाव देखिन थालेको छ ।

स्वदेशी मुद्रण कम्पनीलाई बढवा दिन विदेशबाट आयात हुने पुस्तकमा १० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटमा गरेपछि बजारमा पुस्तकको अभाव देखिन थालेको हो । बजेटबाटै कर लगाउने निर्णय आएपछि पुस्तक व्यावसायीहरू अघोषित रुपमा आन्दोलनमा छन् ।

नेपालले पुस्तक आयात गर्दा कर लगाउनु संयुक्त राष्ट्रसंघको शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति हेर्ने विशेष संस्था (युनेस्को) र बर्न कन्भेन्सनको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विपरीत रहेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । सम्झौतामा पुस्तक, प्रकाशन तथा विभिन्न डकुमेन्ट आयात गर्दा भन्सारलगायत कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।

युनेस्कोसँग सम्झौता विपरीत ज्ञानमा १० प्रतिशत कर लगाउने निर्णयकाविरुद्ध पुस्तक व्यावसायी आन्दोलनमा गएपछि विद्यार्थीका पाठ्यक्रम पनि आउन छाडे

नेपालमा सबैभन्दा धेरै छिमेकी मुलुक भारतबाट ८० प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट २० प्रतिशत पुस्तक आयात हुँदै आएको छ । ११ कक्षाभन्दा माथिका अधिकांश पाठ्यपुस्तकसँगै, कला, साहित्य, कानुन, एमबिबिएस लगायतको पुस्तक अन्य मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ ।

पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघले सरकारले लिने कर नहटाएसम्म पुस्तक आयात नगर्ने चेतावनी दिइरहेको छ । यद्यपी यो कर भने साउन एक गतेबाट मात्र लागु हुनेछ । संघका अध्यक्ष लिखतप्रसाद पाण्डेले पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाउने कार्य युनेस्कोको घोषणा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (बर्न कन्भेन्सन) विपरीत भएको बताए । ‘सरकारले बिना छलफल पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय आफूहरूलाई मान्य छैन’, उनले अगाडि भने,‘सरकारले कर फिर्ता लिने निर्णय नगरेसम्म पुस्तक आयात ठप्प पार्नेछौँ ।’

संघले १५ जेठदेखि नै पुस्तक आयात गर्न छाडेपछि त्यसको अभाव अहिले बजारमा देखिएको हो । कक्षा ११ को नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुपूर्व नै पुस्तक आयात नभए पाठ्यपुस्तकको हाहाकार हुने अध्यक्ष पाण्डेले बताए । ‘मुद्रण उद्योगको सम्वद्र्धन गर्ने नाममा सरकारले पुस्तक व्यावसायलाई धराशायी बनाउने काम गरेको छ । व्यावसायीमाथि अन्तशुल्क थोपर्ने काम गरेको छ । बाहिरबाट आयतीत पुस्तकमा १० प्रतिशत कर लगाएर मुद्रण संघको सम्बद्र्धन कसरी हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । सरकारले अनावश्यक ढंगबाट बिक्रेता, पाठक तथा विद्यार्थीलाई मारमा पार्ने निर्णय गरेको बताउँदै उनले तत्काल फिर्ता नभएसम्म कुनै हालतमा पुस्तक आयात नगर्ने दोहोर्याए ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने सरकारले मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्नका लागि विदेशी पुस्तक आयातमा कडाइ गरेको बताए । ‘स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्न विदेशी पुस्तक आयातमा भन्सार लगाएका हौँ । कुनै अध्ययनबिनै हचुवाका भरमा यो नियम ल्याइएको होइन ’खत्रीले भने । स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित पुस्तकले बजार धान्न सक्ने अवस्था नरहेको व्यावसायीहरूको दाबी छ ।

नेपालमा अधिकांश विद्यालयका तल्लो तहदेखि विश्वविद्यालयको माथिल्लो तहसम्म बाहिर मुलकबाट आएका पुस्तक पढाइने गरिन्छ । नेपाली पुस्तक बजारमा निजी क्षेत्रको पहुँच मुस्किलले २० प्रतिशतमा सीमित रहेकाले बाँकी बजारमा उनीहरू पुग्न नसक्ने बताउँछन् । नेपालमा वार्षिक झण्डै २ अर्बको पुस्तकको व्यापार हुने गरेको छ । यस्तै, विदेशबाट तीन अर्बका पुस्तक आयात भइरहेको अनुमान छ ।

यता, नेपाल मुद्रण उद्योगले भने सरकारको उक्त कदमलाई स्वागतयोग्य मानेको छ । नेपाल मुद्रण महासंघका अध्यक्ष पुस्कल गौतमले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन तथा विकास गर्ने हेतुका साथ सरकारले गरेको निर्णय अत्यत व्यावहारिक भएको बताए । नेपाली उद्योगसँग बजारमा आवश्यक पुस्तक छाप्न, प्रकाशन गर्न सक्ने क्षमता भएको बताउँदै आगामी दिनमा पुस्तकको अभाव हुन नदिने दाबी समेत गरे ।