जनता हेप्दाको परिणाम

काठमाडौं उपत्याकावासीका लागि अहिलेको आवश्यकता भनेको मेलम्चीको पानी हो, न की गुठी विधेयक ।’ वरिष्ठ संस्कृतिविद् एवं शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीको यो भनाइ यतिवेला मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन करिब आठ प्रतिशत काम बाँकी थियो । तर, ओली प्रधानमन्त्री बनेको डेढ वर्षको अवधिमा करिब ३ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भयो । विगत ८ महिनादेखि त मेलम्चीको काम ठप्प छ । एकातिर खानेपानीको अभावमा राजधानी काठमाडौं उपत्याकाका करिव ६० लाख जनताले काकाकुलको जिन्दगी भोगिरहेका छन् भने अर्कोतिर एक मात्रै विकल्प मेलम्चीको निर्माण सुचारू गर्न छाडेर सरकार एकपछि अर्का अनावश्यक र विवादित काम गर्न उद्यत देखिएको छ । प्राथमिकता के हो ? भन्ने प्रश्नमै सरकार अलमल देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विषयमा आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गर्नसमेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई आठ महिना लाग्यो । गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको भोलिपल्ट राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरे । उनले भने–‘ मेलम्चीमा ठेकेदारले धोका दियो । देशले धोका पायो । तर, मैले सचिवबाट धोका पाए“ । मलाई गलत रिपोर्टिङ भएको छ । आजित भएर मैले मेरै नोटबुकमा सचिवलाई आयोजना सम्पन्न हुने मिति लेख्न लगाएको थिएँ । तर, उनले लेखेको मितिमा पानी त आएन, ठेकेदारले उल्टो धोका दियो ।’

ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गल्ती स्वीकारे, तर मेलम्चीका समस्या यथावत छन् । पुरानो ठेकेदार कम्पनीसँग काम गरेका श्रमिकले आफ्नो परिश्रमिक पाउन बाँकी छ । आफूहरूले पारिश्रमिक नपाएसम्म काम अघि बढाउन नदिने भन्दै उनीहरूले नयाँ ठेकेदारलाई फर्काइदिएका छन् । मुहानको हेडबक्सलगायतका काम गर्न गएको नयाँ ठेकेदारलाई पुरानो ठेकेदारको मातहतमा रहेका काम गरेका कर्मचारीले फर्काइदिए पछि मेलम्ची आयोजनाको निर्माण अन्योलमा परेको छ । पुरानो ठेकेदारबाट जफत गरिएको करिब ३ अर्ब रूपैयाँ धरौटी रकमबाटै आफूहरूले परिश्रमिक पाउनुपर्ने माग श्रमिकहरूको छ । श्रमिकहरूको यो माग विगत आठ महिनादेखिकै यो । यति लामो समयसम्म सरकार के हेरेर बस्यो त ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक रूपमा उठेको छ । आयोजना सम्पन्न हुने मिति त ठेकेदारले ढाँटे होलान्, तर श्रमिकहरूले पारिश्रमिक नपाएको समाचार त मिडियामार्फत छताछुल्ल भएकै थियो । प्रधानमन्त्रीको आफ्नै सूचना संयन्त्रले यो कुरा अवगत गराएकै थियो होला । तर, महिना बित्दा पारिश्रमिक पाइहाल्नुपर्ने श्रमिक वर्गको यस्तो कन्तबिजोगप्रति प्रधानमन्त्री ओली संवेदनशील भएको देखिएन ।

यतिन्जेलसम्म ओली सरकारप्रति जनता पर्खेर बसेका थिए । हुन त ओलीले मतगणनामा आफ्नो पार्टीले अग्रता हासिल गर्नासाथ जनतालाई धन्यवाद दिनुको बदला हेप्न सुरु गरिसकेका थिए । तर ९–९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने पीडाबाट आजित जनताले ओलीको यो हेपाइलाई खासै वास्ता गरेनन् । किनकि, जनता परिणामको प्रतीक्षामा थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरमा गोबरग्याँस प्लान्ट उद्घाटन गर्दा दिएको अभिव्यक्ति होस् या, रसुवागढी पुगेर ‘उ त्यहाँबाट आँउछ चिनियाँ रेल’ भन्दै औँलाले देखाएको प्रसंग होस्, या पानीजहाजको टिकट काट्ने मिति घोषणा गरेको प्रसंग होस्, जनतामाथि हेपाइका नमुना थिए । तर, जनता धैर्य गरेरै बसे । जनताको धैर्यताको बाँध अब टुटिसकेको छ । जनता सडकमा उत्रेर खबरदारी गरिरहेका छन् । पानी पिउने समस्यामा गुज्रिरहेका जनतालाई अब पानीजहाजको गफ हाँकेर प्रधानमन्त्री ओलीले थप नचिढ्याउन् । सार्वजनिक सभासमारोहमा अब प्रधानमन्त्री ओली नबोलेकै राम्रो हुन्छ । उनले सत्य कुरा बोले पनि अब जनताले पत्याउने अवस्था रहेन । परिस्थिति हिजोको जस्तो छैन । मुख बन्द गरेर काम र परिणाममा ओली केन्द्रित भएनन् भने लोकतन्त्र संकटमा पर्छ । अहिले लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने तत्व यदि सक्रिय छन् भने ओलीकै अभिव्यक्ति तथा गतिविधिका कारणले सक्रिय छन् । जनतालाई हेप्ने काम ओलीले बन्द गरे मात्रै भने पनि लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने तत्व आफै निष्क्रिय हुन्छन् ।

प्रतिक्रिया