हिन्दू अधिराज्यको पुनर्स्थापनाः सम्भावना र चुनौती

राजतन्त्र हटेकोमा यतिवेला नयाँ दिल्ली जति चिन्तित छ बेइजिङ पनि त्यतिकै चिन्तित छ । नयाँ दिल्ली र बेइजिङका प्रभावशाली प्रतिनिधिसँग तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको छलफल भएको र उनीहरू राजतन्त्र पुनर्वहालीको निष्कर्षमा पुगेको ८ महिना भइसकेको छ । यसको रूपरेखाको केही छनक अमेरिकी सरकारलाई पनि थाहा छ 

पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भइसकेका नरेन्द्र मोदीले सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा आफुले गरेको उपलब्धि जनता सामु लैजानुको सट्टा हिन्दूत्वकै नारा अघि सारे । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न पनि मोदीलाई हिन्दुत्वको नाराले नै बल पुर्याएपछि नेपालमा हिन्दू अधिराज्य पक्षधरहरूको चहलपहल बढेको मात्र छैन, नेपालमा हिन्दू अधिराज्य पुर्नवहालीको परिकल्पना गर्न थालिएको छ । नेपालमा ९५ प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्बी छन्, त्यसकारण ‘हिन्दू अधिराज्य’ हुनुपर्ने जिकिर छ ।

नेपाललगायत मरिसस, मलेसिया, सिंगापुर, फिजीमा हिन्दूहरूको जनसंख्या उल्लेखनीय मात्र होइन हिन्दूको वर्चस्व स्थापित छ । के हो यो ‘हिन्दूत्व’को विचार भनेको ? सन् १९९१ मा छापिएको प्राध्यापक ज्ञानेन्द्र पाण्डेको लेख ‘हिन्दूज एन्ड आदर्श’ मा हिन्दूत्वका विषयमा विस्तृत चर्चा छ–संघ सेवक डिभी सावरकर भन्छन्– ‘इन्डस नदीबाट छापिएर जसरी नदीहरू समुद्रसम्म पुगेका छन्, हिन्दू सभ्यता पनि ती स्थानमा छरिएर पुगे । हिन्दूत्व कुनै शब्द नभएर एउटा इतिहास हो । धार्मिक तथा आध्यात्मिक इतिहास मात्र नभई यो सबै हो । हिन्दूस्तान हिन्दूहरूको थातथलो हो । उनीहरू बसाइँ सरी कहीँ जान सक्छन् तर, अन्ततः आफ्नो थातथलोमा फर्कन्छन् । हिन्दूको राष्ट्र नै हिन्दूस्तान भएका कारण ऊ हिन्दूस्तानको राष्ट्रवादी हो भने मुस्लिम, इसाई, कम्युनिस्ट सबै विदेशी र अराष्ट्रवादी हुन् ।’

‘हिन्दूअधिराज्य पुनः स्थापना र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना’ को एजेन्डा अहिले नेपालमा चर्चितरूपमा उठेको छ । भारतमा हालै सम्पन्न आमचुनावमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विकासको भन्दा हिन्दूत्वको मुद्दा अघि सारेर प्रभावकारी विजय हासिल गर्नु भनेको नेपालमा राजतन्त्र पुनर्वहाली हुने संकेत हो । नेपालको राजतन्त्रप्रति अत्यधिक समर्थन दिने भारतीय नेतामध्ये बिहार, उत्तरप्रदेश, उडिसा, नयाँ दिल्ली र महाराष्ट्रका हुन् । ती सबै क्षेत्रमा मोदीको दलले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ । जातीयताको मुद्दा अन्य देशमा उछाल्दा, त्यसले अन्ततोगत्वा अन्य बाह्यशक्तिले आफ्नै मुलुकलाई प्रयोगमा ल्याउन सजिलो बाटो बन्छ भनेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले मोदीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यो कुरा मोदीलाई चित्त बुझेको पनि थियो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले वेविकिङलगायतका प्रस्ताव भारतबाट आएको आशंका गर्दै ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । यसको कारण थियो, ‘भारतले नै तत्कालीन सातदललाई उचालेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ डा.बाबुराम भट्टराईको हतियारधारी माओवादीलाई तालिम तथा अन्य स्रोत जुटाएर राजतन्त्र फाल्नु ।’ भारतद्वारा आफू अपदस्त भएका कारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह चीनको शरणमा जान सक्थे तर चीनको आश्रय लिन चाहेनन् । पारिवारिक समस्या तथा राजनीतिक दलका गिद्देदृष्टि थेगेर भए पनि स्वदेशमै बस्ने र राष्ट्रिय एकता तथा जनविश्वासको मुद्दा सूक्ष्मरूपमा उठाउँदै जाने निर्णयमा उनी पुगे । अपदस्त भएपछि पनि शाहको मुहारमा धैर्यता कहिल्यै अस्ताएन, निवासमा होस वा सार्वजनिक स्थलमा, उनको अनुहारको चकम तथा खुसी गज्जब छ । त्यसैले पनि राजतन्त्र वा शाह प्रति जनताको विश्वास अडिग रहेको देखिन्छ ।

०६३ सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई आघात पु¥याए पनि त्यो आघात क्षणिक हो भन्ने पूर्वराजा शाहलाई थाहा छ । राष्ट्रिय एकता तथा नेपालको अस्तित्व बचाउन, स्वतन्त्रता बचाउन नेपाली जनता इमान्दार छन् , यसका लागि राजतन्त्रको विकल्प छैन भन्ने पनि जनताले बुझेका छन् । नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउन एउटा राष्ट्रिय एकताको प्रतिक चाहिन्छ । त्यो भनेको राजसंस्था मात्रै हो । त्यसैले नेपाली जनता यतिवेला हिन्दू अधिराज्य पुनर्वहाली प्रति ढुक्क छन् । राजतन्त्र विदेशीले हटाउने वा पुनस्र्थापित गराउने होइन, यसका लागि नेपालीहरू नै लाग्ुनपर्दछ भन्नेमा जनता दृढ छन् । गणतन्त्रको परीक्षण भइसकेको अवस्थामा ‘राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राजतन्त्र पुनस्थापित गराउनु नै वर्तमानको माग हो ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला कम्युनिस्टसँग मिलेर भारत सरकारको पूर्ण सहयोगमा ०६२÷६३ को आन्दोलनमा अगुवा बन्न पुगे । तर यो गल्ती अब भारतले सच्याउँदै छ । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसकी सोनिया गान्धीले नेपालमा जे भयो र जस्तो बाटो बनाइयो त्यो ठीक भएन भन्ने भनाइ राखेकी छिन् । सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित उनका आधा दर्जन मन्त्री र दलका दुई दर्जनभन्दा बढी अन्य नेताको उपस्थितिमा मिहिन छलफल टुंग्याइएको पनि केही महिना अघि हो ।

नेपालमा हिन्दू अधिराज्य पुनर्बहालीका लागि भारतको निर्णायक साथ सहयोग रहने कुरा सुनिश्चित भइसकेको छ । विगत १३ वर्षलाई ‘संक्रमणकालीन समय’ भन्दै आएका नेताबाट यो अवधिमा राजनीतिक अराजकता तथा दीर्घकालीन असर पार्ने असन्तुलित र अविश्वसनीय बाह्य गतिविधि भएका छन् । यस्ता गतिविधि तथा नीतिले गति लिन थालेकाले छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन पनि शसंकित बनेको छ । राजतन्त्र हटेकोमा यतिवेला नयाँ दिल्ली जति चिन्तित छ बेइजिङ पनि त्यतिकै चिन्तित छ । नयाँ दिल्ली र बेइजिङका प्रभावशाली प्रतिनिधिसँग तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको छलफल भएको र उनीहरू राजतन्त्र पुनर्वहालीको निष्कर्षमा पुगेको ८ महिना भइसकेको छ । यसको रूपरेखाको केही छनक अमेरिकी सरकारलाई पनि थाह छ ।

वासिंगटनमार्फत युरोपियन युनियनका मुख्य–मुख्य राष्ट्रले पनि नेपालको राजनीतिले ठूलै कोल्टे फेर्ने र त्यो कोल्टे भनेको राजतन्त्रको पुनर्वहाली हो भन्ने थाह पाएका छन् । युरोपियन युनियनलाई पछाडि पार्ने हेतुले, चीनको भरपर्दो मित्र बन्दै आएको रुसले नेपालमा सन् १९७० र १९८० को दशकमा जस्तै सक्रियता लिने रणनीति बनाएको छ । स्वतन्त्र नेपालमा राष्ट्रियताको मुद्दा दरिलो होस् भन्ने उसको चाहना छ । ०७६ सालमा स्वदेशमै उब्जेको र स्वदेकै शक्तिका विचार र बलबाट प्रेरित अर्को अपरिहार्य आन्दोलनको नेतृत्व लिने अवसर शेरबहादुर देउवा वा विकल्पमा खुद ओलीतर्फ सर्दै छ । अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देउवालाई उछिनेर आफैँ अगाडि नबढ्लान् भन्ने छैन ।
नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकाका सभापति शेरबादुर देउवावीच राजाको पुनर्वहालीको लागि काम गरेको आरोपबीच नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सार्वजनिक रूपमै भने– ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन गम्भीर दुर्घटनामा पर्न सक्ने अवस्था छ ।’ नागरिक समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व सूर्यनाथ उपाध्यायले भने– ‘देशका दुई ठूला दलका प्रमुख नेताको यस्तो जुहारीले मुलुक कता जाला र जतनताले ७० वर्षदेखि खोजेको राहत कहिले प्राप्त होला ? नागरिकलाई सत्ता टिकाउने माध्यम बनाउँदा मुलुकको अस्तित्व नै खतरामा पर्दैन र ?’ प्रजातन्त्रको नाममा २००३ सालदेखि निरन्तर अवाज उठाउने नूतन थपलियाले भने– ‘आमनेपालीले आफ्नो बलबुतामा मौलिक लोकतान्त्रिक आन्दोलन कहिल्यै गर्न पाएनन् ।

हरेक आन्दोलनको उद्देश्य बिटुलिन पुग्यो, हरेक आन्दोलन र परिवर्तनमा भारतको साथ, प्रभाव, कतिपय अवस्थामा, अह्वनवटन नै रह्यो ।’ राजापाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले भने– ‘ओली सरकार असफल भइसक्यो, जनयुद्धभन्दा ठूलो युद्ध हुन सकछ ।’ राजपाकै नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने– ‘अब सरकारलाई आन्दोलन के हो भन्ने देखाइदिन्छौँ ।’ कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले भने– ‘कम्युनिस्ट नेता डिफेन्सिभ’ छन्, आत्तिएका छन् । दुलो खोज्न थालेका छन् । डरको कारण अवैध किसिमले थुपारेको सम्पत्ति नै हो ।’

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखि वामदेवसम्म, माओवादी युद्धका कमान्डरदेखि शेरबहादुर देउवा र शितलनिवास देखि बालुवाटारसम्मले ज्योतिषीको वाणिमा चासो राख्दै प्रचण्डले आफ्नो निवासमा वायुको सरक परेकाले शान्ति–स्वस्ती गर्दै छन् । उनको भनाइ छ , ‘राजनीतिमा क्रमभंग हुन गएमा माओवादीलाई बाँच्न दिइँदैन भन्ने डर छ ।’ कांग्रेसका एक नेताले भने– ‘राष्ट्रियताको मुद्दा सबै प्रजातन्त्रवादी दल तथा समूहले साझा मुद्दा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ, नत्र हामी सकिन्छौँ ।’ एक थरीले भने ‘जनआक्रोशको पारोलाई हेरिन्छ ।’ अर्को थरीले भने– ‘ जनआक्रोसले संवैधानिक संकट समेट्छ’ र तेस्रोले भने– ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माहौलको पर्खाइ हो । आन्दोलनको फिलिंगो चिराबाट उछिटिन्छ, समयक्रम र किर्सित घटनाक्रमले फिलिंगो तयार गर्ने छ ।’

आफ्नी नातिनीलाई भेट्ने सन्दर्भमा हाल बैंककमा रहेका पूर्वराजा शाहसँग छुट्टाछुट्टै छलफलका लागि दुई ठूला दलका प्रभावशाली नेता सिंगापुर पुगेका थिए । देउवाले अहिलेसम्म प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । त्यो भेटघाट तथा छलफलमा रहेर फर्केका अर्का नेताले शाहको भनाइ उल्लेख गर्दै भने– ‘राजाको निष्कर्ष रक्तपात नहोस्, सबैले एक–अर्काको राजनीतिक पहिचान स्वीकारुन् र विगतबाट आफूसहित सबैले स्वमूल्यांकन गर्न सकेमा देशमा भरपर्दो स्थापित्व र आमनागरिकले जनमुखी परिवर्तनको महसुस गर्न थाल्ने वातावरण जुट्छ । अन्यथा, अवश्यम्भावी परिवर्तनपश्चात्को अनिश्चितताले यस शताब्दीको अर्को संक्रमणकाल फेरि झेल्नुपर्ने हुन्छ । अब ढिलो हुँदैन, जुनसुकै बखत जे पनि हुन सक्छ ।’